×

NMB BANK
NIC ASIA

निगरानी सरकारी सम्पत्तिमाथि : भाग - ४०

एकै मन्त्रालयबाट १० महिनामा ३६ लाखभन्दा बढीको सवारी मर्मत, ऐन-नियम उपेक्षा गरी जथाभावी खर्च !

साउन २९, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वैशाख मसान्तसम्म १० महिनाको अवधिमा मात्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका ३८ वटा चारपांग्रे सवारी साधन र ४९ वटा मोटरसाइकल/स्कूटर मर्मत भएका छन् ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

मर्मत भएकामध्ये बहालवाला मन्त्री र राज्यमन्त्रीले प्रयोग गर्ने सवारी साधनको संख्या नै ५ छ । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

मन्त्री र राज्यमन्त्रीले प्रयोग गर्ने ती सवारी साधनका लागि २०७५ साउनदेखि ०७६ वैशाख महिनासम्ममा मात्रै ८ लाख ५३ हजार ९६ रुपैंया खर्च भएको मन्त्रालयबाट लोकान्तरलाई प्राप्त सूचनामा जनाइएको छ ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

मन्त्रालयले मन्त्रीदेखि कर्मचारीका सवारी साधनको मर्मतमा ठूलो धनराशी खर्च गरेको छ । 

Vianet communication
Laxmi Bank

मन्त्रालयले चारपांग्रे सवारी साधनको मर्मतमा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ वैशाख महिनासम्ममा मात्रै ३६ लाख २२ हजार ९ सय १२ रुपैंया खर्च गरेको छ । 

मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सचिवालय र स्वकीय सचिवहरूको सवारी साधनमा समेत मन्त्रालयले ठूलो धनराशि खर्च गरेको देखिन्छ । मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सचिवालय र स्वकीय सचिवहरूले ६ वटा चारपांग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

१० महिनाको अवधिमा ती सवारी साधन १८ पटकसम्म मर्मत भए, जसको कुल मर्मत खर्च ६ लाख १२ हजार ९ सय २१ रुपैंया रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले सवारी साधनहरूको मर्मत सोझै वर्कसपहरूसँग मिलेमतो गरेर गर्ने गरेको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका एक सहसचिवले प्रयोग गर्ने बा १ झ ९९९३ नं. को हुन्डाई टक्सन जिपले वैशाख महिनासम्ममा गरेको ५ लाख १५ हजार ४ सय  ४९ रुपैंया मर्मत खर्च हामीले अघिल्लो भागमा प्रकाशन गरिसकेका छौं । 

जसको मर्मत गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली आकर्षित हुन्छ, तर मन्त्रालयले सोझै खरिद तथा मर्मत गरेको सूचनामा उल्लेख  छ ।

बा२झ १८५० नं. को कार मन्त्रालयका सहसचिवले प्रयोग गर्छन् । उक्त कार आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को वैशाखसम्ममा ४ पटक मर्मत गर्दा १ लाख १ हजार ३ सय २७ रुपैंया खर्च भएको छ ।

बा१झ ८३१५ नं. को कार अर्का सहसचिवले प्रयोग गर्छन्, वैशाख महिनासम्ममा ४ पटक मर्मत गर्दा १ लाख १० हजार ६२ रुपैंया खर्च भएको देखिन्छ ।

बा१झ ५१०६ नं. को पजेरो मन्त्रालयका उपसचिवले प्रयोग गर्छन् । जसको वैशाखसम्ममा ३ पटक मर्मत गर्दा १ लाख २९ हजार ७ सय २४ रुपैंया खर्च भएको देखिन्छ । 

बा २ झ १३९४ नं. को महिन्द्रा स्कोर्पियो जिप मन्त्रालयका उपसचिवले प्रयोग गर्छन् । वैशाखसम्ममा ३ पटक मर्मत गर्दा १ लाख १६ हजार ७ सय ८५ रुपैंया खर्च भएको छ ।

यस्तो छ, सवारी मर्मतको विवरणः

१० महिनाकै अवधिमा ३६ लाखभन्दा बढी रकम सवारी मर्मतमा खर्च हुँदा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन, तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुरूप भएको देखिँदैन ।

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा सोझै खरिद तथा मर्मत गरिएको उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन शाखाका अधिकृत नवराज गौतम १ देखि ५ लाखसम्मको मर्मतमा सोझै वर्कसपहरूसँग समन्वय गरेर मर्मत गर्ने गरिएको बताउँछन् । 

‘वर्षमा धेरैपटक सवारी साधन मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले १ लाखदेखि ५ लाखसम्मको मर्मतको हकमा मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका र्फमहरूमार्फत सोझै काम गर्छौं, साथै ५ लाखभन्दा माथि मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कोटेसन आह्वान गरेर मर्मतको काम अगाडि बढाउने काम गर्छ ।’

जबकि सार्वजनिक खरिद ऐनले १ लाखभन्दा माथिका खरिदमा लागत अनुमान तयार पानुपर्छ, भन्छ । मर्मत पनि सेवा तथा वस्तुको खरिद नै हो ।

ऐनअनुसार लागत अनुमान तयार पाने, कोटेसन माग्ने बल्ल मर्मतमा पठाउनुपर्ने हुन्छ, जुन कुरा पालना गरेको देखिँदैन ।

कार्यान्वयन भएन मितव्ययिता अपनाउने नीति

नेपाल सरकारले सवारी साधनको प्रयोगमा मितव्ययिता अपनाइयोस् भनी सवारी साधन (सञ्चालन मर्मत) सम्बन्धी निर्देशिका, २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

निर्देशिका अनुसार सवारी सुविधा पाउने सचिव र सहसचिवलाई निश्चित सवारी साधन उपलब्ध गराइन्छ । चालकको पारिश्रमिक, मर्मत शुल्क, इन्धन लगायतका खर्चहरू पारिश्रमिकसँगै मासिक भुक्तानी सरकारले गर्छ । यस निर्देशिका अनुसार सवारी सुविधा लिने पदाधिकारीले आफूले सरुवा भएर अन्यत्र जाँदा समेत त्यही सवारी साधन लिएर जान पाउँछन्, लानुपर्ने हुन्छ ।

यसो गर्दा सवारी प्रयोगकर्ताले आफ्नो ठानेर साधनको सुरक्षा गर्ने, मर्मत र इन्धनमा हुने अनियमित खर्च नियन्त्रण हुने अपेक्षा सहित निर्देशिका ल्याइएको थियो ।

तर यस मन्त्रालयमा सहसचिव तथा प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले मात्रै सो निर्देशिका अनुरूप सवारी सुविधा लिएका छन् । अन्यले भने उक्त निर्देशिका पालना नगरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार उक्त निर्देशिका अनुरूप सवारी प्रयोग गर्नेको संख्या गत चैतसम्ममा देशभरमा गरी जम्मा १० छ ।

हेर्नुहोस्, यसअघिका भागहरू :

भाग– ३९ : कृषकका नाममा आफैं विदेश उड्छन् कर्मचारी, एकै मन्त्रालयबाट २ वर्षमा ७३८ जना भ्रमणमा

भाग– ३८ : ल्यापटप, मोबाइलदेखि ब्रिफकेससम्म सरकारी, सरुवा भएर जानेले समेत गर्दैनन् फिर्ता !

भाग– ३७ : ‘सौखिन’ सचिव दिनैपिच्छे फेर्छन् गाडी, ४ पांग्रे सवारीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ

भाग– ३६ : मन्त्रीका पत्नी र छोराछोरीलाई सरकारी गाडी ! इन्धनमा चरम दुरुपयोग

भाग– ३५ : सरकारी गाडी मर्मतमा चालकदेखि वर्कशपसम्म ‘सेटिङ’, एकै गाडी महिनामा ३ पटकसम्म मर्मत !

भाग– ३४ : सरकारलाई कर्मचारीभन्दा गाडी पाल्न महंगो ! [लोकान्तर खोज]

लोकान्तर समाचार प्रभाव : ऊर्जा मन्त्रालयबाट फिर्ता भए विद्युत् प्राधिकरणका गाडी

भाग- ३३ : १ रुपैयाँमा गिलास र मार्कर, १२ रुपैयाँमा पेनड्राइभ किन्छ मन्त्रालय !

भाग- ३२ : पूर्व पदाधिकारीका नाममा शरणार्थी नेतालाई गृहको गाडी, सल्लाहकारलाई २ सय ४० लिटर इन्धन

भाग- ३१ : राजधानीमा पानी बाँड्न नसक्ने केयूकेएलमा गाडी नै गाडी, कर्मचारीलाई मासिक १६० लिटर इन्धन !

भाग- ३० : निरन्तर घाटामा गएको निगमका १३ हाकिमलाई असीमित इन्धन सुविधा, एउटै नम्बरका २ गाडी !

भाग- २९ : सुदूर प्रदेशका मन्त्रीको ध्यान मोजमस्तीमा : धमाधम गाडी खरिद, विकासलाई बेवास्ता !

भाग- २८ : मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ब्रह्मलुट : एक हातमा करार नियुक्ति, अर्को हातमा सवारी साधनको 'चाबी' !

भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !

भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !

भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !

भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !

भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !

भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा

भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग

भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा

भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !

भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन

भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !

भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !

भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग

भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !

भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !

भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ

भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा

भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !

भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !​

भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी

भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?

भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !

भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !

भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !

भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !

भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
पुस २, २०८०

कार्यक्रम : राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित भीभीआईपीहरूको लर्को लागेको एउटा भव्य विवाह समारोह । ​ मिति : २०८० साल, मंसिर २९ गते, शुक्रवार​ स्थान : गोकर्ण रिसोर्ट, काठमाडौं । (पाँच तारे स्तरको डिलक्स रिसोर्ट) ...

माघ २४, २०८०

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...

पुस १९, २०८०

यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा  कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...

मंसिर ५, २०८०

संसदीय लोकतन्त्रलाई आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवादेखि नयाँ दलको रूपमा उदाएको रास्वपाका सांसद स्वर्णिम वाग्ले तथा शिशिर खनालसम्मले महिनामा एकदिन पनि हाजिरी नग...

पुस २०, २०८०

मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...

मंसिर १८, २०८०

प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x