पुस २०, २०८०
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
असार ५, २०७६
धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहितका मन्त्रालयले धमाधम गाडी खरिदका प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकास बजेट खर्च गर्न नसकेका मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मन्त्री तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको लागि धमाधम करोडौंका गाडी खरिद गर्न थालेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा दर्जनौं गाडी खरिद गरिएका छन् भने असारभित्रै पनि २ दर्जन बढी गाडी खरिद गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको हो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट चढ्ने गाडीसहित ८ वटा पुरानै गाडी रहेका छन् । जसमध्ये मुख्यमन्त्री भट्टले १ करोड ३० लाखदेखि १ करोड ४० लाखसम्म बजार मूल्य रहेको टोयाटा कम्पनीको फरचुनर मोडेलको गाडी चढ्दै आएका छन् तर पुनः सो मन्त्रालयले ३ वटा नयाँ गाडीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
मन्त्रालयका लेखा अधिकृत बलदेव कपाडीका अनुसार ३७ लाख ४५ हजार पर्ने एउटा र ५५ लाख पर्ने अर्को गाडीको खरिद समझौता गरेको छ भने अर्को नयाँ गाडीको लागि टेण्डर आह्वान गरेको लेखा अधिकृत कपाडीले जानकारी दिए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ५ करोड ३१ लाख ४१ हजार ११ वटा गाडीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । १ वटा कानूनमन्त्री र १ वटा सचिवको प्रयोगको लागि खरिद गर्दैछ भने ९ वटा पिकअप भ्यान खरिद गर्दैछ । जुन ९ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई प्रदान गरिने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लेखा अधिकृत नारायणदत्त मिश्रले बताए ।
मन्त्रालयसँग ४ वटा गाडी रहेका छन् तर कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाह चढ्ने गाडीसहित २ वटा गाडी हालै बिग्रेकोले नयाँ गाडी खरिद गर्न थालेको जनाइएको छ ।
रोजाइ नै विलासी
प्रदेशका मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको असारभित्रै नयाँ गाडीको खरिद प्रक्रिया बढाएका छन् । मन्त्री र सचिवको प्रयोगको लागि निशान कम्पनीको एसयूभी हार्ड टप, एसयूभी २००, महेन्द्र कम्पनीको स्कारपियो, टाटा कम्पनीको स्ट्रोम मोडलका गाडी कुनै मन्त्रालयले खरिद गरिसकेका छन् भने कसैले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । जुन विदेशी ब्राण्डका गाडीको बजार मूल्य कम्तीमा ७० लाखदेखि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म पर्ने स्रोतको दाबी छ ।
उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि एउटा नयाँ गाडीे खरिद प्रक्रिया थालेको छ । २ वटा गाडी हुँदाहुँदै असारभित्रै ७० लाख पर्ने नयाँ गाडी खरिदको लागि प्रक्रिया अगाडी बढाएको हो भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालै ७० लाखमा एसयूभी २०० मोडेलको गाडी खरिद गरेको छ भने थप १ वटा निशान कम्पनीकै गाडी खरिदको लागि टेण्डर आह्वान गरेको मन्त्रालयको लेखा अधिकृत शिवराज ओझाले बताए । मन्त्रालयसँग ३ वटा पूरानै गाडी चालू अवस्थामा छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि २ वटा गाडी हुँदाहुँदै ठूलो रकम खर्च गर्दै ३ वटा नयाँ गाडीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै खरिद गर्न थालेको मन्त्रालयले ३ वटा गाडी खरिदमा मात्रै २ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दैछ ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत फागुनमा नै २ वटा नयाँ गाडी खरिद गरिसकेको छ । मन्त्री विनिता चौधरीको लागि मात्रै १ करोड ४० लाख मूल्य पर्ने टाटा कम्पनीको स्ट्रोम मोडेलको गाडी खरिद गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विश्वेसर खनालले बताए ।
सूचना अधिकारी खनालका अनुसार सो मन्त्रालयसँग ३ वटा पुरानै चारपांग्रे गाडी र ४ वटा मोटरसाइकल रहेका थिए । मन्त्रालयले थप नयाँ ८ वटा मोटरसाइकल खरिदको लागि प्रक्रिया थालेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि नयाँ गाडी खरिदमा पछि परेको छैन । उपसचिव झंकरबहादुर बिष्टका अनुसार मन्त्रालयसँग ४ वटा चारपांग्रे र १८ वटा मोटरसाइकल पुरानै छन् तर एउटा खरिद गरिसकेको छ भने अर्को नयाँ गाडी खरिद प्रक्रिया थालेको छ । निशान कम्पनीको एसयुभी हार्ड टप मोडेलको गाडी खरिदको लागि जेठ १० नै टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ ।
प्रदेश सरकारका मन्त्रालय मात्रै होइनन्, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, संसद सचिवालयको कार्यालय समेत नयाँ गाडी खरिद प्रक्रियामा निकै अगाडि देखिएका छन् । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले गत पुसमा नै २ वटा निशान कम्पनीका गाडी र २ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको थियो । २ वटा गाडी खरिदमा मात्रै कार्यालयले १ करोड १४ लाख ८४ हजार ९ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयका लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद जोशीले जानकारी दिए ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमै ५७ लाख पर्ने हुुन्डाईको क्रेता गाडी खरिद गरेको छ । कार्यालयसँग ३ वटा चारपांग्रे, २ वटा मोटरसाइकल र एउटा स्कूटी पुरानै रहेका छन् ।
समितिका सभापतिलाई पनि गाडी सुविधा
प्रदेशसभा सचिवालयले चालू आर्थिक वर्षमा १० वटा नयाँ गाडी खरिद गरिसकेको छ । ६ करोड २८ लाख ६६ हजार रुपैया खर्च गरेर गाडी खरिद गरेको सचिवालयले जनायो । सभामुखको प्रायोजनको लागि निशान कम्पनीको गाडी ८४ लाख ४५ हजार, सचिव र उपसभामुखको लागि २ वटा स्कारपियो गाडी ५५ लाख ६५ हजारको दरले र सचिवालयको प्रयोगको लागि ७१ लाख ९५ हजार मूल्य पर्ने निशान कम्पनीको एउटा गाडी खरिद गरेको छ ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका संसदीय दलका नेताको लागि ६९ लाख २० हजारका दरले २ वटा गाडी खरिद गरेको छ । यति मात्रै होइन, प्रदेशसभा सचिवालयले ४ जना विषयगत समितिका सभापतिको लागि पनि १/१ वटा गाडी खरिद गरेको छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति र सामाजिक विकास समिति गरी ४ समितिका सभापतिका लागि ५५ लाख ६४ हजार मूल्य पर्ने गाडी खरिद गरेको सचिवालयले जनाएको छ ।
विलासी जीवनशैली उन्मुख मन्त्रीको दैनिक खर्च तथा इन्धन खर्च पनि उच्च रहेको पाइएको छ । अवलोकन भ्रमण, दैनिक भत्तालगायतमा पनि महिना लाखौं रकम खर्च भइरहेको पाइएको छ ।
सुदूरपश्चिमको अवस्था
असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेश सभामा सार्वजनिक गरेको बजेट वक्तव्य अनुसार प्रदेशमा बसोबास गर्ने ठूलो जनसंख्या अझै पनि निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहेको छ । सो वक्तव्य अनुसार निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि ३३.९ प्रतिशत, आय असमानताको मापक जिनी गुणक ०.३३, बेरोजगारी दर ११.५ प्रतिशत र प्रदेशमा कूल जनसंख्या र रोजगारीको अनुपात २४.१ रहेको छ भने साक्षरता प्रतिशत ६२.८ मात्रै रहेको छ ।
मन्त्री बोहराले प्रस्तुत आँकडा अनुसार प्रदेशको अवस्था अझै पनि डरलाग्दो अवस्थामा दर्शाउँछ तर त्यही प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीको विलासी जीवनशैलीले उनीहरूलाई गिज्याइरहेको अर्थविद्को टिप्पणी छ । अर्थविद् शिवहरि मुडभरीले त्यही प्रदेशका जनता सिटामोल नपाएर मर्नुपर्ने, सुत्केरीलाई हवाई माध्यमबाट उद्धार गर्नुपर्ने, भएका विकास बजेट खर्च नहुने बिडम्बना रहिरहँदा मन्त्रीको विलासीशैलीले तालमेल नखाएको बताए ।
‘सवारीसाधन प्रयोग नगर्नोस् भन्ने होइन तर मितव्ययीता अपनाएर गर्नोस् भन्ने हो । पूँजीगत बजेटबाट गाडी खरिद गरेर विकास हुँदैन । उद्योगमा, जलविद्युत्मा खर्च गरेको भए पक्कै पनि प्रतिफल आउँथ्यो,’ उनले भने ।
हेर्नुहोस्, यसअघिका भाग :
भाग- २७ : विद्युत् प्राधिकरणका गाडीमा गडबडी, पुलका गाडी पनि रातो प्लेटमा !
भाग- २६ : सवारी सुविधामा बेमेल : महानिर्देशकलाई २१ लाखको गाडी, मातहत कर्मचारीलाई ७५ लाखको !
भाग- २५ : इन्धनमा आयल निगमका कर्मचारीको हालीमुहाली, निगमकै गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ !
भाग- २४ : राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई परराष्ट्रका ‘बुलेटप्रूफ’ गाडी, बिग्रेको गाडी प्रदेश सरकारलाई !
भाग- २३ : सर्वाेच्च न्यायमूर्तिको ‘गैरकानूनी परम्परा’ : नयाँ गाडी किन्दै, घर लैजाँदै !
भाग- २२ : सेवासुविधा निर्देशिका नै मान्दैनन् सिंहदरबारका कर्मचारी, सवारीसाधन प्रयोगमा छाडा
भाग- २१ : महानगरमा महाबेथिति : सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटमा निजीझैं चरम दुरुपयोग
भाग- २० : संसद सचिवालयले बाँड्छ ३१ पदाधिकारीलाई इन्धन, देउवादेखि नेम्वाङसम्मले लिन्छन् सुविधा
भाग- १९ : उद्योगमन्त्री यादवलाई तीनवटा गाडी, मन्त्रालयको गाडीमा शाखा अधिकृतसम्मको रजाइँ !
भाग- १८ : योजना आयोगमा उपाध्यक्षलाई दुई गाडी, सदस्य समेतलाई मासिक १८० लिटर इन्धन
भाग- १७ : मन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्मलाई विभागको गाडी, सचिवलाई दिइएको जगेडा गाडी नै झण्डै एक करोडको !
भाग- १६ :‘आदर्शवादी’ अर्थमन्त्रीको निजी सचिवालय : तीन कर्मचारीलाई महंगा-महंगा पाँच गाडी !
भाग- १५ : सिँचाइ नपाएर लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन बाँझै, करोडका गाडी किनेर बाँड्छ सिँचाइ विभाग
भाग- १४ : कृषि मन्त्रालयमा लूट : मन्त्री र राज्यमन्त्रीकै प्रयोजनमा ११ गाडी, ४ मोटरसाइकल !
भाग- १३ : सिंहदरबारभित्रै चरम बेथिति, उपसचिवले पनि लिन्छन् मन्त्रीसरह इन्धन !
भाग- १२ : सरकारी सम्पत्तिमा खिया : वन विभागका ६० प्रतिशतभन्दा बढी गाडी कुहिएर उम्रियो झार !
भाग- ११ : प्रधानमन्त्रीकै वरिपरि अपारदर्शी कर्मचारी, २२ दिन कुराएर सूचना दिन कन्जुस्याइँ
भाग- १० : विद्युत् प्राधिकरणको गाडीमा मन्त्रीको रजाइँ, सचिवालयका २ सहित ४ गाडी मन्त्रीको प्रयोजनमा
भाग- ९ : सरकारी गाडीमा मन्त्रीका सल्लाहकारको रजाइँ- कसैलाई प्राडो, कसैलाई पजेरो !
भाग- ८ : उपराष्ट्रपतिकै प्रयोजनमा १० गाडी, फरक ब्राण्ड र समयमा किनिएका गाडीको मूल्य उही !
भाग- ७ : मानव अधिकार आयोगमा गाडीको लश्कर, अध्यक्षभन्दा सदस्य चढ्छन् महंगो र नयाँ गाडी
भाग- ६ : सञ्चार मन्त्रालयका पाँच गाडी ‘पूल’मा, क–कसले लिन्छन् सवारी सुविधा ?
भाग- ५ : भूमि व्यवस्था मन्त्रीको सचिवालयलाई नै दुई गाडी, पाँचवटा बिग्रिएर प्रयोगविहीन !
भाग- ४ : यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सेतो र रातो प्लेटका दुई गाडी, एउटैको मूल्य करोडभन्दा बढी !
भाग- ३ : शहरी विकासमा मन्त्रीका आसेपासेको रजगज, सचिवलाई दिउँसो र बेलुका बेग्लाबेग्लै गाडी !
भाग- २ : महिला मन्त्रीलाई काठमाडौंभित्र र बाहिरलाई छुट्टाछुट्टै गाडी, उपसचिवलाई मन्त्रीसरह इन्धन !
भाग- १ : खेलकुद मन्त्रालयका सचिवलाई दुई विलासी गाडी, कार्यालय सहयोगीसम्मलाई सवारी सुविधा [विवरणसहित]
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
प्रत्येक भाषणमा पारदर्शिता र सुशासनको गफ लगाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो सचिवालयलाई निकै जम्बो बनाएको पाइएको छ । परिवारका सदस्यदेखि आफूनिकटका व्यक्ति समेत झन्डै ३ दर्जन बढीलाई निय...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...