मंसिर १५, २०८०
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल र सचिवको कार्यकक्ष व्यवस्थापनका लागि भनेर संघीय संसद् सचिवालयले अहिलेसम्म कानून मिचेर १ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको खुलासा भएको छ ।
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवको कार्यकक्षलाई व्यवस्थित बनाउन भनेर संघीय संसद् सचिवालयले उक्त रकम खर्च गरेको हो । अब बाँकी ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रक्रियामा रहेको संघीय संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ ।
अध्यक्षको ‘आदेश’ले कानूनको उपहास
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका तिमिल्सिनाका लागि पहिले संसद सचिवालयको भवन नम्बर २ को दोस्रो तलामा कार्यकक्ष निर्माण गरेको थियो । तर अध्यक्षले शुरुदेखि नै आफ्नो कार्यकक्ष आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन भनेर संघीय संसद्का महासचिवको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए ।
अध्यक्षले आफ्नो कार्यकक्षका लागि २ नम्बर भवनको पहिलो तला रोजेका थिए । जहाँ पहिले पुस्तकालय थियो ।
सोही बमोजिम संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव वंशीराज पौडेलको संयोजकत्वमा लेआउट कमिटी गठन भयो । पौडेल नेतृत्वको कमिटीले अध्यक्षको कार्यकक्षलाई व्यवस्थित बनाउन गर्नुपर्ने निर्माणका कार्य र आवश्यक सामग्रीको सूची तयार पार्यो ।
अर्का सहसचिव कृष्णहरि खड्काको संयोजकत्वमा गठित लागत अनुमान कमिटीले अध्यक्षको कार्यकक्षलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक पर्ने रकमबारे प्रतिवेदन बुझायो । सहसचिवद्वय पौडेल र खड्का नेतृत्वका दुईवटै समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा अध्यक्षको कार्यकक्ष निर्माण गर्ने तयारी शुरु भयो ।
यसबीचमा उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले आफ्नो कार्यकक्ष पनि व्यवस्थित बनाइनुपर्ने माग अगाडि सारिन् । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको कार्यकक्षलाई व्यवस्थित बनाउने गरी संसद् सचिवालयले सूची तयार पार्यो ।
सूचीअनुसार संसद् सचिवालका उच्च अधिकारीले आफ्नो सम्पर्कमा रहेका ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा हतार हतार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवको कार्यकक्ष निर्माण गर्न लगाए ।
अहिले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिव १ करोड ६ लाखभन्दा बढी खर्च गरेर ‘व्यवस्थित’ बनाइएको नयाँ कार्यकक्षमा बस्न शुरु गरिसकेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतको काममा टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अध्यक्षकै आदेश आएपछि संसद सचिवालयका कर्मचारीले कानूनी प्रक्रिया अपनाउन चाहेनन् ।
‘अध्यक्षजीले तुरुन्त चाहियो भनेपछि प्रक्रियामा जाँदा ढिलो हुने देखियो,’ संसद सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘बजेटको ग्राफ हेर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै जानुपर्ने त हो । तर, अत्यावश्यक काम भएकाले प्रक्रिया अपनाउन सकिएन ।’
१ करोड खर्चेर ५८ लाखका लागि टेण्डर ?
संसद सचिवालयले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवको कार्यकक्ष व्यवस्थित बनाउन भनेर १ करोड ६४ लाख ९ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँको बजेट तयार पारेको थियो । जसमा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) जोड्दा १ करोड ८५ लाख ४२ हजार ८ सय ९४ रुपैयाँ हुन आउँछ ।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म १ करोड ६ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ । अब बाँकी ५८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न टेण्डर आह्वानको तयारी भइरहेको संसद सचिवालयको आन्तरिक सेवा तथा योजना व्यवस्थापन महाशाखाका एक अधिकारी बताउँछन् ।
बाँकी रहेको बजेटमा संसद सचिवालयको २ नम्बर भवनको ५ तलासम्म लिफ्ट निर्माण गर्ने र पहिलो तलाबाट विस्थापित भएको पुस्तकालय निर्माणका लागि बेसमेन्टालाई ‘वाटरप्रुफ’ बनाउन खर्च गरिने छ ।
संघीय संसद सचिवालयले भवनलाई अपाङ्गमैत्री बनाउन भनेर ५ तलासम्म लिफ्ट निर्माण गर्न लागेको हो । जसका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै नयाँ पुस्तकालय राख्ने कोठाको बेसमेन्टलाई वाटरप्रुफ बनाउन ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार पुस्तकालय राख्ने कोठाको बेसमेन्टको काम शुरु भइसकेको छ । उक्त कामका लागि पनि सचिवालयका उच्च अधिकारीहरुले आफू निकटका ठेकेदारलाई जिम्मा दिइसकेका छन् ।
संसद सचिवालयमा कमिसनको खेल !
कानूनी प्रक्रिया नै मिचेर संसद सचिवालयमा गरिएको निर्माणलाई सचिवालयकै कतिपय कर्मचारी भने कमिसनको खेल बताउँछन् ।
‘२ करोड बराबरको बजेट खर्च गर्दा कानूनी प्रक्रियालाई नै मिच्नु राम्रो नियत हैन,’ संघीय संसद सचिवालयकै एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसमा ठेकेदार र उच्च पदका कर्मचारीको कमिसनको कुरा मिलेको हुनुपर्छ ।’
संसद सचिवालयका उच्च पदस्त कर्मचारीले सामान्य मेचदेखि पर्दा किन्दा समेत ठेकेदार र निर्माण कम्पनीबाट कमिसन लिने गरेको ती कर्मचारी बताउँछन् ।
‘यहाँ सबै शाखा र महाशाखा प्रमुखज्यूहरुले आफ्नो शाखा र महाशाखाअन्तर्गतका निकायमा आवश्यक परेको निर्माण र मर्मत कार्यका लागि आफ्नो चिनजानका ठेकेदार बोलाउनु हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसअघि पनि विभिन्न शिर्षकमा १ लाखदेखि १० लाखसम्मका काम कमिसन लिएर भएका छन् ।’
सूचना अधिकारीलाई थाहा छैन ?
संघीय संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी केशव अर्यालले राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवको कार्यकक्ष व्यवस्थित बनाउने भनेर भएको खर्च र निर्माण कार्यबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवज्यूलाई आवश्यक परेको आधारमा कार्यकक्ष निर्माण भएको हो,’ सूचना अधिकारी अर्यालले लोकान्तरसँग भने, ‘यसमा के–कति खर्च भयो । कति बजेट छुट्याइएको छ भन्ने विषयमा कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन ।’
अहिलेसम्म केमा कति खर्च ?
– अध्यक्ष र सचिवालयका ७ वटा कोटा, उपाध्यक्ष र सचिवालयका ५ वटा कोठा तथा सचिवका ३ वटा कोठमा फल्स सिलिङ बनाउन १० लाख ६७ हजार
– शौचालय निर्माण गर्न ५ लाख
– भवन नम्बर २ मा प्रहरी पोस्ट र फलामको छेकबार लगाउन ८ लाख
– बिजुलीको वाइरिङलगायतमा १३ लाख
– रंगरोगनका लागि ५ लाख
– कार्पेट र पर्दा लगाउन १० लाख ३६ हजार
– फर्निचर राख्नका लागि ९ लाख ९ हजार
– एसी राख्न २४ लाख ५० हजार
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिकाका तत्कालीन शिक्षा संयोजक धनेश्वर यादवले झण्डै २ करोड पेस्की लिएर विभिन्न कार्यक्रमका नाममा नक्कली बिल भर्पाइ पेस गरि अनियमितता गरेको पाइएको छ । धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका...
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालसहितको टोली सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)मा प्रयोग हुँदै आएको स्मार्ट कार्डको गुणस्तर अनुगमनका लागि भन्दै जर्मनी जान लागेका छन् । टोलीमा विभा...
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर– ३ बाँसबारीमा शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रनजिकै सञ्चालनमा छ, द चाँदबाग स्कूल । विनोद चौधरी नेतृत्वको सीजी ग्रुपअन्तर्गत सीजी एजुकेसनले सञ्चालन गरेको उक्त स्कू...
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान (नाथम)का प्रिन्सिपल रामकैलाश बिछाको स्नातकोत्तरको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको आरोप त्यहाँ कार्यरत शिक्षकहरूले लगाएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्...
मकवानपुरको साबिक हर्नामाडी गाविसका रुद्रप्रसाद खतिवडाले २०८० साल कात्तिक २३ गते यातायात कार्यालय चितवनबाट 'ए' र 'बी' वर्ग (मोटरसाइकल, स्कूटर कार, जीप, भ्यान)को लाइसेन्स नवीकरण गराएका छन्...
यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारी, विभिन्न यातायात कार्यालयका प्रमुख तथा कर्मचारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा झन्डै ३० हजार अवैध लाइसेन्स जारी भएको पाइएको छ । विगत ६ महिनायता लिखित र ट्रायल परीक्षा नै...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...