काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथि महाअभियोग लगाउने तयरी गरिएको सम्बन्धमा सरकारको जवाफ मागेको छ । न्यायालयलाई सरकारले पार्टीको शाखा कार्यालयजस्तो बनाउन खोजेको उसको आरोप छ ।

राष्ट्रिय सभाको आइतवार बसेको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले न्यायाधीश जोशीमाथि महाअभियोगका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिएको बारे सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् ।

‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई महाअभियोगको तयारी गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । हस्ताक्षर संकलन शुरू भएको सत्ता पक्षका नेताको भनाइ आएको छ । हस्ताक्षर संकलन गरिँदैछ, त्यो पनि साधा कागजमा,’ सांसद अधिकारीले भने, ‘राजीनामा दिने भए दिनुहोस्, नभए महाअभियोग लगाउँछौं भन्ने सत्ता पक्षको दलिल स्वीकार्य छैन,' उनले भने ।

सात महिने कार्यकालमा सरकार सबै फ्रन्टमा असफल भइसकेपछि ध्यान मोड्नका लागि महाअभियोगमार्फत् न्यायालयलाई कमजोर पार्ने खेलमा लागेको आरोप समेत उनले लगाए ।

‘अदालतले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सत्तारुढ दलका नेताको भनाइ आएको थियो । सरकारले जे गर्छ, त्यो सदर गर्ने हो भने अदालत अदालत रहन्न, पार्टी कार्यालय हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘महाअभियोगको भय सिर्जना गरेर अदालतमाथि नियन्त्रण गर्ने कोशिस नहोस् ।’

सांसद अधिकारीले नेपाली कांग्रेसले गरेको गल्ती नदोहोर्‍याउन नेकपालाई सुझाव दिए । ‘न्यायपालिकालाई ध्रुवीकरण गरेर सरकारलाई तत्काल फाइदा देला तर संघीयता चल्दैन, यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

यसअघि नेकपाका सांसदहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत न्यायाधीश जोशीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन भन्दै हस्ताक्षर संकलन गरेको समाचार प्रकाशमा आएको थियो ।