
देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा भित्रिएको हरियो तरकारीमा यस वर्ष विषादीको मात्रा बढेको पाइएको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार परिसरमा स्थापना गरिएको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाअन्तर्गतको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइले गरेको परीक्षण प्रतिवेदनमा विषादीको प्रयोग बढेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ र २०७५/७६ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो सात महिनामा कालीमाटी बजारमा भित्रिएको तरकारीको नमुना परीक्षण गर्दा विषादीको प्रयोग बढेको पाइएको हो ।
सो एकाइका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा एक हजार ४०२ वटा नमुना परीक्षण गरिएकोमा १२ वटा नमुनामा खानै नहुने विषादीको मात्रा भेटियो भने तीनवटा आठ/दस दिन पर्खेर खान मिल्ने पाइयो । सो एकाइका अनुसार आव २०७५/७६ मा तीन हजार १२४ वटा नमुना परीक्षण गरेकोमा दुईवटा खाना नहुने र दुईवटा केही दिन पर्खेर खानुपर्ने भेटिएका थिए भने आव २०७४/७५ मा एक हजार ८५० वटा नमुना परीक्षण गरेकोमा तीनवटामा खान नहुने र एउटा केही दिन पर्खेर खानुपर्ने भेटिएको थियो ।
यस्तै आव २०७३/७४ मा एक हजार ९३० वटा नमुना परीक्षण गर्दा २२ वटा खान नहुने र पाँचवटा केही दिन पर्खेर खानुपर्ने पाइएका थिए भने आव २०७२/७३ एक हजार ९३६ वटा नमुनामा १० वटा खाना नहुने र आठवटा केही दिन पर्खेर खानुपर्ने भेटिएका थिए । त्यसैगरी, आव २०७१/७२ मा एक हजार ५७० वटा नमुनामा चारवटा खान नहुने र १५ वटा केही दिन पर्खेर खानपर्ने भेटिएका थिए ।
घिउसिमी र काउलीमा बढी
एकाइका बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश घिमिरेले पछिल्लो सात महिनामा परीक्षण गरेका तरकारीका नमुना घिउसिमीमै पटकपटक खान नहुने विषादीको प्रयोग भएको पाइएको जानकारी दिए। उनले यस वर्ष परीक्षण गरिएका तरकारीका नमुनामा खान नहुने विषादी प्रयोग हुनेमा सबैभन्दा बढी (चारवटा) सिमी र दुईवटा काउलीका नमुनामा भेटिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार अधिक विषादी भेटिएका सिमीका नमुनामध्ये एउटा भारतबाट आएको र तीनवटा झापा, काभ्रे र सल्र्लाहीमा उत्पादन भएका थिए । यस्तै काउली धादिङ र बारामा उत्पादन भएका थिए ।
यस्तै, खाना नहुने विषादी प्रयोग भएका भारतबाट आएको एउटा केरा, सिन्धुपाल्चोकको गोलभेँडामा पनि खान नहुने विषादी प्रयोग भएको पाइएको सो एकाइले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षमा गोलभेँडामा बढी विषादी भेटिने गरेकोमा यस वर्ष खान नमिल्ने र पर्खेर खानुपर्ने दुवैमा घिउसिमी बढी भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार विषादीको रोकावट दर ४५ प्रतिशतभन्दा माथि भएमा त्यसलाई खान हुँदैन तुरुन्त नष्ट गर्नुपर्छ भने विषादीको रोकावट दर ३५ भन्दा माथि र ४५ भन्दा कम छ भने त्यसलाई आठ/दस दिन पर्खेर मात्र खान सकिन्छ । यस्तै विषादीको रोकावट दर ३५ सम्म छ भने उपभोग गर्न सकिन्छ ।
बाली संरक्षण अधिकृत घिमिरेले कालीमाटीमा प्रयोगशाला स्थापना भएसँगै क्रमशः तरकारीमा प्रयोग गरिने विषादीमा सुधार देखिएको भए पनि यस वर्ष नपत्याउने गरी बढेको तथ्यले नै प्रमाणित गरेको बताए। उनको अनुभवमा कुनै बेला तरकारीको नमुना लिएकामध्ये ९० प्रतिशतसम्म विषादी भेटिने गरेकोमा अहिले त्यो अवस्था छैन तर यस वर्ष विषादीको प्रयोग नपत्याउने गरी बढेको छ ।
कार्यविधि कार्यान्वयनमा
सरकारले विषादी बढी प्रयोग गरिएका तरकारी नष्ट गर्न ‘विषादी अवशेष विश्लेषण परीक्षण कार्यविधि २०१७’ जारी गरी कार्यान्वयनमा पनि ल्याइएको छ । कार्यविधि अनुसार कालीमाटी बजारमा भित्रिएका तरकारीको विषादी परीक्षण गर्न थालेपछि त्यहाँ भित्रिने तरकारीका मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने विषादी प्रयोगको मात्रामा क्रमशः घटेको थियो । यो वर्ष पुनः बढेको घिमिरेको भनाइ छ ।
हाल विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइ काठमाडौँसहित पोखरा, बुटवल र बिर्तामोड, नेपालगञ्ज, सर्लाही र धनगढीमा सञ्चालनमा छन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्दका अनुसार पछिल्लो समयमा पछिल्लो समयमा तरकारीमा कडा विषादी प्रयोग बढेको छ ।
अनुसार चालू आवको मङ्सिरसम्म १७० वटा विषादी पञ्जीकृत छन्, जसमा सबैभन्दा धेरै कीटनाशक ६० वटा, ढुसीनाशक ४२, झारनाशक ३० वटा, जैविक १४, वनस्पतिजन्य १३ र अन्य नौवटा छन् । केन्द्रले रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई विस्तारै कम गर्ने र जैविक तथा वनस्पतिजन्य विषादीलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी काम गर्दै आएको दाबी गरेको छ ।
धेरै गुनासो आएपछि २०७१ असार ५ गते तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले कालीमाटी बजारमा उक्त एकाइ स्थापना गरेका हुन् ।
यस एकाइले त्यसयता निरन्तर कालीमाटीमा भि(ित्रएका तरकारीको नमुना परीक्षण गर्दै आएको छ । त्यस वर्षको असार महिनामा मात्रै १८७ वटा तरकारीका नमुना परीक्षण गरिएकोमा २६ वटा खान नहुने, छवटा पखिर्नुपर्ने र १५५ वटा खान नहुने पाइएको थियो । कालीमाटीमा भित्रिने तरकारीको छड्के रूपमा विषादीको अवस्था परीक्षण हुन थालेपछि विगतका वर्षमा क्रमशः घटेको भए पनि यो वर्ष भने नपत्याउने तरिकाले बढेको बताए। गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।