एमसीसी अध्ययन कार्यदललाई समय अपुग, म्याद थप्न पार्टीलाई आग्रह गर्ने तयारी
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले गठन गरेको एमसीसीसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले समयसीमा थप्ने प्रस्ताव पार्टीसमक्ष लैजाने भएको छ ।

गत माघ १९ गते सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटी सदस्यद्वय भीम रावल र परराष्ट्र मन्त्रीसमेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

कार्यदललाई दश दिनको समयसीमा प्राप्त थियो । उक्त समयसीमा भोलि बुधवार समाप्त हुँदैछ ।

मंगलवार बिहान सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको तेस्रो बैठकमा कार्यदलको समयसीमा थप्ने विषयमा छलफल भएको थियो । ९ दिन अध्ययनमै बितेको र प्रतिवेदन तयार गर्न थप समय लाग्ने भएकाले कार्यदलले पार्टीलाई समयसीमा थपिदिन आग्रह गर्न लागेको हो ।

बैठकमा अहिलेसम्म पनि एमसीसीसम्बन्धी दस्तावेजहरूको अध्ययन भएको संयोजक खनालले बताए ।

'हामी अझै पनि अध्ययनकै चरणमा छौं, प्रतिवेदन लेख्न भ्याइएको छैन,' संयोजक खनालले लोकान्तरसँग भने, 'समय कम होलाजस्तो छ, त्यसो भएमा पार्टीलाई समय थपिदिन आग्रह गर्नेछौं ।'

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा वृहत छलफल चलेको थियो ।

कतिपय नेताहरूले यही परिस्थितिमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन नहुने धारणा राखेपछि बनाएर यो विषयलाई हल गर्नुपर्ने भन्दै नेकपाले ३ सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो ।

सम्झौतामा आगामी असारसम्ममा संसदबाट एमसीसी पास हुनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री ओली लगायत सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले एमसीसी पारित हुनैपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन् ।

संसद अवरोध खुलाउँदै कांग्रेसले भन्यो– ५७ दिनको कटु अनुभव दोहोर्‍याउन चाहदैनौं !

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले ५७ दिन संसद अवरोध गरेको कटु अनुभव नदोहोर्‍याउनका लागि सदन अवरोध हटाउने निर्णय गरेको बताएको छ ।

मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकको शुरूमै सभामुखसँग समय लिएर नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले पार्टीका नेता विजयकुमार गच्छदारमाथि अख्तियारले पूर्वाग्रही भएर भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेपनि आफूहरूले विगतमा एमालेले गरेको जस्तो लगातार संसद अवरुद्ध गर्ने कटु अनुभव दोहोर्‍याउन नचाहेको बताएकी हुन् ।

‘जनता र देशको स्वाधीनताको लागि राजद्रोहको मुद्दालाई पनि लोकतन्त्रको लागि मुलुक भित्रबाट लड्छु भनेर वीपी स्वदेश फर्किनुभएको थियो । न्यायपालिकाको तटस्ठतामाथि कांग्रेसले प्रश्न गरेको छैन,’ भुसालले भनिन् । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गुरुयोजना बनाउन भनेर दिएको निर्देशन अनुसार विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेकोमा मुख्यसचिवले उपयुक्त मानेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजानु भएको भनेपछि गच्छदारलाई मात्र मुद्दा लगाइएको भुसालले आरोप लगाइन् । 

‘संसदीय मूल्य मान्यताको सम्मान गर्दै र ५७ दिन संसद अवरोध गरेको कटु अनुभवलाई दोहोर्‍याउन चाँहदैनौं । फेरि पनि यस्तो प्रतिशोधी कामको विरोधमा कांग्रेसले प्रतिरोध गर्नेछ,’ भुसालले भनिन् । 

भुसाल बोलेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ दिनपछि सुचारु भएको छ । पार्टी संसदीय दलका उपनेता एवं उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएपछि कांग्रेसले माघ २३ गतेदेखि संसद अवरुद्ध गरेको थियो । सोमवार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक र मंगलवार बसेको संसदीय दलको बैठकको निर्णय अनुसार कांग्रेसले सदन अवरोध हटाउने निर्णय गरेको थियो । 

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले गच्छदार लगायत १ सय १० जनाविरुद्ध बुधवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । गच्छदारमाथि पूर्वाग्रही ढंगले मुद्दा दायर गरिएको भन्दै कांग्रेसले माघ २३, २४ र २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । 

अप्ठ्यारो परे मलाई भन्नुहोस् : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट मात्र मुलुकको समृद्धि सम्भव हुने बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयद्वारा मंगलवार राजधानीमा आयोजित ‘महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति’ (सीआईपी) सम्मान एवं सुशोभन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पुनः दोहोर्‍याए । उनले निजी क्षेत्रको अप्ठ्यारा र असुविधा सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए । 

निर्यात व्यापारमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले पहलकदमी लिएको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'केही समयअघि सुपारी, अदुवा तथा पाम आयलको निर्यातमा समस्या थियो, अहिले समस्या समाधान भएको छ, निर्यातका विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ ।'

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धिमा लाग्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारका तर्फबाट निजी क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा साथ रहने विश्वास दिलाए । 'ढुक्क हुनुहोस्, विश्वस्त भएर काम गर्नुहोस्,'व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'यदि कुनै अप्ठ्यारो आए मलाई भन्नुहोस् ।'

राजनीति परिवर्तनपछि मुलुक आर्थिक समृद्धिको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अबका प्रयास सुशासन र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुने बताए । 'अब हामी नयाँ मार्गमा उत्साहित भएका छौं, सिङ्गो देश विकासको काममा नलागी सुशासन र विकास सम्भव छैन,' उनले भने, 'विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको सामूहिक सहयोगको खाँचो छ, सुशासन र देश विकासमा हाम्रो सामूहिक प्रयास लगाउनुपर्छ ।'

विकास र समृद्धिको मामिलामा सरकार र निजी क्षेत्रको समान धारणा रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अब सुशासनमा पनि एक मत हुनुपर्ने बताए । सुशासन विकास र समृद्धिको बाधक नभएको प्रष्ट्याउँदै उनले पारदर्शिता, स्वच्छता र कानूनको परिपालना गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । 

प्रहरीको आईजीपीमा ठाकुर ज्ञवाली नियुक्त

सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा ठाकुर ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ ।

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ज्ञवालीलाई आईजीपी नियुक्त गरेको हो ।

आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले सेवाहदका कारण मंगलवारबाट अनिवार्य अवकाश पाउने भएपछि सरकारले नयाँ आईजीपीमा ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रहरी संगठनमा प्रवेश गरेको ३० वर्ष पूरा भएपछि आईजीपी खनाल मंगलवार बिदा हुँदैछन् । आईजीपी नियुक्त हुनुअघि ज्ञवाली १ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नेतृत्वमा कार्यरत थिए ।