सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियाको कमिसन प्रकरणको सतहमा निवर्तमान सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा देखिएपनि यसको पृष्ठभूमि र घटनाक्रमले सुई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतिरै सोझिएको निष्कर्ष नेकपाका शीर्ष नेताले निकालेका छन् । 

कमिसन प्रकरणले एउटा मन्त्रीको राजीनामा आएपनि त्यसले नेकपालाई अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको नेकपाका नेताको निष्कर्ष छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कमिसन प्रकरणबारे यथार्थ जानकारी गराउनुपर्ने वा नैतिक दायित्व बहन गर्नुपर्नेबारे नेकपाका केही शीर्ष नेताबीच गम्भीर छलफल शुरू भएको विश्वस्त स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दिएको छ । शीर्ष छलफलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई निकै ठूलो दबाब सिर्जना हुनसक्ने र राजनीतिक घटनाक्रममा ठूलै तरंग उत्पन्न हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

नेकपाका शीर्ष नेताको बुझाइमा कमिसन प्रकरणको सुई प्रधानमन्त्रीतिर सोझिनुका प्रमुख २ कारण छन् -

पहिलो – हाल मिडियामार्फत सार्वजनिक भएको अडियो करीब २ महिनाअघि नै हात परेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले सञ्चारमन्त्रीमाथि तत्काल कारवाहीको प्रक्रिया किन अघि बढाएनन् ? पार्टीको शीर्ष नेतृत्वलाई किन जानकारी गराएनन् ? किन अडियो गुपचुप राखे, जसका कारण नेकपालाई यति ठूलो क्षति पुग्न गयो ? जानकारीमा रहेको अडियो लुकाएर ओलीबाट पार्टीलाई ठूलो र अपूरणीय धोका भएको हो ।

दोस्रो – यति गम्भीर प्रकृतिको अडियो सुनिसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई किन समयमै चतुर्‍याइँपूर्वक व्यवस्थापन गरेनन् वा सकेनन् ? 

यी दुवै विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको चित्त बुझ्दो र यथार्थ जानकारी नआए अबका केही सातामा नेपाली राजनीतिमा ठूलै तरंग पैदा हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले शुरूमा अडियो आफूले पाएपनि त्यसबारे पार्टीमा छलफल नै चलाएनन् । अर्थात् कि त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिएनन्, कि गम्भीर रुपमा लिन जरुरी ठानेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पाएलगत्तै अडियो आफूहरूले पनि सुनेको दाबी गर्ने नेकपाका नेताहरू त्यतिबेला झसङ्ग भए, जब प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटालाई कारवाही गर्नुको सट्टा शहरी विकास मन्त्रालयको थप जिम्मेवारी दिए ।

झन् रोचक के पाइएको छ भने अडियो प्रकरणबारे १ साताअघि मात्र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले थाहा पाएका थिए । त्यो पनि ओलीको मुखबाट होइन, अर्कै सूत्रबाट । जुन सूत्रले अडियोबारे  प्रचण्डलाई जानकारी गरायो, त्यहीँ सूत्रले त्यो अडियो डेढ महिनाअघि नै प्रधानमन्त्रीले सुनिसकेको अवगत गरायो । स्रोतका अनुसार प्रचण्ड पनि त्यो खबर सुनेर अचम्मित भएका थिए ।

मिडियामा अडियो बाहिरिएपछि बिहीवार बिहान ओलीसँग भएको भेटमा प्रचण्डले यही विषयमा शुरूमै गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । शुरूमा ओली सदाझै सामान्य रुपमा प्रस्तुत भएका थिए तर ‘तपाईंले नहटाउने हो भने सचिवालयको बैठक डाकेर हामी सञ्चारमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गराउँछौं’ भन्ने चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति प्रचण्डबाट सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओली बेचैन जस्तो देखिए र सञ्चारमन्त्रीको राजीनामा आफैंले माग्ने आश्वासन तत्काल दिए ।

त्यस्तो आश्वासन पाएपछि वालुवाटारबाट बाहिरिएका प्रचण्ड त्यसयता भने यो प्रकरणमा कसरी अघि बढ्ने भनेर नेकपाका केही शीर्ष नेतासँग गम्भीर छलफलमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘जारी छलफलले विशेष निष्कर्ष निकाल्न सक्छ, केही दिन कुरौं तर यो प्रकरण सञ्चारमन्त्रीको राजीनामा मात्र सीमित होलाजस्तो छैन,’ स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।

के भन्छन् संविधानविद् एवं सुशासन अभियान्ता ?

संविधानविद् तथा कानूनका ज्ञाताहरूले यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नैतिकतामा प्रश्न उठाएको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । २ महिनाअघि नै अडियो सामग्री प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगिसकेको भएपनि कारवाहीका लागि कुनै कदम नचाल्नुले अडियो प्रकरणले प्रधानमन्त्रीलाई पनि नैतिकताको कसीमा बाँधेको प्रस्ट हुन्छ । 

बाँस्कोटाको कमिसन काण्डबारे जानकार रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उल्टै उनको प्रशंसा गरे । बाँस्कोटाको गृहजिल्ला काभ्रेमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले उनलाई सरकारकै अब्बल मन्त्रीको संज्ञा दिएका थिए । आलोचना गर्नेहरू बाँस्कोटाको अनुहार सम्झेपछि चुप लाग्ने आशयको ओली अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई थप प्रश्नको घेरामा तानेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले प्रायः सबै औपचारिक कार्यक्रमहरूमा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार पनि हुन दिन्न’ अभिव्यक्ति दोहोर्‍याउने गर्थे । ‘हाम्राकुरा डटकम’बाट सार्वजनिक अडियो सामग्रीमा स्वीस कम्पनीको एजेन्ट भनिएका विजय मिश्रसँग कुरा गर्दै बाँस्कोटाले कमिसनबापत ५४/५५ करोड मात्रै प्राप्त हुने भएपछि लागत १ अर्ब बढाउन आग्रह गरेको प्रस्ट सुन्न सकिन्छ र जुन अडियो प्रधानमन्त्रीले पहिल्यै सुनिसकेका थिए ।

एजेन्ट मिश्रले आफूले डेढ वर्षअघि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँगको कुराकानी रेकर्ड गरेर राखेको स्वीकारिसकेका छन् । सञ्चारमाध्यममा आएका उनका भनाइलाई विश्वास गर्ने हो भने उनले अडियो केही महिना अघिदेखि प्रधानमन्त्री लगायत नेकपाका अन्य शीर्ष नेतालाई सुनाइसकेको प्रस्ट हुन्छ ।

मिश्रको पहुँच बालुवाटारसम्म

स्रोतका अनुसार एजेन्ट मिश्रले प्रधानमन्त्री ओलीसँग राम्रै पहुँच बनाएका थिए । उनले सरकार गठनपछि पटक–पटक प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । उनलाई प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारको गेटमा कुनै रोकतोक थिएन । अडियो प्रकरण सार्वजनिक हुनुभन्दा केही दिनअघि पनि उनी बालुवाटार छिरेका थिए ।

उच्च स्रोतको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले नै मिश्रको भेट सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटासँग गराइदिएका थिए । प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको शुरूआती प्रक्रियाताका मिश्रलाई पनि सँगै लिएर अघि बढ्न प्रधानमन्त्री ओलीले नै बाँस्कोटालाई निर्देशन दिएका थिए तर पछि अन्य एजेन्टसँगको सम्बन्धका कारण मिश्रलाई बाँस्कोटाले सँगसँगै लैजान सकेनन् ।

प्रधानमन्त्री पदको गरिमामा पुगेको क्षति

प्रधानमन्त्री वरिपरि बिचौलियाको बाक्लो तह हुने गरेको आरोप पुरानै हो । पछिल्लो प्रकरणले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री र सचिवालयले विचार नपुर्‍याउँदा बिचौलियाले प्रधानमन्त्री पदको गरिमामाथि नै आक्रमण गर्ने खतरा अडियो टेप प्रकरणबाट प्रस्ट भएको छ । 

‘अहिले बाँस्कोटाको अडियो लीक भयो, भोलि अर्को कसैको अडियो लीक होला,’ नेकपाका एक नेता आक्रोश व्यक्त गर्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको बिचौलियासँगको उठबसले देशलाई नै असफल बनाउने खतरा छ । यसको बृहत् छानबिन हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयले गल्ती भएको स्वीकार्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनाली प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना वरिपरि हुने यस्ता क्रियाकलापको छानबिन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले यस्ता प्रकरणमा छानबिनको दायरा फराकिलो बनाएर अघि बढ्नुपर्छ,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै मैनालीले भने, ‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा प्रक्रियागत कमजोरी देखिएको छ । त्यसलाई सुधारेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीले नै पहल गर्न जरुरी छ ।’

मैनालीले तेस्रो संसारमा राजनीति र भ्रष्टाचार चिनी पानीजस्तै घुलेको बताए । ‘बाँस्कोटाको अडियो प्रकरण त एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो,’ मैनालीले भने, ‘संविधानमै पार्टीहरूको आयस्रोत प्रस्ट हुनुपर्ने व्यवस्था भए राजनीतिसँग जोडिने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्थ्यो ।’

उनले प्रधानमन्त्रीले बाँस्कोटा जोडिएका काण्डहरूमा थप छानबिन गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्ने बताए । ‘उहाँमाथि जसरी नैतिक प्रश्न उठेको छ, त्यसको समाधान भनेको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न उहाँ थप अग्रसर हुनु नै हो, यसको विकल्प छैन ।’

‘प्रधानमन्त्रीले अख्तियारलाई छानबिन गर्न आग्रह गर्नुपर्छ’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीले अख्तियारलाई तत्काल छानबिन गर्न आग्रह गर्नुपर्ने बताउँछन् । शुक्रवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उपाध्यायले भने, ‘प्रधानमन्त्रीकै नैतिक चरित्रमाथि दाग लाग्ने गरेर भएको कमिसन प्रकरणलाई प्रधानमन्त्रीले सिरियसली लिएर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार लगायत सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुपर्छ ।’ 

उपाध्यायले मन्त्रीको राजीनामा मात्र समाधान नभएको बताए । ‘बाँस्कोटाले राजीनामा दिइसके तर त्यो मात्र समाधान होइन,’ उपाध्यायले भने, ‘राजीनामा त थप अनुसन्धानका लागि बाटो खोल्ने कुरा भयो । पहिला प्रधानमन्त्रीले बाँस्कोटाबाट आफूलाई अलग्याउनुपर्छ । पार्टी पनि जोडिएको छ यो विषयमा । बाँस्कोटालाई पार्टीबाटै कारवाहीको निर्णय गराएर अघि बढ्न पनि प्रधानमन्त्री हिच्किचाउनु हुँदैन ।’

उपाध्यायले बाँस्कोटा मात्र नभएर एजेन्टका रूपमा सक्रिय देखिएको मिश्रलाई पनि तत्काल छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाए । ‘तीमात्र नभएर क्याबिनेटमा अन्य मन्त्रीमाथि पनि प्रधानमन्त्रीले कडा निगरानी राख्नुपर्‍यो र सरकारले बदनामी कमाउनुभन्दा पहिल्यै कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्‍यो,’ उपाध्यायले भने ।

‘प्रधानमन्त्रीले बाँस्कोटाको सम्पत्ति छानबिन गराउनुपर्छ’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले बाँस्कोटाको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने बताए । शुक्रवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै रेग्मीले बाँस्कोटाले यस्ता प्रकरण अरू पनि घटाएकोजस्तो देखिएकाले सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘अकूत सम्पत्ति कमाएको छ कि भन्ने आधारमा सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ,’ रेग्मीले भने, ‘जुन हिसाबले प्रधानमन्त्रीले बाँस्कोटालाई च्याप्नुभएको थियो, अब त्यो गल्ती रहेछ भनेर सार्वजनिक रूपमा पश्चाताप गर्नुपर्छ र तत्काल सम्पत्ति छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’

रेग्मीले प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न’ भनेर ओठे प्रतिबद्धता मात्र व्यक्त गर्ने गरेको आरोप लगाए । ‘उहाँले म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्न भन्नुभएको थियो, यो ओठे प्रतिबद्धता हो रहेछ भन्ने देखियो,’ रेग्मीले भने, ‘यत्रो घोटालाको बारेमा उहाँले थाहा पाउँदा–पाउँदै पनि कारवाही नगर्नुभएको रहेछ । जब मिडिया, नागरिक समाज र प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाए, तब मात्र उहाँले राजीनामा माग्नुभयो । देशको कार्यकारी प्रमुखको यो काम राम्रो भएन ।’

रेग्मीले बाँस्कोटामाथि ‘फोर जी’को सम्बन्धमा पनि विभिन्न आरोप लागेको बताए । ‘बाँस्कोटा जुन–जुन काण्ड र प्रकरणमा संलग्न थिए, तत्काल छानबिन गर भनेर प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटबाट नै निर्णय गराउनुपर्छ,’ रेग्मीले भने ।

प्रधानमन्त्री पनि शंकाको घेरामा

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाले अडियो प्रकरणबाट प्रधानमन्त्री पनि शंकाको घेरामा रहेको प्रस्ट देखिने बताए । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै रोकाले भने, ‘प्रधानमन्त्री आफैं पनि शंकाको घेरामा आएका छन् । २ महिनाअघि नै रेकर्ड प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगेको थियो भने कारवाही गर्नु त पर्थ्यो । यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ ।’

राजीनामा दिँदैमा भ्रष्टाचार गरेको कुरा छेक्न नमिल्ने रोकाको जिकिर छ । ‘एउटा त स्टेप डाउन गर्दा पनि भ्रष्टाचार गरेको कुरालाई छेक्न मिल्दैन,’ रोकाले भने, ‘कानूनी प्रक्रिया, अख्तियारले गर्ने कुरा त छँदैछन् । नियमित काम को कुरा भयो । प्रधानमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’ 

रोकाले प्रमाणका आधारमा प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्नुपर्ने बताए । ‘तर त्योभन्दा अघि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पनि गल्ती रहेको स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

रोकाले प्रधानमन्त्रीले छानबिनमा चासो नदेखाए पार्टी नै बदनाम हुने भएकाले पार्टीका अन्य शीर्ष नेताहरू अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘यो सरकार पार्टीको सरकार हो,’ रोकाले भने, ‘यो प्रधानमन्त्री ओलीले आर्जन गरेको निजी सम्पत्ति नभएकाले सरकारको बदनामी पार्टीले पनि बोक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले भ्रष्टहरूलाई कारवाही गर्न पार्टीका नेताहरूको पनि अहम भूमिका हुन्छ ।’

आयोग गठनको माग

भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता भरत जंगमले प्रधानमन्त्रीको संलग्नता विना यति ठूलो घोटाला हुने सम्भावना नै नरहेको दाबी गरे । शुक्रवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै जंगमले बाँस्कोटाको अडियो प्रकरण बाहिर आएपछि मात्र राजीनामा माग्नुले प्रधानमन्त्रीमाथि नै आशंका उब्जिएको बताए ।

‘आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ,’ जंगमले भने, ‘यति ठूलो घोटाला प्रधानमन्त्रीको संलग्नता विना हुनै सक्दैन । बाँस्कोटाको राजीनामाले मात्र यो केस समाप्त हुँदैन, केस त बल्ल शुरूवात भएको छ ।’

जंगमले प्रधानमन्त्रीले आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन नचाहने हो भने उनको पनि संलग्नता पुष्टि हुने बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको नजिकको मान्छेबाट यो भएको छ, त्यसैले उहाँले स्वच्छता र पारदर्शी ढंगबाट यसका अन्य पक्षहरू बाहिर ल्याउनुपर्छ,’ जंगमले भने ।

‘संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ’

संविधानविद् विपिन अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् मूलतः संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई छिटोभन्दा छिटो जानकारी गराउनुपर्ने बताउँछन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै अधिकारीले तत्काल एउटा टास्क फोर्स बनाएर सत्यतथ्य छानबिन गरेर बाहिर ल्याए मात्रै प्रधानमन्त्रीमाथि उठेको नैतिक प्रश्नको समाधान हुने बताए । 

‘क्याबिनेट त हाउसप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, प्रधानमन्त्रीले तत्काल हाउसलाई यससम्बन्धमा जानकारी गराउनुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘कारवाही हुने हो भने पर्याप्त कानूनी आधारहरू छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन छ, अख्तियारको ऐन छ तर कारवाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको दृष्टिकोणले धेरै फरक पार्छ ।’

अधिकारीले ‘हाइप्रोफाइल केस’ भएकाले यसको निवारणका लागि प्रधानमन्त्रीकै पहलमा विशेष समिति अथवा त्यस्तै कुनै टास्क फोर्स बनाउनुपर्ने बताए । ‘यो हाइप्रोफाइल केस छ, शक्तिशाली व्यक्तिहरू संलग्न भएका हुन सक्छन् । सरकारका प्रवक्ता भइसकेको मान्छे भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको के दृष्टिकोण छ, त्यस अनुसार अघि बढ्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने । 

अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले बास्कोटाको राजीनामा लिएर राम्रो गरेको बताए । उनले भने, ‘राजीनामा लिएर धेरै राम्रो गर्नुभएको हो उहाँले तर राजीनामाले पदबाट मात्र मुक्त बनाउने हो । उहाँको अन्य कुराहरू त अनुसन्धानपछि मात्र थाहा हुन्छन् ।’