बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

मंगलवार बसेको बैठकले प्रदेश विशेष अनुदानका योजना स्वीकृत र हात्तिसार कार्यालय हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए ।

प्रदेशले यसअघि निर्माण गरेको ऐनका कारण स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलब सुविधा वितरण गर्न समस्या भएपछि सो ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।

ऐनको संशोधनपछि जनप्रतिनिधिले अदालतको फैसलामार्फत रोकिएको सुविधा प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने जनाइएको छ ।

बागमती प्रदेशले जनप्रतिनिधिलाई मासिक तलबका रुपमा सेवासुविधा उपलब्ध गराउने ऐन निर्माण गरेको थियो । सो ऐनलाई संशोधन गरेर भत्ताका रुपमा मात्र सुविधा दिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।