१० साउन २०८३, आइतबार
कतारको राजधानी दोहामा शनिवार अमेरिका र तालिबानबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
समारोहमा भारतका राजदूत पी कुमारम पनि उपस्थित थिए । पहिलोपटक कुनै भारतीय अधिकारीले तालिबानको उपस्थिति भएको कार्यक्रममा भाग लिएको हो ।
तर सम्झौता प्रक्रियामा अफगानिस्तान सरकारको कुनै पनि प्रतिनिधि थिएन ।
तालिबान र अमेरिकाबीचको सम्झौताले पाकिस्तानलाई खुशी बनाएको छ भने भारतका लागि अनेकौं चुनौतीको स्थिति छ ।
सम्झौता अन्तर्गत अफगानिस्तानमा १८ वर्षदेखि बसिरहेका सैनिकहरू १४ महिनाभित्र स्वदेश फर्किनेछन् । पहिलो चरणमा अमेरिकाले आगामी १३५ दिनमा पाँच सैन्य अड्डाबाट सैनिकहरू फर्काउनेछ र अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिकको संख्या घटेर ८ हजार ६०० हुनेछ । यसको बदलामा तालिबानले अमेरिका र उसको सहयोगीमाथि सेप्टेम्बर ११ मा जस्तो आक्रमण नगर्ने सुनिश्चितता गर्ने भएको छ ।
अमेरिकी सेना फर्किएपछि अफगानिस्तानमा तालिबान शक्तिशाली हुन सक्छ । भारतले पहिलेदेखि नै तालिबानसँग दूरी बनाउँदै आएको छ । अनि तालिबानसँग भारतको तीता यादहरू जोडिएका छन् ।
सन् १९९९ को डिसेम्बर महिनामा तालिबानले मसूद अजहर समेत तीन आतंकवादीहरूलाई छुटाउनका लागि काठमाडौंबाट उडेको भारतीय विमान अपहरण गरेको थियो । त्यतिखेर अटल विहारी वाजपेयी सरकारले विदेशमन्त्री जसवन्त सिंहलाई तालिबानसँग अपमानजनक सम्झौता गर्न पठाउनुपरेको थियो ।
अफगानिस्तानबाट अमेरिका सेना फर्किएपछि भारतले सुरक्षा तथा लोकतन्त्रका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । अनि सम्झौतापछि पाकिस्तानको दबदबा बढ्ने विषयले पनि भारत चिन्तित छ । पाकिस्तानको प्रभावमा रहेको तालिबानको शक्ति बढेसँगै क्षेत्रीय सुरक्षा खतरामा पर्ने भारतको आकलन छ ।
शान्ति प्रक्रियापछि तालिबान फेरि शक्तिशाली हुने र अफगानिस्तान फेरि आतंकवादको केन्द्र हुने हो कि भनी भारतले आशंका गरेको छ । तालिबानलाई कश्मीरतिर पठाउनका लागि पाकिस्तानले प्रभाव पार्ने हो कि भनी पनि भारत चिन्तित छ ।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्नो भूमिमा २० हजारदेखि ३० हजार आतंकवादीहरू रहेको बताएका थिए । ती आतंकवादीहरू भविष्यमा भारतविरुद्ध हुने कुनै पनि प्रोक्सी युद्धमा तालिबानको शरणमा अफगानिस्तानमा बस्न सक्छन् ।
त्यसो भएछ भने पाकिस्तानी सेनाले अफगानिस्तानमा रणनीतिक जीत हासिल गर्नेछ र भारतको प्रभाव कम पार्नेछ । विश्लेषकहरूले त झन् अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट हिँडेपछि अल–कायदा र इस्लामिक स्टेटले प्रभाव जमाउन सक्ने बताएका छन् ।
अमेरिका र तालिबानबीचको सम्झौतामा अफगानिस्तान सरकारलाई पूरै बेवास्ता गरेपछि भारतले आफूलाई एक्ल्याइएको अनुभव गरिरहेको छ । भारतले अफगान सरकारको नीति र अफगान नियन्त्रित शान्ति प्रक्रियालाई समर्थन गरेको छ र पाकिस्तानको भूमिकालाई खारेज गरेको छ ।
अफगानिस्तानमा विकसित नयाँ परिस्थितिलाई मद्देनजर गर्दै केही मानिस भारतलाई तालिबानसँग वार्ता शुरू गर्न भनिरहेका छन् । तर सरकारी अधिकारीहरू यसको पक्षमा छैनन् । विश्लेषकहरूका अनुसार, भारत सरकारले तालिबानसँग जतिसुकै कुराकानी गरे पनि पाकिस्तानको तुलनामा भारतको स्वीकार्यता कमै हुनेछ ।
