काठमाडौँ, ६ बैशाख - गाउँपालिका र नगरपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षमा समेत दलित महिलाको उचित प्रतिनिधित्को सुनिश्चितताको माग गरिएको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलका दलित महिला नेतृ तथा सङ्घ÷संस्थाले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा भएका सबै कानुनी प्रावधानलाई निःर्शत लागू गर्न सरकारसँग अपिल गरेका छन् ।

ऐनको परिच्छेद–२ को दफा (६) को उपदफा (२) मा उल्लेखित गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा समितिमा दुई महिलामध्ये एक दलित महिला अनिवार्य हुने प्रावधान रहेको छ ।

सबै वडामा दलित महिला उम्मेदवार नभएको भन्दै ऐन संशोधन गरी दलित कोटा नै हटाउन खोजिएकामा दलित महिलाले आपत्ति समेत जनाए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ अञ्जना विसङ्खे, नयाँ शक्ति नेपालकी नेतृद्वय दुर्गा सोव, कमला हेमचुरी, दलित महिला केन्द्रकी अध्यक्ष गौरा नेपाली, दलित महिला सङ्घकी अध्यक्ष कला स्वर्णकारलगायतले ऐन संशोधनभन्दा पनि दलित महिला नभएको ठाउँमा उत्पीडित समुदायका महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस