आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि कर्णालीको विकास गर्न भन्दै ३४ अर्ब भन्दा बढी बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारसँग गोदाम घर बनाउन बजेट अभाव देखिएको हो ।

प्रदेश सरकारको शुक्रवार बसेको बैठकले कर्णालीमा अत्यावश्यक सामाग्रीहरु राख्नका लागि प्रदेशमा गोदाम र आवश्यक परेको भन्दै संघीय सरकारसँग चार करोड ६३ लाख बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन । ‘कर्णालीमा राहत, उद्धारका सामाग्रीहरु राख्नका लागि सरकारसँग गोदाम घर छैन,’ उनले भनिन्, ‘विपदको उच्च जोखिममा रहेको कर्णालीका जनतालाई तत्काल राहत तथा उदार गर्न लसहज होस भनेर हामीले यो भवन निर्माण गर्न खोजेका हौं । यसकालागि हामीसँग श्रोत नभएका कारण संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेका हौं ।’

मन्त्री परिषदको बैठकले अन्य निर्णय पनि गरेको छ । सामाजिक मन्त्रालयवाट प्रस्तावित नोभेल कोरोना  भाईरस (कोभिड १९) प्रतिकार्य सम्वन्धमा गरिएको  प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । जस अन्तरगत, प्रदेश  भित्रका  ५ वटा नाकाहरु हुम्लाको  हिल्सा, सल्यानको कपुरकोट, सुर्खेतको बबई, सुर्खेत विमानस्थल र कुइनेमा हेल्थ  डेस्क राख्ने, त्यसका लागि आवश्यक बजेट तथा जनशक्ति सरकारले व्यवस्था गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीको भनाई छ । यसका अतिरिक्त प्रदेश सरकारले मेला, महोत्सब, आमसभा, भेला तथा सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै कर्णालीवासीलाई अनावश्यक रूपमा आवत जावत नगर्न,  हात मिलाउने र गला मिलाउने कार्य नगर्न र नगराउन सरकारले अपिल गरेको हो ।

यस्तै, चीनसँग सिमाना जोडिएका सबै नाकालाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको मन्त्री केसीको भनाई छ । ‘चीन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र चीनसँग मात्रै सिमा जोडिएको प्रदेश भएका कारण चीनसँग सिमा जोडिएका सबै नाकालाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेका छौं’ उनले भनिन, ‘कालो  वजारी गर्नेलाई कडाई पुर्वक कार्वाही गर्ने, कोरोना  भाइरसबारे आतंकित नहुन र उच्च सर्तकताहरु अपनाउन जनचेतनामुलक कार्यक्रमहरु स्वास्थ्यकर्मीबाहेक  शिक्षक, विधार्थी, नागरिक समाज, निजि क्षेत्र, सरोकारवाला पक्षसंग आवश्यक समन्वय गरि कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेका छौं ।’

आर्थिक  मामिला तथा योजना मन्त्रालयले  प्रस्तावित गरेको  प्रथम पन्चवर्षिय योजनाको आधारपत्र स्वीकृत  गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयवाट प्रस्तावित गरिएको  कारागार भवन निर्माणको  लागि सम्वन्धीत जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय लाई अख्तियारी प्रदान गर्ने तथा गोदामघर निर्माणको  लागि नेपाल सरकारसंग श्रोत माग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । ‘हाल सल्यान, रुकुम पश्चिम र कालिकोटमा कारागार भवन निर्माण गर्ने तयारीका साथ डिपीआर बनाएका थियौं । उक्त डिपीआर हेर्दा प्रति कारागार २० करोड लाग्ने देखिएको छ । हामीसँग त्यति धेरै श्रोत छैन,’ मन्त्री केसीले भनिन, ‘यो आर्थिक वर्षमा हामीले एक एक करोड रुपैंया विनियोजन गरेका थियौं । त्यहि बजेटमात्रै दिन सकिने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ । उक्त बजेट भित्र जे गर्न सकिन्छ, जस्तो संरचना बनाउन सकिन्छ बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेका छौं ।’

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको  सहकारी नियमावलीलाई थप छलफलका लागि  मन्त्रीपरिषद विधायन समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाको प्रसासनिक  केन्द्र साबिक कार्किगाउ गा.बि.स.बाट चंखिला सार्ने सम्बन्धि र डोल्पा जिल्लाको मुड्केचुला गाउपालिकाको प्रसासनिक केन्द्र साबिक वडा नम्बर ४ को इलनिलदह बाट परिवर्तन गरि वडा नम्बर ६ को तल्लो नर्कुमा कायम गर्ने सम्बन्धि मन्त्रीपरिषद राजनीतिक समितिको प्रस्ताब बमोजिम  नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्ने निर्यण गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिइन ।

यस्तै, जुम्ला जिल्लाको हिमा गाउपालिकाको प्रसासनिक केन्द्र वडा नम्बर ५ को गुरामाडू तलाखेत र बाजागाड तलाखेत मध्ये कुन स्थान राख्ने सम्बन्धमा गाउसभाको प्रतिनिधिहरुको दुइतिहाई बहुमत नपुग्ने हुदा प्रदेश सरकारले तोकिदिन निर्णय भइ आएकोमा स्थानिय सरकार संचालन एन २०७४ को दफा ४ को उपदफा (३) बमोजिम गर्न गाउपालिकालाई जानकारी गराउने तथा सल्यान जिल्लाको छत्रेस्वरी गाउपालिकाको प्रसासनिक केन्द्र साबिक छायाछेत्र गा.बि.स. भवन रहेको स्थान बाट हालको छत्रेस्वरी गाउपालिका वडा नम्बर ३ र ५ को बिचमा पर्ने तारुपरे भन्ने स्थानमा सार्न र गाउपालिकाको नाम छत्रेस्वरीबाट परिवर्तन गरि पाथिभरा कायम गर्न माग गरिएको बिषयमा स्थानिय सरकार संचालन एन २०७४ को दफा ४ को उपदफा (५) बमोजिम विधिवत रुपमा गाउँसभाबाट पारित भइ आएको नदेखिएको हुदा गाउपालिकाको केन्द्र र  नाम परिवर्तन गर्ने बिषय अगाडी नबढाउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ थियो ।