११ वर्षअघि २०६५ सालमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले विद्युत विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको थियो ।

विधेयक तयार भएपछि संसदको तत्कालीन प्राकृतिक स्रोत, साधन समितिदेखि कृषि तथा जलस्रोत समितिमा पटकटक छलफलमात्र भएन, यसलाई तुरुन्तै ल्याउन निर्देशन पनि दिइयो तर आएन । 

२०७२ सालमा देश संघीयतामा गएपछि यस अनुकुल बनाउनुपर्ने भन्दै फेरि उर्जा मन्त्रालयले यसमा परिमार्जन गर्ने बतायो ।

देश संघीयतामा गएको पनि झन्डै चार वर्ष बित्न सालिसक्यो । जलस्रोत मन्त्रालयको नाम उर्जा हुँदै तेस्रोपटक उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय पनि भइसक्यो तर विधेयक सिंहदरबारभित्रै छ, संसदमा पुगिसकेको छैन । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।