प्रतिनिधिसभाको १७ माघको बैठकमा शून्य समय’मा बोल्दै सांसद जिपछिरिङ लामाले ‘शून्य समय’कै औचित्यमाथि प्रश्न गरे । उनको प्रश्न थियो, ‘शून्य समयमा धेरै माननीयज्यूले आफ्नो भनाइ राख्नुहुन्छ, तर शून्य समयको कार्यान्वयन भएको आजसम्म हामीले सुनेका छैनौँ, थाहा पनि छैन । यसको उपलब्धि पनि देखेका छैनौँ । त्यसैले, शून्य समयलाई हटाएर विशेष समयमा यसको समय थपिदिँदा हुन्छ ।’ लामाले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा सभामुख अग्नि सापकोटा उनलाई एकोहोरो हेरेर टाउको हल्लाइरहेका थिए । यद्यपि, यो पहिलोपटक शून्य समयको प्रभावकारिताबारे ध्यानाकर्षण गराइएको भने थिएन । यसअघि पनि सांसदहरूले थुप्रैपटक यो विषयमा बोलेका थिए । 

६ फागुन ०७५ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद गोपालबहादुर बमले शून्य समयको पूर्णांक, सुनुवाइ र उपलब्धि पनि शून्य भएको जिकिर गरे । शून्य समयको नाम र परिणाम उस्तैउस्तै भएको सांसद बमको ठम्याइ थियो । ‘संसद्मा उभिएर बोलून्, चित्त बुझाऊन् भन्ने जसरी सोचिएको छ हामीलाई । संसद्मा बोल्न पाएको भरमा को खुसी हुन्छ ? कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो, जवाफ दिनुुपर्‍यो । रहर मेटाउन बोलेको हो र त्यहाँ ?’ उनी भन्छन्, ‘प्रश्न गर्छौँ, जवाफ आउँदैन । समस्या सुनाउँछौँ, कार्यान्वयन हुँदैन । यस्तो नेपालमा मात्रै हुन्छ कि विश्वभरि नै त्यस्तै अभ्यास हो ? अध्ययन गर्नुपर्ला भन्ने सोचेको छु ।’ मन्त्रीहरूले सदनलाई बेवास्ता गरेको देखेर सांसदहरू नै निराश छन् । प्रतिपक्ष मात्रै हैन, सत्तापक्षका सांसदहरूको पनि गुनासो उही छ, ‘समस्या सुनायो, समाधान हुँदैन । प्रश्नको जवाफ पनि आउँदैन ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सांसदहरूले शून्य र विशेष समयमा राखेको जिज्ञासाको सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र जवाफ दिइसक्नुपर्छ । नियमावलीको दफा १५ (१)मा भनिएको छ, ‘सदस्यले आवश्यकता महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले सदनको कार्यबोझलाई विचार गरी शून्य समय र विशेष समय तोक्न सक्नेछ ।’ त्यस्तै, दफा १५ (२)मा भनिएको छ, ‘उपनियम(१) बमोजिम शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले पाँच दिनभित्र सभामुखमार्फत सदनलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’ तर, सांसदले उठाएका कैयौँ प्रश्नको जवाफ मिल्ने गरेको छैन । 

 प्रश्नसँगै भाग्दै मन्त्री र सरकार
९ असोज ०७६ को संसद् बैठकमा सांसद गगन थापाले वन मन्त्रालयले ल्याउने तयारी गरिरहेको ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र पर्यटकीय सेवा सञ्चालन तथा नियमन गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ संविधानको मर्मविपरीत रहेको बताएका थिए । ‘वन मन्त्रालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३३ (क)को अधिकारबमोजिम भनेर कार्यविधि जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ,’ सांसद थापाले भने, ‘यस्तो कार्यविधि लागू हुनुको अर्थ हो, खप्तडमा रिसोर्ट, ढोरपाटनदेखि शिवपुरीसम्म रिसोर्ट र होटेलहरू, लाङटाङ, गौरीशंकर मनास्लु, सगरमाथालगायतका ठाउँहरूदेखि लिएर रारा तालसम्म होटेल र रिसोर्टहरू खुल्नेछन् ।

यति मात्र हैन, यी ठाउँहरूमा केवलकार सञ्चालन हुनेछन् । रोप–वे चल्नेछन् । जिप सफारीदेखि लाइट माउन्टेन फ्लाइटसम्म चल्नेछ । यो सोच नै गलत छ ।’ संरक्षित क्षेत्रभित्र होटेल, रिसोर्ट, केवलकार, रोप–वे सञ्चालन गर्दा त्यहाँ रहेका कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत बाँकी नरहने भन्दै थापाले ध्यानाकर्षण गराए । ऐनमा हुँदै नभएको परिभाषा कार्यविधिबाट ल्याएर प्राकृतिक स्रोतको नष्ट गर्न लागिएको उनको भनाइ थियो । ‘केही सीमित मान्छेको स्वार्थपूर्तिका लागि यो सबै गरिँदै छ,’ थापाले भने । कार्यविधिको विषयमा वनमन्त्री पुनले संसद्मा आएर प्रस्टीकरण दिनुपर्ने थापाको माग थियो । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले दिन नै तोकेर दिएको आश्वासन पूरा नहुँदा नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले १७ पुस ०७५ को संसद् बैठकमा शून्य समयमा प्रश्न गरे, ‘२०७५ असार १४ गते प्रधानमन्त्रीजीले २०७५ पुस १६ गतेदेखि नेपालमा पानीजहाज चलाउने घोषणा गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले त्यतिवेला भन्नुभयो– यो मजाक हैन, पत्रकारहरूले लेखिराख्नुस्, पुस १६ गतेबाट पानीजहाजले मानिस र सामान बोक्छ । त्यो पानी जहाज कहाँ चल्यो, कि चलेन ?

प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जानकारी गराउनुहोस् ।’ सांसद सुवालले माग गरेबमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पानीजहाज नआउनुको कारणबारे संसद्लाई कुनै जवाफ दिएनन् । अर्कातिर, सांसद थापाले प्रश्न गरेबमोजिम कार्यविधिलाई स्पष्ट पार्न वनमन्त्री पुनले पनि आवश्यक ठानेनन् । यी दुइटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्, सांसदहरूसँग यस्तो अनुभव छेलोखेलो छ । सरकारले नियमावली थाहा नपाएजस्तो गरेको र प्रश्नबाट भाग्न खोजेको सांसदहरूको गुनासो छ । जिज्ञासा राख्ने, तर जवाफ नआउने भएपछि सांसदहरूले पहिलो अधिवेशनदेखि नै गुनासो राख्न सुरु गरेका हुन् । त्यो क्रम जारी अधिवेशनमा आइपुग्दासम्म रोकिएको छैन । 

 ‘शून्य समय, सुन्ने होस्’
नियमावलीअनुसार पाँच दिनभित्र जवाफ पाउनुपर्ने भए पनि कुनै जानकारी नपाएको भन्दै सांसद थापाले २६ साउन ०७६ मा शून्य समयमा आक्रोश पोखे । शून्य समयको जिज्ञासा पूरा नहुने हो भने सदन र बाहिर सिँढीमा गएर बोल्नुमा तात्विक  भिन्नता नहुने उनको भनाइ थियो । सदनमा समयको हदबन्दी भए पनि बाहिर जति पनि बोल्न पाइने भन्दै उनले यसको महत्वबारे सजग गराए । थापाको भनाइ थियो, ‘नियमको कार्यान्वयन किन नभएको ? हामीले गराउन नचाहेको हो वा सरकारले हामीलाई नटेरेको हो ? म सभामुख महोदयलाई यो नियमको कार्यान्वयन गर्न/गराउन ध्यानाकर्षण गराउँदै जोडदार माग गर्दछु ।’ उनले सात महिनाअघि तत्कालीन सभामुख महरालाई आग्रह गरे पनि कार्यान्वयनमा आएन ।

शून्य समयमा जल्दाबल्दा समस्याबारे सदनलाई जानकारी गराउनुका साथै सरकारको जवाफसमेत मागिन्छ । सांसदले मन्त्रीलाई प्रश्न गरिरहने, तर मन्त्रीहरू तर्किरहने स्थित छ, संसद्मा । नागरिकले भोगिरहेका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहना हुने गरेको सांसद बताउँछन् । संसद्मा मन्त्रीहरूको न्यून उपस्थितिले ‘त्यहाँ बोलेर के हुन्छ र !’ भन्ने स्थिति बनेको उनीहरूको गुनासो छ । त्यसैले, सांसद थापाले सदनमा बोल्नु र सडकमा बोल्नुको भेद छुट्टिनुपर्ने बताएका थिए ।सांसद बम पनि सदनमा उठेका विषय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छौँ । जनताका विभिन्न समस्या हुन्छन् । जनप्रतिनिधिको हैसियतले एउटा सर्वाेच्च निकायसम्म हामीले त्यो पुर्‍याउँछौँ । त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने भए सरकारले अरू के गर्छ ?,’  सांसद बम भन्छन् । 

शून्य समयमा बोलेका कतिपय विषय मन्त्रालयले सुझाबका रूपमा लिए पनि त्यो पर्याप्त नभएको विश्लेषण छ, सांसद पार्वतीकुमारी बिशुंखेको । ‘नियमित संसद् चल्दा पनि हप्तामा एकपटक पालो आउन मुस्किल पर्छ । पालो कुर्नुपर्ने भएकाले धेरै विषयहरूबाट महत्वपूर्ण कुरा त्यहाँ प्रस्तुत गर्छौँ । त्यसैले, त्यहाँ बोलेपछि प्रभाव परोस् भन्ने चाहना हुन्छ,’ सांसद बिशुंखेले भनिन्, ‘कहिलेकाहीँ कार्यान्वयन हुन्छ । मैले दैलेखमा टेलिफोनको समस्याबारे बोलेँ, अहिले अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याइरहेका छन् । तर, सबै विषयको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने हैन, बेवास्ता पनि गरिन्छ ।’

कस्तो होला नयाँ सभामुखको भूमिका ?
२३ जेठमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद विरोध खतिवडाले भने, ‘संसद्को शून्य समयको आशय र मनसाय संसद्को आवाज सरकार सुन्ने समय हो । व्याकरणले सुन्ने, कानले सुन्ने समय हो । तर, अंकगणितको शून्य भएछ । यो शून्यमै हरायो । शून्यको पनि धेरै शक्ति हुन्छ । एक सहारा पायो भने यसको शक्ति दशगुणा बढी हुन्छ ।’ खतिवडाले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सहारा भएर उभिदिन आग्रह गरेका थिए । सभामुख सहारा बनेर उभिदिए आफूहरूले एक–एक शून्य थपिएर दशगुणा शक्तिशाली बन्ने उनको भनाइ थियो ।

सांसद खतिवडाले भनेजस्तै नवनिर्वाचित सभामुख अग्नि सापकोटालाई सांसदहरूको सहारा बनेर उभिनुपर्ने बाध्यता छ । शून्य समयको प्रभावकारिताबारे बारम्बार आउने गुनासालाई समाधान गर्नुपर्नेछ । उनले पदभार सम्हालेपछि पनि त्यस्तो गुनासो आउन रोकिएको छैन । बरु, शून्य समय नै खारेज गरिदिन माग गरेका छन् ।

सभामुख सापकोेटाले सदनलाई जीवन्त, चलायमान बनाउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने बताए । शून्य समय, विशेष समयलाई प्रभावकारी बनाउन पनि आफूले मन्त्रीहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने उनको भनाइ छ । आवश्यक परे रुलिङ गरेर सदनमा उठेका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न लगाउने उनले बताए । ‘शून्य समय, विशेष समय, राष्ट्रिय महत्वका प्रस्ताव, संकल्प प्रस्तावहरूलाई सदनमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ सभामुख सापकोटाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा म पनि तयारी गरिरहेको छु ।

वैज्ञानिक, व्यावहारिक, वस्तुवादी के हुन सक्छ त्यसको खोजी गरेर यो समस्या हल गर्न मेरो भूमिका रहन्छ ।’ शून्य समय मात्रै हैन, सम्पूर्ण सदनलाई प्रभावकारी बनाउने ढंगले आफूले मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर सुरु गरिसकेको सापकोटाले बताए । लामो समयदेखि नभएको मन्त्रीसँग सवालजवाफ कार्यक्रम गत मंगलबारबाट प्रतिनिधिसभामा सुरु भएको छ । प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले पटक–पटक आफूले शून्य समय र विशेष समयमा राखिएका जिज्ञासालाई पनि ख्याल गरेर जवाफ दिएको बताएका थिए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।