साढे ३ वर्षदेखि रोकिएको बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्र (राजमार्ग चौरहा–चिडियाखोला) को सडक विस्तार कार्य अगाडि बढ्ने भएको छ ।

सडक मिचेर बनेका संरचना हटाएर सडक विस्तार गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अनुमति दिएको छ । 

बुटवलका १५५ जना घरधनीले जिल्लामा गठित मुआब्जा निर्धारण समिति रुपन्देहीको निर्णय चित्त नबुझाएर गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले बुधवार सडक आयोजनाका नाममा सूचना जारी गरी गृह मन्त्रालयले मुआब्जा निर्धारण समिति रुपन्देहीको २०७६ माघ ३ गतेको निर्णय नै उपयुक्त भनेकाले घरधनीको जिकिरलाई केही गर्न आवश्यक नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

गृहको निर्णय र प्रशासनको सक्रियताले बुटवलको सडक विस्तार हुने देखिएको हो । घरधनी महेश्वरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन दिइएको थियो ।

रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार शर्माले मुआब्जाका लागि गृह मन्त्रालयमा पुगेका १५५ जनामध्ये ५ जनाबाहेक अन्य कसैलाई पनि मुआब्जा दिन आवश्यक नदेखिएको बताए ।

सहायक प्रजिअ शर्माले लोकान्तरसँग भने, ‘सडक विस्तार कार्य अब अगाडि बढ्छ । ५ जना घरधनीको कागजात छानबिन भइरहेको छ । अन्य कुनै पनि घरधनीलाई मुआब्जा दिन आवश्यक देखिएको छैन । गृह मन्त्रालयले पनि हाम्रो निर्णयलाई सदर गरी पठाएको छ ।’

७५ फूट रहेको सडकलाई ८२ फूट कायम गर्न लागिएको हो । सडक विस्तार रोकिएर कुरूप देखिएको ५ नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत रहेको बुटवलको मुटु (बजार क्षेत्र)मा अवरोध सिर्जना गरेका घरहरू भत्काउने तयारी सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले थालेको छ ।

सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पर्ने ३.७ किलोमिटर सडक ‘सिक्स लेन’ बनाउन थालिएको छ । बुटवल–बेलहिया सडक विस्तार आयोजनाले हेर्दै आएको आयोजना सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलअन्तर्गत हस्तान्तरण भएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुख मेघराज मरासिनीले सडक विस्तार गर्न अवरोध गरेका घर–पसल भत्काउन बाटो खुलेको बताए ।

उनले लोकान्तरसँग भने, ‘गृहले हामीलाई सडकमा परेका घर भत्काउन आदेश दियो । अब  १–२ दिनभित्र बढीमा १५ दिने सूचना जारी गरी घर हटाउने समय दिन्छौं । दिएको समयमा पनि नहटाए डोजर लगाएर भत्काउँछौ । बुटवल बजार सुन्दर बन्छ ।’ 

अवरोध पुर्‍याउने ५ घरधनीलाई थप कागजात र प्रमाण पेश गर्न बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग आयोजनाले आग्रह गरेको थियो । सडक खण्डमा सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी बनेका १५६ घरमध्ये ६ जनाको घरजग्गाबारे थप प्रमाण आवश्यक परेकाले १५ दिनभित्र पेश गर्न आयोजनाले सूचना जारी गरेको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालयका लेखा अधिकृत ईश्वरी देवकोटाले अदालती प्रक्रियाले सडक विस्तार गर्न झन्झट देखिँदै आएपनि अब विस्तार कार्य अगाडि बढ्ने बताए ।

बुटवलका ३११ घर ८२ फूटभित्र परेका थिए । त्यसमध्ये १०० भन्दा बढी घरधनीले सडक संरचनाभित्र परेका आफ्ना घरहरू हटाइसकेका छन् ।

बुटवल–बेलहिया सडक आयोजनाले २०३४ साउनभन्दा अगाडि बनेका २२६ घरका धनीलाई ४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।

नेकपा महासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विकास निर्माण कार्यमा कसैले अवरोध गर्न नहुने बताउँछन् । पौडेलले बुटवलको सडक विस्तार नरोकिने कुरा पटक–पटक बताउँदै आएका थिए ।

‘बुटवलको मुटु यो सडक विस्तार कार्यलाई अवरोध गर्न कसैले पनि आवश्यक छैन । यो सडक विस्तार गरेपछि बुटवलको मुहार फेरिनुका साथै सुन्दर देखिन्छ,’ उनले भने ।

२०७५ वैशाख ४ गते आयोजनाले सडक मिचेर बनेका घरहरू भत्काउन डोजर चलाएपनि घरधनी, राजनीतिक दल र संघ–संस्थाले विरोध गरेका थिए । पुनः व्यवसायीले सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए । सडक निर्माणको ठेक्का कञ्चनजंघा बिरुवा जेभीले पाएको थियो ।

घरधनी महेश्वर श्रेष्ठले आफूहरूलाई राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मेरो घर २०२८ सालमा बनेको हो । त्यसको नक्शा र पूर्जा पेश गरेको छु, तर मुआब्जा पाएको छैन ।’ 

अर्का घरधनी गणेश क्षेत्रीले गृहको आदेश मान्न आफू तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी वास्तवमा पीडित छौं । राज्यले हामीहरूलाई समस्या पारेको छ तर अन्तिममा आएको गृहको निर्णय मान्छु ।’

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विकास रोक्न पैसा बोकेर अदालत नजान घरधनीलाई आग्रह गरेका थिए ।

यसअघि बुटवलस्थित प्रादेशिक अस्पतालका सटर व्यवसायीले सटर छाड्न अटेर गरेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले डोजर चलाएर ७३ वटा सटर खाली गराएको थियो ।

बुटवलको सडक विस्तार रोकिँदा बुटवल–बेलहिया सडक पूरा हुन सकेको छैन ।