चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा समेत प्रदेश ५ सरकारको विकास खर्चले खासै गति लिन सकेको छैन ।

फागुन मसान्तसम्म ३१ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ । ८ महिनाको अवधिमा चालूतर्फ ३२.१० र पूँजीगततर्फ ३०.५४ प्रतिशत खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चालूतर्फ ११ अर्ब ४० करोड ५ लाख र पूँजीगततर्फ १८ अर्ब ५७ करोड ३७ लाख रूपैयाँ छ । हालसम्म ११ अर्ब ४० करोड ५ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । 

प्रदेशको चालू र पूँजीगत खर्च समानुपातिक देखिन्छ । यहीँ गतिमा बजेट खर्च हुने हो भने प्रदेशको सबै विकास बजेट खर्च हुने देखिँदैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष बजेट खर्च बढेको बताए । गत वर्ष यहीँ समयसम्म २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । 

‘आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा भएका छन् । अझै खर्चको दर बढ्दै जान्छ, हाम्रोमा बहुवर्षीय आयोजना छैनन् । भुक्तानी अझै बढ्दै जान्छ,’ उनले भने ।

पूँजीगत खर्चमध्ये १६ अर्ब रूपैयाँ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छ । चालूतर्फ सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा छ । जेठ मसान्तभित्रै सबै बजेट खर्च गरिसक्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । गत वर्ष प्रदेशले ६३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको थियो ।

अहिलेको गतिमा बजेट खर्च हुँदै गए ८० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च हुने देखिन्छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले १० महिनामै प्रदेशको विकास बजेट खर्च गरिसक्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेशको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्ने कार्यालयको भनाइ छ । स्थानीय तहहरूले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने ढुंगागिट्टी र बालुवाको राजस्व अझै सबै स्थानीय तहले दाखिला गरेका छैनन् तर प्रदेशले राजस्वको लक्ष्य धेरै लिएको छैन, लक्ष्य पूरा हुने देखिएको छ ।

प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारी, मनोरञ्जन, ढुंगागिट्टीको मात्र कर उठाउन पाउँछ । त्यस्तै मनोरञ्जन र विज्ञापन कर प्रदेशले उठाउन पाउने भएपनि यी २ क्षेत्रमा खासै कर उठ्दैन । स्थानीय तहले लगाउने करको दर प्रदेशले निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ ।

प्रदेश सभाअन्तर्गत अर्थसमितिका समितिका सदस्यले प्रदेश सरकारले क्षमता अनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेको बताएका छन् । बजेट खर्चको प्रवृत्ति नफेरिएको भन्दै दोस्रो चौमासिक बजेट खर्चको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा सुधारोन्मुख बजेट खर्च देखिएपनि विकास खर्चमा अपेक्षित प्रगति देखाउन नसकेको अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति सभापति दधिराम न्यौपानेले बताए ।

प्रदेश सरकारले हाल सञ्चालन गरेका आयोजना तुलनात्मक रुपमा ठूला नभएको अवस्थामा समेत विकास बजेटको खर्च आशातीत उकालो लाग्न नसक्नुले मन्त्रालयगतरुमा दोस्रो चौमासिक बजेट खर्चको समिक्षा गरी खर्च बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘पूँजीगत खर्च हुने आयोजनाको टेन्डर फागुन सकिनलाग्दा समेत भइरहेका छन् । यसले फेरि पनि असारे विकासको संकेत गरेको छ,’ न्यौपानले भने ।

विगतमा प्रदेश सभाका विषयगत समितिले गरेको अनुगमनलाई आधार मान्दा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुरुप बजेट खर्च गर्न नसक्ने देखिएको उनले बताए ।

यसैबीच, प्रदेशका मन्त्रालयहरू दोस्रो चौमासिक बजेट खर्चको समीक्षामा जुटेका छन् । चैत १० गतेदेखि सबै मन्त्रालयको वित्तीय प्रगतिको समीक्षा हुने मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए । दोस्रो चौमासिक बजेट खर्चको समीक्षापछि मात्रै मन्त्रालयगत खर्च विवरण सार्वजनिक हुनेछ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई फागुनसम्ममा ठेक्का सम्झौता नभएका आयोजनाको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ । योसँगै मन्त्रालयले अब आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्न नपाउने भएका छन् । 

सम्झौता नभएका आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि ती आयोजनाका बजेट समेत ‘सरेन्डर’ हुने मन्त्रालयका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख जनार्दन पौडेलले जानकारी दिए । ‘ठेक्का नलागेका आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरी अन्य आयोजनामा लगाउन सकिन्छ । अर्कोतर्फ ढिला ठेक्का सम्झौता हुँदा असारे विकासको अवस्था आएको थियो,’ उनले भने ।