प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिमा बिमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मा दफावार छलफल जारी छ । 

समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको सभापतित्वमा आज भएको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिमासम्बन्धी नियामक निकायलाई सुदृढ तुल्याउने तथा बिमा प्राधिकरणलाई सशक्त निकायका रूपमा स्थापना गर्ने परिकल्पना विधेयकले गरेको जानकारी दिए ।

विधेयकका प्राविधिक पक्ष तथा अन्य सैद्धान्तिक विषयका अस्पष्टताबारे प्रष्ट गर्दै मन्त्री खतिवडाले बिमा क्षेत्रको विस्तारका मान्यतालाई विधेयकले समेटेकाले छिटपुट बुँदामा संशोधन आवश्यक भए पनि समग्रमा त्यो बदलिँदो परिवेशमा उपयुक्त भएको बताए । विधेयकमा प्रतिनिधिसभा सदस्यले ८५ बुँदे संशोधन प्रस्ताव  पेश गरेका छन् ।

आजको बैठकमा बिमा बजार विस्तार, पुनर्बिमा, पूँजी बजार प्रवर्द्धन, बिमा व्यवसाय सञ्चालन, बिमा करार, बिमा शुल्क, साझेदारीमा व्यवसाय गर्न वा सम्पत्ति जोड्न नहुने, सम्पत्तिको भोगचलन गर्ननहुने, बिमा कार्यक्षेत्र, बचतको बाँडफाँट खुदसम्पत्तिको आधारमा जोखिम स्वीकार, सहायक कम्पनीमा लगानी, सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाबारे छलफल भएको थियो । 

त्यसैगरी लघु बिमा, बिमा दाबी, नियामक निकायको दायरा विस्तार गर्ने, अनिवार्य जगेडा कोषमा चुक्तापूँजी तोक्ने, बिमकको सम्पत्ति दायित्वको मूल्याङ्कन विदेशी बिमा कम्पनीले नेपालमा संयुक्त लगानीमा खोल्न वा शाखा कार्यालय स्थापना पाउनेलगायत विषयमा दफावार छलफल भएको थियो । 

समितिको अर्को बैठक यही चैत ६ गते हुनेछ ।