५ नम्बर प्रदेशका ३ स्थानमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जाँच हुने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले रुपन्देहीको भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्जमा कोरोना जाँच गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

भैरहवास्थित राष्ट्रिय गहुँबाली परिसरभित्रको बीउबिजन कार्यालय, दाङको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र नेपालगञ्जको भेरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रयोगशाला स्थापना हुनेछ । 

भैरहवामा २ दिनभित्र प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउँदैछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा. उमाशंकरप्रसाद चौधरीले मंगलवार उपकरण आइपुग्ने र बढीमा २ दिनभित्र कोरानो आशंका लागेका बिरामीको स्वाब (र्‍याल र खकार) प्रयोगशालामा जाँच हुने जानकारी दिए ।

‘उपकरण जडान गर्ने प्राविधिकहरू ३ जना काठमाडौंबाट आइसकेका छन् । केही हामीसँग पनि छन् । २ दिनभित्र उपकरण जडान भएर प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउँछ । यो प्रयोशाला सञ्चालनमा आएपछि हामीलाई धेरै सहज हुनेछ,’ चौधरीले लोकान्तरसँग भने ।

प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएपछि प्रदेशमा कोरोनाको शंका लागेका बिरामीको स्वाब काठमाडौं पठाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ । आइतवार बुटवलको धागो कारखानास्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा उपचाररत बिरामी बाबुराम थापाको स्वाब परीक्षण ३ दिनसम्म हुने सकेन । उनको मृत्यु भइसकेपछि स्वाब परीक्षण गरिएको थियो । 

संघीय सरकारले ७ वटै प्रदेशमा १/१ वटा कोरोना जाँच गर्ने प्रयोगशाला स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँग प्रयोगशाला बन्न लागेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले रुपन्देहीमा बन्ने प्रयोगशाला संघ अन्तर्गत तथा दाङ र नेपालगञ्जमा बन्ने प्रयोगशाला प्रदेश सरकारको बजेटमै बन्ने बताए । चौधरीले प्रदेशमा आवश्यक रहेको पीपीई पनि आइसकेकाले उपचारमा खटिने चिकित्सकलाई पनि सहज हुने बताए । भैरहवाको बिउबिजन कार्यालयले रंगरोगन गरेर चिटिक्क पारिएको छ ।

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रमुख डा. राजेन्द्रकुमार गिरीले कोरोना जाँच गर्ने प्रोट्रेबल पीसीआर मशिन संघले उपलब्ध गराएको बताए । कोरोना परीक्षण गर्ने रियलटाइम पीसीआर र पोट्रेबल पीसीआर गरी २ किसिमका उपकरण चाहिन्छ । दुवै उपकरण सञ्चालनका लागि बायोसेफ्टी लेवल (प्रयोगशालामा बाहिरी हावा समेत पस्न नसक्ने गरी कार्यरत प्राविधिकको पनि सुरक्षा र त्यहाँ प्रयोग गरिएका नमूनाको पनि हानिकारक तत्वबाट जोखिम नहुने गरी बिसर्जन हुन सक्ने वातावरण) तयार हुनुपर्छ । भैरहवाको प्रदेश स्तरीय प्रयोगशाला हो । यसमा बायो सेफ्टीलेवर टु (बीएसएल) पनि बन्नेछन् ।

प्रदेश सरकारले सीमा क्षेत्रमा अलपत्र परेकालाई सम्बन्धित जिल्लामा समूह बनाइ पठाउने भएको छ । अलपत्रलाई  सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहले क्वारेन्टाइनमा राख्ने र खानपिनको व्यवस्था गर्ने प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।

निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई घर पठाउने व्यवस्था गर्ने, त्यसका लागि यातायातका साधनको पासको व्यवस्था प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउने, सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले गाडीको व्यवस्था गरिने छ । एम्बुलेन्स चालकका लागि १२ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीपीई पठाइएको छ । एम्बुलेन्स चालकलाई पीपीई उपलब्ध गराउने काम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नेछन् ।