२८ जेठ २०८३, बिहीबार

सुदूरपश्चिम सरकारले करमाथिको विलम्ब शुल्क नलिने, बजेट नपुगे पुरक बजेट ल्याउने

चैत १९, २०७६
सुदूरपश्चिम सरकारले करमाथिको विलम्ब शुल्क नलिने, बजेट नपुगे पुरक बजेट ल्याउने

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र करमाथि लगाउने विलम्ब शुल्क छुट दिने र कर बुझाउने समयावधि बढाउने भएको छ ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले बुधवार आफ्नो भिडियो सम्बोधनमार्फत विश्वव्यापी रुपमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) प्रति सरकार संवेदनशील र चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै सो कुरा बताएका हुुन् ।

‘सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र कर बुुझाउने अवधि थप गर्न विलम्ब शुल्क छुुट गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिने छ । ढुक्क हुनुहोस्,’ उनले भने ।

मन्त्री बोहराले कोराना भाइरसको रोकथाम गर्न बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन् । उनले रकमान्तरबाट पनि बजेट अपुग भए सर्वसम्मतिको आधारमा पुरक बजेट ल्याएर पनि पूर्ति गर्ने दाबी गरे ।

उनले हालसम्म ५४ गाउँपालिकालाई ३ लाख, ३३ नगरपालिकालाई ४ लाख र १ उपमहानगरपालिकालाई ५ लाखको दरले २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा आवश्यक व्यवस्थापनको लागि बजेटको अख्तियारी पठाइसकेको जानकारी गराए ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा औषधी खरिदको सबै जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रलाई १ करोड १५ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ करोड ६० लाख ९७ हजार गरी साढे ११ करोड बजेटको अख्तियारी पठाइसकेको पनि मन्त्री बोहराले आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरे । 

हालसम्म स्थानीय तह, जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य कार्यालय गरी १४ करोड ४९ लाखको बजेटको अख्तियारी पठाइसकेको मन्त्री बोहराको भनाइ थियो ।

मन्त्री बोहराले प्रदेश सरकारले सहयोगको आह्वान समेत गरेको बताए । सरकारले ४० करोड रुपैयाँ बराबरको कोराना थोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि ‘कन्ट्रोल एण्ड ट्रिट्मेन्ट’ नामको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खोलेको र सहयोगीदातालाई सहयोगको अपिल गरेको छ ।

राष्ट्रिय वाणिज्यमा खोलिएको ४१७०५०३०००००३ नम्बरको खातामा हालसम्म ४० करोड २७ लाख बढी रकम जम्मा भएको र सहयोगीदातालाई रकम जम्मा गर्न आह्वान समेत गरिएको छ । यसरी सहयोग हुन आउन रकममा आयकर छुट हुने मन्त्री बोहराले जानकारी गराए ।

मन्त्री बोहराले विपन्न र ज्यालादारी गर्ने नागरिक तथा रोजगारी गुमेकालाई उचित राहत वितरण गरिने बताए । जसको लागि ३ दिनभित्र आवश्यक तथ्यांक संकलनको लागि स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको जनाइएको छ ।

आफ्नो सम्बोधनमा मन्त्री बोहराले कोरोनाको उपचारमा खटिएको स्वास्थ्यकर्मीको उच्च प्रशंसा गर्दै सरकारले उचित मूल्यांकन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्