काठमाडाैं, ९ बैशाख- कुल जनसंख्याको ०.५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई सरकारले अल्पसंख्यकको सूचीमा राखेको छ ।
जसअनुसार नेपालका एक सय २५ मध्ये ९८ जाति अल्पसंख्यक सूचीमा परेका छन् । गृह मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार गत साताको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अल्पसंख्यक समुदायको टुंगो लगाएको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको प्रयोजनका लागि मात्र अल्पसंख्यक समुदाय तय गरिएको हो । गाउँकार्यपालिका तथा नगरकार्यपालिका सभामा दलित वा अल्पसंख्यकको उपस्थितिको प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित गर्न कानुन मन्त्रालय पठाइयो प्रस्ताव
०।५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यक सूचीमा राख्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए । अल्पसंख्यकको सूची राजपत्रमा प्रकाशनका लागि सहमति लिन त्यससम्बन्धी प्रस्ताव गृहले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ । ९८ मध्ये करिब १५ जाति भने दलितअन्र्तगत नै पर्ने भएकाले उनीहरूले अल्पसंख्यकअन्तर्गत नभई दलितअन्तर्गत नै आरक्षणको सुविधा पाउनेछन् ।
जसका कारण ०।५० प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएका दलितबाहेकका जातिले अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा स्थानीय तहको आरक्षित सदस्यमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन् । ९८ मध्ये केही जाति दलित नभएकाले नछुट्याई दलितबाहेक भनेर निर्णय गरिएको हो । यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
नयाँ वर्गीकरण स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनार्थ मात्र
स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका सभामा दुई तथा नगरपालिका सभामा कम्तीमा तीन दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट सदस्य अनिवार्य राख्नुपर्ने प्रावधान छ । हाल सरकारले गरेको अप्लसंख्यकको वर्गीकरण भने स्थानीय तहका लागि मात्र लागू हुनेछ । ०।५० प्रतिशत अर्थात् ०४८ को जनगणनाका आधारमा एक लाख ३२ हजार चार सय ७३ भन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यकमा राखिएको हो ।
