सार्वजनिक यातायातका साधनहरूको भाडादर निर्धारणका आधारहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कम्तीमा ५ रुपैयाँ घटबढ भएमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यातायात व्यवस्था विभागले आफैले तयार गरेको यो व्यवस्थाको धज्जी उडाइरहेको छ ।

सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा १८ रुपैयाँ घट्दा पनि भाडादर घटेको छैन । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको भाडादर कायम हुँदाको र हालको पेट्रोल र डिजेलको प्रतिलिटर मूल्यमा क्रमशः १८ र १६ रुपैयाँ घटिसकेको छ । तर, करीब डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा भने घटेको छैन ।

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले नयाँ भाडा समायोजन गर्न आवश्यक अध्ययन थालिएको जानकारी दिए । तर, अहिलको परिस्थितिले तत्काल नयाँ भाडादरबारे निर्णय हुन सक्ने सम्भावना नभएको बताए । ‘अहिले त सबैतिर बन्द छ, कसरी होला र ?’ उनले भने । तर, पेट्रोलियम पदार्थलगायत सबै सूचकको अध्ययन गरेर नयाँ भाडादर निर्धारण गरिनेमा जोड दिए । धेरै पहिले नै भाडादर निर्धारण गर्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । 

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणका कारण विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै नेपाल आयल निगमको १९ चैत ०७६ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य १०–१० रुपैयाँ घटायो । योसँगै नेपाली बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९६, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ भएको छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि आमउपभोक्ताले कुनै राहत महसुस गर्न पाएका छैनन् । 

काठमाडौंको बानेश्वरस्थित थ्री ब्रदर्स आयल स्टोरले सुरक्षा सतर्कता अपनाई उपभोक्तालाई तेल वितरण गर्दै । सो पम्प दिउँसोको समयमा नियमित खुला रहने गरेको छ । 

यसअघि ७ असोज २०७५ मा सार्वजनिक भाडादर तोक्दा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १०१ रुपैयाँ र पेट्रोलको प्रतिलिटर ११४ रुपैयाँ थियो । त्यसपछि सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन भएको छैन । ३० जेठ ०७६ मा यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा १२ प्रशितले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले त्यसलाई रद्द गरेको थियो ।
सार्वजनिक यातायातको भाडादर निर्धारणका कुल १३ सूचकहरू छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थबाहेक अन्य सूचकको हकमा भने प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुमा बजारमा भएको मूल्य परिवर्तनलाई बजार सर्वेक्षण गरी प्राप्त प्रतिफललाई फर्मुलामा प्रविष्ट गरी भाडादर समायोजन गरिने उल्लेख छ । अन्य सूचकहरूमा कर, वार्षिक बिमा प्रिमियम, ब्याट्री, सवारीसाधनमा काम गर्ने स्टाफको तलब सुविधा, मूल्य ह्रास, ब्याजदर, टायर, लुब्रिकेन्टलगायत छन् ।

१७ महिना भयो भाडा समायोजन नभएको

सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडादर समायोजन नगरेको १७ महिना भएको छ । पछिल्लोपटक ७ असोज ०७५ मा सार्वजनिक यातायातको भाडा १० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको थियो । त्यसवेला यातायात व्यवस्था विभागको प्राविधिक शाखाका निर्देशकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको र विस्तृत अध्ययन गरेर दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसकै आधारमा २९ मंसिर ०७५ सम्ममा सार्वजनिक यातायात सेवाको वैज्ञानिक भाडादर समायोजन यातायात व्यवस्था विभागले गर्ने विभाग र यातायात व्यवसायीबीच सहमति भएको थियो । तर, न त अहिलेसम्म विस्तृत अध्ययन पूरा भएको छ, न त वैज्ञानिक भाडादर नै समायोजन भएको छ । 

वैज्ञानिक भाडादर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर कायम गर्दा इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सूचकहरूको अंश ६५ प्रतिशत मानी भाडादर कायम गर्ने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थलाई मात्र आधार मानेर भाडादर निर्धारण हेँदै आएको छ ।

अध्ययन गरिरहेका छौँ : गोगनबहादुर हमाल, महानिर्देशक, यातायात व्यवस्था विभाग

भाडा समायोजन गर्नेबारे अध्ययन थालिसकेका छौँ । पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य सूचकहरूको पनि समग्रमा अध्ययन गरेर त्यहीअनुसार नयाँ भाडा निर्धारण गर्ने तयारीमा छौँ । तत्कालै नयाँ भाडा समायोजनको निर्णय गर्न भने नसकिएला । अवस्था सामान्य भएपछि भाडा समायोजन गर्छौँ ।

तत्काल नयाँ भाडा तोक्नुपछ : माधव तिमल्सिना, अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च

अहिले मूल्य घट्दा पनि निकै राहत हुने थियो । यातायात व्यवस्था विभागले नागरिकको हितलाई भन्दा पनि व्यवसायीको हितमा काम गरिरहेको छ । यो गलत छ । ढुवानीको भाडा घटाउन सक्दा पनि धेरै सहज हुने थियो । दाल, चामल, पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीमा पनि सहज हुने थियो । छिटोभन्दा छिटो भाडा समायोजन गर्नुपर्छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बताए । 

नयाँ निर्धारण भएको भाडा मान्न तयार छौँ : सरोज सिटौला, महासचिव, नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ

नयाँ भाडादर तोक्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्छ । वैज्ञानिक भाडा निर्धारण गर्ने प्रक्रिया सुचारु गर्नुपर्छ । हामी भाडा निर्धारणका सबै सूचक राखेर भाडादर समायोजन गर्दा बढे वा घटे, जे भए पनि मान्छौँ । हाम्रो त खुला आह्वान नै छ । यसमा सरकारले निर्धारण गर्ने हो । हामीलाई सोध्न आवश्यक पनि छैन । विधिसम्मत निर्धारण भएको भाडालाई हामी मान्छौँ र कार्यान्वयन गर्छौँ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।