कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको समयमा अतिआवश्यक सवारीसाधन सञ्चालनका लागि अनलाइन पासको व्यवस्था गर्ने भएको छ । 

गृह मन्त्रालयले सोमवार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी खाद्यान्न ढुवानी, बिरामी ओसारपसार, शवबाहन र अन्य अतिआवश्यक परेको खण्डमा अनलाइनमार्फत फाराम भरेर सवारी पास लिन सकिने जानकारी दिएको हो ।

अनलाइन पास लिनका लागि epass.moha.gov.np मा गएर विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यकताको आधारमा मात्रै उक्त विवरण रुजु गरेर पासकोड पठाउनेछ ।

सर्वसाधारणले वेबसाइटको नाम बिर्से भने १११२ मा नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्टसेल मोबाइलमार्फत खाली एसएमएस पठाएपछि आउने लिंक क्लिक गरेर पनि व्यक्तिगत विवरण भरेर पठाउन सकिने जेनेक्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सोहन श्रेष्ठले बताए ।

यसको विकास जिनेक्स कम्पनीले गरेको थियो । श्रेष्ठले आम जनतालाई पास लिन अप्ठेरो परेको देखेर आफैंले सरकारलाई अनलाइन पासको व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको बताए ।

‘हामीले यो बिल्कुलै निशुल्क बनाइदिएका हौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसका लागि हामीले एउटा इन्डियन कम्पनीको पनि सहयोग लिएका थियौं । हाम्रै अहिले भएको स्रोत प्रयोग गरेर बनाएका हौँ ।’

श्रेष्ठले यसरी अनलाइन भरेर पठाएको विवरणलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वीकृत गरेपछि निश्चित कोड पठाउने बताए । प्राप्त गरेको कोड बाटोमा सुरक्षाकर्मीले रोक्दा भन्नुपर्नेछ । ‘कोड सही छ कि छैन भनेर सुरक्षाकर्मी या ट्राफिकले आफ्नो मोबाइलमै चेक गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने ।

विवरण भर्दा परिचय पत्रका साथमा सम्बन्धित अन्य कागजातको पनि फोटो खिचेर राख्नुपर्ने श्रेष्ठले बताए । ‘जस्तै डायलासिसका लागि जानेले डाक्टरले दिएको कागजको फोटो खिचेर राख्नुपर्ने हुन्छ । कसैको मृत्यु भएर दाहसंस्कार गर्न जानुपर्यो भने त्यो प्रमाणित हुने कुनै न कुनै कागज अपलोड गर्नुपर्छ ।’

यसबाट भौतिक रूपमा कसैले कसैलाई छुन नपर्ने भएकाले सुरक्षित रहेको उनको दाबी छ ।   

सोमवार सेवाको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जनताको अति आवश्यक कामको सुविधाका लागि सरकारले सवारी पास वितरण प्रक्रियालाई नयाँ प्रणालीबाट शुरू गरेको जानकारी दिए । यो प्रणाली मंगलवारदेखि शुरू हुनेछ । 

मन्त्री थापाले फाराम भर्ने सबैलाई भन्दा पनि प्राप्त प्रमाणका आधारमा नदिई नहुने व्यक्तिलाई मात्रै सवारी सञ्चालनका लागि इ–पासको व्यवस्था गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिए ।