१६ असार २०८३, मंगलबार
दैलेख जिल्लाका ११ स्थानीय सरकारले ४ करोडको विपत कोष खडा गरेका छन् ।
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसविरुद्ध जुध्नका लागि स्थानीय तहले धमाधम विपत कोष खडा गरेर सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्री, औषधि खरिदसँगै क्वारेन्टाइन निर्माणमा जुटेका छन् ।
आठबीस नगरपालिकाले ७९ लाख रुपैयाँ राहत कोषमा राखेर काम शुरू गरेको छ । नारायण नगरपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेको छ । दुल्लू नगरपालिकाले ६३ लाख रुपैयाँ, चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ रकम विपत व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेर काम शुरू गरेका छन् ।
नौमूले गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ, डुगेश्वर गाउँपालिकाले २५ लाख, भगवतीमाई गाउँपालिकाले ३० लाख, महावु गाउँपालिकाले ५० लाख, भैरवी गाउँपालिकाले १९ लाख, गुराँस गाउँपालिकाले ३० लाख रकम कोभिड–१९ राहत कोषमा जम्मा गरेर काम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
राहत कोषमा जम्मा भएको रकमको सही सदुपयोग गर्नुपर्नेमा आम नागरिकले चासो देखाएका छन् । रकम आवश्यकताका आधारमा खर्च भएमा कोरोना संक्रमणबाट जनता जोगाउन सकिने भएकाले सबैले पारदर्शिता काम गर्नुपर्नेमा जिल्ला समन्वय समिति दैलेखका प्रमुख प्रेम थापाले आग्रह गरे ।
दैलेखको दुर्गम मानिने आठबीस र चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिकाका विभिन्न वडाका विद्यालयलाई आपतकालीन क्वारेन्टाइन बनाइएको छ । निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य परीक्षणसँगै स्वाब संकलन गरी जाँच कार्यलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
संक्रमण फैलिन नदिन र समुदायका विपन्न वर्गको सुरक्षाका लागि दैलेखमा जनचेतना राहत सामग्री वितरणलाई तीव्र पारिएको छ । सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएसँगै दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने व्यक्तिको तत्थ्यांक संकलन गरेको छ ।
