कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा आवतजावत कायमै रहेको देखिएकाले कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा पैदल वा अन्य माध्यमबाट नागरिक प्रवेश गरिरहेको र त्यसले कोरोना संक्रमणलाई फैलाउन सक्ने भएको हुँदा कडाइ गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले जानकारी दिए ।

मंगलवार कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले तोकिएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवधिमा कुनै पनि मार्गबाट प्रदेशभित्र प्रवेश नगर्न सबैलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘छिमेकी प्रदेशलाई समेत आफ्नो प्रदेशको मार्ग प्रयोग गरी यस प्रदेशमा स्वीकृति प्राप्त व्यक्तिबाहेक अरूलाई प्रवेशमा रोक लगाउन अनुरोध गर्ने, आग्रहलाई बेवास्ता गरी प्रदेशभित्र प्रवेश गर्ने जोकोही व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा तोकिएको अवधिसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने सूचना गर्ने र सो अनुसारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भने, ‘छिमेकी प्रदेश र जिल्लाबाट मानिस भित्रिने कपुरकोट, कालिमाटी, बबई, पञ्चपुरी कुइने र चौकुने नाकामा थप सुरक्षा प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएकोले सशस्त्र प्रहरीले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको हो ।’

अर्को प्रदेशबाट कर्णाली प्रदेशमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ, तरकारी तथा फलफूल, पशुपंक्षीजन्य उत्पादन भित्र्याउन अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म पूर्णरूपमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ । 

कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणलाई मध्यनजर राख्दै लकडाउनको पालनाको लागि बढी जनशक्ति प्रयोग हुने वाहेकका सीमित जनशक्तिबाट नियन्त्रित रुपमा मशिन औजारको प्रयोग गरी सञ्चालन हुने विकास निर्माणका कार्यलाई सञ्चालन हुन दिने, भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएका व्यक्तिको पहिचान गरी निगरानी गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण टेस्ट गर्ने र नयाँ आउने व्यक्तिलाई तोकिएको अवधिभर अनिवार्यरुपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । 

‘बन्दाबन्दीको समयमा दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्ति तथा परिवार र अन्य जिल्लाबाट अध्ययनको लागि आएका विद्यार्थी पहिचान गरी राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने, अहिलेको समयमा गाउँघरमा मौसमी बाली भित्र्याउने तथा बाली लगाउने समय भएकाले खेताला तथा श्रमिक प्रयोग नगरी गर्न सकिने बाली भित्र्याउने तथा बाली लगाउने कार्यहरू गर्न दिने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खुलामञ्चमा नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा स्थापना र सञ्चालनमा रहेको क्वारेन्टाइनमा संघीय मापदण्ड आउनु पूर्वदेखि राखिएका समूहका लागि (क्वारेन्टाइनमा राख्नुपूर्व होटलमा व्यवस्थापन गरिएका समेत) खाना तथा अन्य वन्दोबस्ती खर्चको लागि नेपाली सेनाको उत्तरपश्चिम पृतनाको लागत अनुमान अनुसार भएको सम्पूर्ण खर्चको भुक्तानीका लागि पृतनाले व्यवस्था मिलाउने र त्यसको लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट बजेट उपलब्ध गराउने  निर्णय भएको छ ।’