कात्तिक ३०, २०८०
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
बैशाख १०, २०७७
सारा विश्व कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड १९ जस्तो महामारीमा खामबन्द भएको छ । विश्वको राजनीति कोरोना केन्द्रित छ ।
मानव जातिलाई खुला चुनौती दिइरहेको कोरोनाबारे विश्व चिन्तित भइरहेको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दो छ । दुई छाक भोजनको सम्भावना समेत देख्न नसकेर काठमाडौंमा भाडामा बसिरहेका सर्वसाधारण गाउँ पलायन हुँदैछन् ।
दिनरात पैदल हिँड्दै ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गरिरहेका छन्, गरीब मजदुरहरू । कोरोना चेकजाँच गर्ने यथेष्ट प्रविधि छैन । खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टहरूले आफ्नो हिस्सा पहिले नै छुट्याइसकेका समाचार आइरहेका छन् ।
ज्याला मजदुरी गरेर खाने वर्गले हालसम्म राज्यले खुवाउने वातावरण निर्माण गर्न सकेको छैन । श्रमिक वर्गका पीडा बोल्दा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले कुण्ठा प्रकट गर्छन् । पत्रकार आफ्नाविरुद्ध लागिपरेका भन्छन् प्रधानमन्त्रीले । देशमा कोरोनाले साम्प्रदायिकता निम्त्यान थालेको सरकारले चाल पाउने कोसिस गरेको समेत देखिएको छ ।
यी वास्तविक र समयले सिर्जना गरेका समस्याको समाधान गर्नुतर्फ लाग्ने बेलामा सोमवार नेकपा सरकारले पार्टी विभाजनको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्न भ्यायो ।
लगत्तै महामहिम राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाइसकेकी थिइन् । मानौं, अध्यादेश केही घण्टाको योजनाको नतिजा होइन, अपितु केही सप्ताहको प्रतिफल हो ।
मानौं, अहिले ‘पार्टीफोड अध्यादेश’ले कोरोना विरुद्धको लडाइँमा ऐतिहासिक भूमिका खेल्ने हो । यो अध्यादेश ल्याउनुको पछाडिका प्रमुख कारकहरू सुस्तरी स्पस्ट हुँदै जालान् तर देश प्रतिकूलताको भूमरीमा परेको बेला सरकारले किन ल्याएको होला यस्तो अध्यादेश ?
यो विषय बुझ्न त्यति साह्रो जटिल विषय होइन । अध्यादेशले मधेश केन्द्रित दलमा तरङ्ग ल्याउने पूर्व संकेत देखिएका छन् ।
पहिलो त सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा चौतर्फी विरोध खेप्न नसकेको बेला बेमौसमी पार्टीफोड अध्यादेशले आमजनताको ध्यानलाई तितिरबितिर गर्नको लागि ल्याइएको हुनुपर्छ ।
ओली सरकारलाई आफ्नै दलबाट पनि सरकारको असक्षमतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भइरहेको बेला पार्टीका आन्तरिक विरोधीलाई तनावमा राख्न अध्यादेशले भूमिका खेल्नेमा ओली र तिनका समर्थकको विश्वास हुनसक्छ ।
अर्को भनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई राजनीतिक आकार दिनु हो । अहिलेको महामारीमा संयन्त्र बनाउन लगाएर आफू त्यसको अगुवाइ गर्दै आमजनताको ध्यान आफूतिर केन्द्रित गर्ने प्रचण्डको भित्री चाहना बुझ्न लायक थियो ।
ओलीको निगाहमा प्रचण्ड पार्टीमा हाबी हुने हरसम्भव प्रयास गरिरहेको हुनुपर्छ । भित्रीरूपमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदको दाबेदारी नगरेको भन्न सकिन्न । आलोपालो प्रधानमन्त्रीबारे (न)भएको भद्र सहमतिबारे प्रचण्डले कैयौंपटक सावर्जनिक रूपमा बोलेकै हुन् । सहन नसकेर ओलीले अध्यादेशमार्फत प्रचण्डलाई देखाइदिएका छन् – सक्छौ भने पार्टी फुटाएर पेरिसडाँडा जानू । ओलीले प्रचण्डलाई ‘बोटलनेक’को अवस्थामा पुर्याउन चाहेको हुनुपर्छ ।
ओली समूहलाई थाहा छ – अहिले देश कोरोना भाइरसको चपेटामा परेको बेला प्रचण्डले पार्टी फुटाएर नेपाली जनताले कम्युनिस्ट सरकारलाई एकीकरणको नाममा दिएको अपार भावनात्मकमताको अनादर गर्ने धृष्ठता किमार्थ गर्न सक्दैनन् । कथंकदाचित प्रचण्डले यस्तो गरे भने उनको राजनीतिक भविष्य लामो समयसम्म धरापमा पर्नसक्छ ।
ओली सरकारका मन्त्री योगेश भट्टराईले सोमवार साँझ आफ्नो आधिकारिक फेसबूक पेजमा लेखेका छन्, ‘कमरेडहरू संयमित बनौ, धैर्य गरौ ! जनमत, जिम्मेवारी र परिस्थितिले हाम्रो एकतालाई अझ सिमेन्टेड गर्नुपर्नेछ । उचाल्ने, पछार्ने काममा नलागौ, उत्तेजित नबनौ । आजको निर्णय नेकपा र अन्य कुनै दल लक्षित होइन ... ।’
राजनीतिमा नेताको बोलीको सिधा अर्थ लगाउने चलन छैन र अर्थ लगाउँदा नेताको अभिव्यक्तिको सपाट अर्थ त लगाउनै हुँदैन । अर्थात् मन्त्री भट्टराईको अभिव्यक्तिले अध्यादेशलाई अर्को पाटोबाट समेत कोट्याउने सहजता प्रदान गर्दछ । अर्को पाटो भनेको व्यावहारिक रूपमा क्षेत्रीय अस्तित्व बोकेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टीलाई टुक्राटुक्रा पारेर २ नम्बर प्रदेशको राजनीतिमा ओली सिद्धान्तको बिजारोपण गर्नु ।
कोरोना महामारीले बाहिर नदेखिएको तर भयावह रूप लिइसकेको हुँदो हो र नेकपा सरकारले देशको बागडोर नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने चक्रब्यूह रचेको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीमा बालहठ अधिक छ । उनी जे पनि गरेर देखाइदिने स्वभावका मालिक हुन् ।
देशमा जनताले भाग्यसँग जीवनको भिक्षा मागिरहेको बेला सरकारले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएर जनताको भावनासँग खेलबाड गरेको छ । पार्टीमा कोही मुखिया हुनसक्छ तर लोकतन्त्रमा कुनै सरकारले मात्र होइन, कुनै अमुक दलले पनि जनताको भावना विपरीत जाने छुट पाउँदैन । लोकतन्त्रमा दल बलियो र दीगो भए मात्र राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्छ ।
हो, राजनीतिलाई सही दिशामा बढाएको छ/छैन, त्यसको लागि पनि दलकै व्यवस्था हुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा । संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्य हो यो तर अहिले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जसरी ल्याइएको छ, त्यसले नेकपा वा ओली हाबी रहेको दलभित्र लोकतान्त्रिक संस्कारको ठूलो कमी रहेको भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
शीतल निवासको सक्रिय कदम त झन् बढी आलोचनाले भरिएको छ । राष्ट्रपतिले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको गहनताका साथ अध्ययन गर्नुपर्ने थियो तर जसरी केही घण्टाभित्रै शीतल निवासबाट अध्यादेशमा मोहर लगाइएको खबर बाहिरियो, त्यसले के प्रस्ट गर्छ भने यो अध्यादेश बालुवाटार र शीतल निवासको मिलिभगतमा आएको छ । यसो हो भने लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको लागि योभन्दा डरलाग्दो अवस्था अरु केही हुनै सक्दैन ।
अहिलेको अवस्था कोरोना भाइरसका कारण देश र जनता आक्रान्त नभएको भए यसलाई सहजताका साथ पनि लिन सकिन्थ्यो । दल विभाजन पनि लोकतान्त्रिक संस्कारकै कुरा हो । लोकतन्त्रमा कुनै दलभित्र नेताहरूमा सिद्धान्तसँग असहमति भयो भने दल विभाजन गर्नु वा दल त्याग गर्नु कुनै दलभित्र लोकतन्त्र कति बलियो छ वा दलभित्र कति स्वराज छ भने कुरालाई दर्शाउँछ तर ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा त्यस्तो पृष्ठभूमिको छनक समेत छैन । प्रतिशोध र कुण्ठाले भरिएको छ अध्यादेश ।
अन्त्यमा, नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ राजनीतिक अस्थिरताको इतिहास छ । तरल राजनीतिले आफ्नो बहाव देखाउँदै आएको छ । जसको प्रमुख कारण हो व्यक्ति वा नेता केन्द्र्रित राजनीति । राजनीति जनतामुखी हुँदो हो भने राजनीतिक दलहरू फुटफाटबारे सोच्ने समय समेत पाउने थिएन । अहिले ल्याइएको अध्यादेश नेपाली राजनीतिको इतिहासमा चर्चा पाउने भयो तर देश विपतमा रहेको बेला यसले कोरोनासँग लड्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई ताकमा नराखोस् ।
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
गरिबको घरआँगन कसैलाई मन पर्दैन । गरिबको लुगाफाटो कसैलाई मन पर्दैन । गरिबले ठूला कुरा गरेको कसैलाई मन पर्दैन । गरिब नाचेको, गरिब हाँसेको कसैलाई मन पर्दैन । यतिखेर गरिबले लडेको जनयुद्ध दिवस पनि कसैलाई मन ...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...