१२ असार २०८३, शुक्रबार
सरकारलाई सर्वोच्चले भन्यो-लकडाउनमा संवेदनशील बन्नू
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरसको सम्भावित जोखिमबाट बच्न सरकारले लकडाउन लागू गरेको अवस्थामा राज्यका सबै निकायलाई संवेदनशील बन्न आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले विषम परिस्थितिमा राज्यका सबै निकाय विशेष रुपमा संवेदनशील हुन आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि भूमिकामा रहेका राज्यका पदाधिकारीले कुनै व्यक्ति माथि कानून विपरीत अमानवीय व्यवहार गर्न हुँदैन।’
अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजनले लकडाउनको समयमा मानिसको जीउ ज्यान,औषधि, पानी, खाद्यान्न सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनका सहज गर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। यसअघि सर्वोच्च अदालतले औषधि, पानी, खाद्यान्न सामग्रीको आपूर्ति व्यवस्थापनका विषयमा भइरहेको व्यवस्थाको विषयमा सरकारलाई लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
अध्यादेशले ‘गम्भीर समस्या’ आएको भैसेपाटी भेलाको निष्कर्ष, प्रचण्डले छिट्टै ओलीलाई भेट्ने
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुटुक्क मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएको राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने अध्यादेशले देशमा गम्भीर समस्या आएको निष्कर्ष भैसेपाटी भेलाले निकालेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालयका बहुमत ६ जना सदस्य सहभागी भैसेपाटी भेलाले गम्भीर समस्याको तत्काल समाधान निकाल्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको घरमा भएको भेलामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेल सहभागी थिए ।
अनौपचारिक भेलाले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशका कारण देशमा उत्पन्न गम्भीर अवस्थाबारे समीक्षा गरेको छ । ‘अध्यादेशले उत्पन्न गम्भीर समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने निर्णय भएको छ,’ उपाध्यक्ष गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘आवश्यक सुझावसहित पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई छिट्टै भेट्ने निर्णय भएको छ ।’
भेलाले अध्यादेशले ल्याएका समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिने निर्णय भएको जनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही घण्टामै जारी गरेकी थिइन् ।
पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०% पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै अध्यादेशले पार्टी वा संसदीय दलमा ४०% भए पुग्ने प्रावधान कार्यान्वयन गरेको छ । अध्यादेशमा टेकेर समाजवादी पार्टी नेपाल फुटाउने प्रयास भएपनि सम्भव हुन नसकेको बुधवार र बिहीवारका घटनाक्रमले देखाएको छ ।
सरकारका प्रवक्ताले गरे लकडाउन लम्बिने संकेत
अर्थमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले लकडाउन खोल्ने निर्णय जोखिम नहेरी एकपक्षीय रुपमा गर्न नसकिने बताएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री खतिवडाले छिमेकी मुलुकहरुमा कोरोना नियन्त्रण र जोखिमको अवस्था हेरेर लकडाउन खोल्ने/नखोल्ने विषयमा निर्णय हुने बताएका हुन्।
उनले भने,‘छिमेकी मुलुकहरुमा कोरोनाको नियन्त्रणको अवस्था कस्तो छ। जोखिमको अवस्था नहेरी एकपक्षीय ढंगले निर्णय गर्ने अवस्था रहँदैन।’
सरकारले पछिल्लो पटक १५ वैशाखसम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ। नेपालमा ११ चैतदेखि लागू भएको हो। तर, नेपालमा पनि कोरोना भाइरसका संक्रमित बढिरहेको र छिमेकी भारतमा पनि नियन्त्रणमा नआइसकेकाले मुलुकमा जोखिम टरिसकेको छैन। मन्त्री खतिवडाले लकडाउन लम्बिन सक्ने संकेत गरेका हुन्।
यद्यपि, सरकारले आधारभूत उद्योग र ठूला परियोजना शर्तसहित सञ्चालन गर्न दिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री ओली र कतारका समकक्षीबीच फोनवार्ताः ‘नेपालीको सुरक्षाबारे चिन्ता नलिनुस्’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतारका समकक्षी शेख खालिद बीन खालिफा बीन अब्देलाजीज अल थानीसँग फोनवार्ता गरेका छन्।
बिहीबार साँझ प्रधानमन्त्री ओलीले कतारका प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोन संवाद गरी त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको अवस्थाबारे चासो राखेका थिए।
विश्व नै कोरोनाको कहरमा रहेका बेला प्रम ओलीले वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कतारमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र कल्याणबारे चासो राखेको ट्वीटमार्फत् जनाएका हुन्।
संवादका क्रममा कतारका प्रधानमन्त्री खालिदले त्यहाँका रहेका नेपालीबारे कुनै चिन्ता नलिन आग्रह गरेको जानकारी ओलीले दिएका छन्।
ओलीले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘कतारका प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ रहेका नेपालीकोबारेमा चिन्ता नलिन आग्रह गर्नुभयो। विभिन्न आरोपमा गिरफ्तार १७ नेपालीलाई रिहा गरेकोमा मैले खुशी व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिएँ।’
दोहास्थित नेपाली दूतावासले बिहीबार जनाए अनुसार महामारी र कैदीको स्वास्थ्य र मानवीय अवस्थालाई हेरेर आममाफी जेलमा रहेका कैदीलाई आममाफी दिने क्रममा १७ नेपाली पनि रिहा भएका हुन्।रिहा हुनेमा १३ जना लागूऔषध कारोबारजन्य, २ जना चोरी, १ जना मादक पदार्थ कारोबार र अर्का १ जना ठगीको कसुरमा सजाय काटिरहेका थिए।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४७ पुग्यो, निको भएर फर्किए थप २ जना
नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) संक्रमितको संख्या ४७ पुगेको छ
बिहीवार थप २ जनामा कोभिड– १९ पुष्टि भएपछि संक्रमितको कुल संख्या ४७ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।
उदयुरकी ५५ वर्षीय महिला र जनकपुरका १४ वर्षीय किशोरमा कोरोना संक्रमण पाइएको छ ।
यसका साथै बिहीवार २ जना कोभिड– १९ निको भएर घर फर्किएका छन् ।
कोरोनामुक्त भएर घर फर्किनेको संख्या ९ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रचण्डलाई ओलीले भने– 'अध्यादेश फिर्ता लिन्छु'
पार्टी विभाजनलाई सहज बनाउने गरी ल्याइएको अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत भएका छन् ।
पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बिहीवार बिहान बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने वचन दिएका हुन् ।
‘बाहिर भएको विरोध, जनभावनाको कदर र पार्टी शीर्ष नेताको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै म अध्यादेश फिर्ता लिन्छु,’ प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डसँग भनेको स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।
भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले अब यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदा पार्टीमा छलफल गर्ने वचन पनि दिएका छन् ।
आगामी दिनमा यस्ता त्रुटि नहुने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको थियो ।
दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशत सदस्यको सहमति हुनुपर्ने प्रावधानलाई सच्याएर संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याउँदा पनि पार्टी विभाजन गर्न मिल्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
विश्वले कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९) को महामारी सामना गरिरहेको र नेपाल पनि झण्डै १ महिनादेखि लकडाउनमा रहेका बेला यस्तो अध्यादेश ल्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
यसबीचमा अन्य दल विभाजनका लागि प्रधानमन्त्रीले प्रयास गरेको भन्ने आरोप पनि लाग्यो ।
