०४ साउन २०८३, सोमबार
भारतमा लकडाउनका कारण प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि भारतीय राजस्व सेवाका ५० जना अधिकारीले सरकारसमक्ष एक सिफारिश गरेका छन् ।
उनीहरूको सिफारिश प्रतिवेदनमा एक करोड भारुभन्दा बढीको वार्षिक आमदानी गर्ने मानिसको आयकर दर बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याउन, सम्पत्ति कर फेरि लागू गर्न र दश लाख भारुभन्दा बढी आम्दानी गर्नेहरूमाथि ४ प्रतिशतको दरले सेस लगाउन भनिएको छ ।
अनि गरीबको खातामा ६ महिनासम्म प्रत्येक महिना पाँच हजार भारुसम्म जम्मा गर्न अनि स्वास्थ्य क्षेत्रका सबै संस्थालाई तीन वर्षसम्म करछुट दिन पनि सिफारिश गरिएको छ ।
कोरोना फैलिन नदिन लगाइएको लकडाउन ४० दिनदेखि जारी छ । यसले गर्दा आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएका छन् । त्यसको असर सरकारी कोषमा पनि पर्न थालेको छ ।
आफूहरूले गरेको सिफारिशले आर्थिक वृद्धि मजबूत हुने र करबाट आम्दानीमा पनि बढोत्तरी हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले महाव्याधिको सामना गर्न तथा राजस्वमा वृद्धि गर्न अल्पकालीन अवधि (३ देखि ६ महिना) र मध्यकालीन अवधि (९ देखि १२ महिना) को प्रस्ताव गरेका छन् ।
