०१ असार २०८३, सोमबार
सर्वोच्च अदालतको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा अदालतले पहिला गरेको फैसलाको पुनरावलोकन गर्नअस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराईको बृहत्पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला निरन्तरता दिने गरी सरकारको निवेदन आइतबार खारेज गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको २०७१ साल फागुन १४ गते द्वन्द्वकालका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन नहुने फैसला भएको थियो। न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, वैद्यनाथ उपाध्याय र चोलेन्द्रशमशेर जबराको संयुक्त इजलासले २०७१ सालमा गरेको फैसलामा पीडितलाई केन्द्रमा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन फैसला भएको थियो।
यस फैसलामा पीडितको आत्मसम्मानमा चोट पु¥याएर मेलमिलाप हुन नहुने, मेलमिलाप जबर्जस्ती लाद्न नसकिने, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषीलाई आममाफी दिन नहुने सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको थियो। सोही फैसला उल्टाउन माग गर्दै सरकारले पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको थियो। सरकारले दिएको निवेदन अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासले खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
