३० जेठ २०८३, शनिबार
कोरियाबाट आएकालाई ईपीएस कोरिया शाखामा सम्पर्क गर्न आग्रह
सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) प्रणालीबाट दक्षिण कोरिया गएर बिदामा नेपाल फर्केका नेपालीलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मंगलवार एक सूचना जारी गर्दै बिदामा नेपालमा रहेका व्यक्तिले स्वेच्छाले आफ्नो काममा फर्की जान चाहनेलाई विभागअन्तर्गत रहेको ईपीएस कोरियामा शाखामा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको हो ।
आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैध प्रवेशाज्ञा भई हाल बिदामा नेपालमा रहेका कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षण गराई उनीहरूकै खर्चमा चार्टर्ड उडानमार्फत जान स्वीकृति दिएको थियो । कोरोना महामारीअघि बिदा लिएर नेपाल आएका नेपाली श्रमिक, विद्यार्थी तथा व्यवसायी अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा यही अलपत्र परेका थिए ।
यद्यपि यसबीचमा कोरियाबाट कति नेपाली श्रमिक बिदामा नेपाल आएका छन् भन्ने तथ्यांक आफूहरूसँग नभएको ईपीएस कोरिया शाखाले जनाएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पहलमा त्यस्ता कामदारको संख्या संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । करीब २५० कामदार बिदामा नेपाल आएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
कोरियामा कोभिड–१९ को महामारी बिस्तारै कम हुँदै गएपछि त्यहाँका रोजगारदाताले नेपाली कामदारलाई जतिसक्दो चाँडो फर्कन आग्रह गर्दै आएका छन् ।
विशेषगरी लकडाउन हुनुअघि दक्षिण कोरियाबाट छोटो अवधिको बिदा लिएर नेपाल पुगेका नेपाली श्रमिक समयमै फर्किन नसक्दा भिसा नै रद्द हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको थियो । आफूले काम गरिरहेको कम्पनीले छिटो फर्कन भनिरहने तर लकडाउनका कारण फर्कन नसक्दा नेपालमा रहेका नेपाली श्रमिक चिन्तित थिए ।
उनीहरूलाई नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर्ड विमानमार्फत कोरिया फर्काउने तयारी गरिएको छ । संघ र नेपाल एयरलायन्सबीच सोमवार चार्टर्ड उडानसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । पहिलो चरणमा अप्रिल ३० तारिखमा फ्लाइट गर्ने तयारी भइरहेको छ । जसमा भिसा सकिन लागेकालाई प्राथमिकता दिई उडाइने छ । दक्षिण कोरिया फर्कनेले टिकटबापत १ लाख १३ हजार ७७५ बुधवार अपराह्न २ बजेभित्र बुझाउन संघले आग्रह गरेको छ । कोरिया फर्केपछि अनिवार्यरूपमा १४ दिनसम्म सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ ।
उपत्यका आसपासमा नयाँ शहर बनाउन बजेट छुट्याइने
शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा काठमाडौं उपत्यकाको जनचाप व्यवस्थापन र आसपासका क्षेत्रमा नयाँ शहर निर्माणका लागि बजेट तर्जुमा गरिने बताएका छन्।
मन्त्रालयमा मंगलबार सांसदसँगको छलफलमा राज्यमन्त्री मानन्धरले प्रस्तावित टोखा छहरे सुरुङमार्ग, निर्माणाधीन नौबिसे सुरुङमार्ग आदि आयोजनाका साथै वैकल्पिक चक्रपथसहितको नयाँ शहर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।
उपत्यकालाई बाहिरी जिल्लाबाट छुने करिब ६५ किलोमिटरको वैकल्पिक चक्रपथअन्तरगत नुवाकोटका छहरे, थानसिंह, ढिकुरे, देवीघाट, महादेवफाँट, गल्छी, नौबिसे, गल्छीदेखि नुवाकोटको चाउथे, बन्चरेडाँडा र काठमाडौँको तिनपिप्लेलाई नयाँ शहर निर्माण गर्न लागिएको हो।
राज्यमन्त्री मानन्धरले नयाँ बजेटमा सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने र कम्तीमा एक लाख परिवारलाई फुस तथा खरको छानाबाट विस्थापन गराई जस्ताको छानोमुनि बसाल्ने योजना रहेको जानकारी पनि दिए।
मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारीले केही नयाँ कार्यक्रमसहित बजेटको तयारी थालिएको जानकारी दिए। सचिव अधिकारीले मन्त्रालयले चालु अवस्थामा रहेका कार्यक्रमको निरन्तरतासँगै वैकल्पिक चक्रपथसहितको नयाँ शहर आयोजना र कम्तीमा एक लाख परिवारका लागि जस्ताको छानो उपलब्ध गराउनेगरी बजेट आउने जानकारी दिए।
दार्चुलाका सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले यसअघि सांसदहरुलाई छलफलमा नबोलाउँदा बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै छलफल आयोजना गरिएकामा खुशी व्यक्त गरे।
काठमाडौँका सांसद जीवनराम श्रेष्ठले काठमाडौंका केही स्थान दुर्गमसरह रहेकाले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरे।
कोरोना संक्रमितको संख्या ५४ पुग्यो, भारतबाट आएका २ पुरुषमा संक्रमण
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या ५४ पुगेको छ ।
पछिल्लोपटक रौतहटमा २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरी दिएको छ ।
संक्रमित दुवै पुरुष रहेको र भारतबाट नेपाल आएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए ।
देवकोटाका अनुसार पीसीआर प्रविधिबाट कुल १० हजार ८ सय ७ वटा स्वाब नमूना परीक्षण गर्दा ५४ जनामा कोभिड– १९ पुष्टि भएको छ । अन्य १० हजार ७ सय ५३ नमूनामा भने कोभिड– १९ भेटिएन ।
यसैगरी ४४ हजार १९ जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ ।
कोरोना पुष्टि भएर उपचार गरी १६ जना डिस्चार्ज भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउनमा कडाइ, प्रहरीले थाल्यो कारवाही
गृह मन्त्रालयको निर्देशनसँगै आज (मंगलवार) काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउनमा कडाइ गरिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा काठमाडौं उपत्यकामा मानिसहरू धमाधम भित्रिएको र लकडाउनको उल्लंघन बढेको भन्दै कडाइ गर्न गृहन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै उपत्यकामा कडाइ गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भीम ढकालले बताए ।
‘लकडाउन उल्लघंन गर्ने सवारीसाधनलाई हामीले होल्ड गरेका छौं,’ एसएसपी ढकालले भने, ‘लकडाउनको उल्लंघन अधिक मात्रमा भएपछि हिजो मन्त्रालयले कडाइ गर्न निर्देशन दिएको थियो ।’
मंगलवार दिउँसो चेकजाँचका क्रममा ७ सय २१ साना सवारी साधन र ९३ वटा ठूला सवारी साधन गरी ८ सय १८ वटा सवारी सधान होल्ड गरिएको एसएसपी ढकालले बताए ।
यस्तै लकडाउन उलंघन गर्ने १ हजार २ सय जनाभन्दा धेरै मानिसलाई पनि होल्ड गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यादव अपहरण प्रकरण : सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उजुरी लिन मानेन
नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजीपी सर्वेन्द्र खनाल, नेकपाका नेता द्वयमहेश बस्नेत र कृष्णबहादुर श्रेष्ठ (किसान) विरुद्ध जोहरी लिन सरकारी वकिललको कार्यलयले अस्वीकार गरेको छ ।
अपहरण मुद्धामा जाहेरी दर्ता गर्न जनता सामाजवादी पार्टीका नेताहरू मंगलवार काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए ।
जसपाका नेता तथा पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई केही दिन अघि उनको घर महोत्तरीबाट दबाब दिएर काठमाडौँ ल्याइएको थियो ।
एक हप्ता लाग्ने भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको हो ।
‘हामी आज सरकारी वकिलको कार्यलय काठमाडौंमा जाहेरी दिन आएका छौं तर उहाँहरूले लिन मानिरहनु भएको छैन,’ डाक्टर बाबुराम भट्टराईका निजी सचिवालय सदस्य रोशन पोखरेलले लोकान्तरलाई भने, ‘उहाँहरुलाई ज्ञानको कमी भएर हो या माथिको दवाव हो, हामीलाई एक हप्ताको समय चाहिन्छ भन्नुभएको छ ।’
सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने अधिकृतसँग सोध्नुपर्ने बताएको पोखरेलले बताए ।
जाहेरी दर्ता गर्न पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र श्रेष्ठ, अशोक राई, राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरू सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेका थिए ।
यसअघि महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले अपहरणको उजुरी लिन अस्वीकार गरेको थियो ।
आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भन्दै परिसरले उजुरी दर्ता नगरेको जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूसँगै परिसर पुगेका अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिएका थिए ।
गण्डकीका सबै जिल्लामा आईसीयू निर्माण गरिने, स्वास्थ्यकर्मीलाई ३० लाख बिमा
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका ११ वटै जिल्लामा सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) निर्माण गर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आईसीयू नहुँदा कोरोना भाइरस लगायतका विभिन्न संक्रामक रोगको उपचारमा समस्या परेको महसूस गर्दै प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंगलवार निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले २०७७ सालको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आईसीयू स्थापना लगायत ५ निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
गण्डकीमा रहेका आईसीयू सबै पोखरा केन्द्रित रहेका छन् । गण्डकीमा ५४ वटा मात्र भेन्टिलेटर रहेको गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ । विभिन्न जिल्लाका सघन उपचार गर्नुपर्ने बिरामीलाई प्रदेश राजधानी पोखराका अस्पतालमा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेश सरकारले अब प्रदेशका सबै जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा आईसीयू निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको मन्त्री बस्नेतले बताए ।
उनका अनुसार कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न चिकित्सक, नर्स तथा कर्मचारीका लागि जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
कोरोना संंक्रमित व्यक्तिको उपचारमा संलग्न रहेका व्यक्तिको बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । कोरोनाकै कारण मृत्यु भएमा जीवन बिमावापत ३० लाख रुपैयाँ नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । जनशक्तिलाई उपचार गर्दा लाग्ने सबै खर्च पनि प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव संयोजक रहने गरी ५ सदस्यीय गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य बिमा संयोजन समिति समेत गठन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेश विकास परिषद्को पहिलो बैठकले प्रथम पञ्चवर्षीय योजना स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेको छ ।
गण्डकी सरकारले नेपाल सरकारसँग सशर्त अनुदानका लागि १० योजना थप समावेश गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जसमा गण्डकीमा सरुवा तथा संक्रमण रोग नियन्त्रण अस्पताल नभएकाले अस्पताल निर्माण आयोजना, प्रदेशस्तरीय शिक्षण अस्पताल निर्माण आयोजना, गण्डकी प्रदेश प्रतिष्ठान निर्माण आयोजना, पोखराबाट प्रदेशका स्थानीय तह जोड्ने गरी कालोपत्र गर्ने आयोजना, पोखरा महानगरपालिका वरिपरि रिङरोड, कास्की र तनहुँको पुडिटारमा प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजना, नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्र नर्मिाण गर्ने आयोजना, फेवाताल संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण, पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम र प्रत्येकका विभिन्न जिल्लामा खाद्य बैंकको भौतिक संरचना निर्माण रहेका छन् ।
