३० जेठ २०८३, शनिबार
भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमणका घटना बर्सेनि सतहमा आउने गरे पनि अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउन र सीमा सुरक्षाका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नमा सरकार उदासीन देखिएको छ । सीमा क्षेत्रमा अनधिकृत रूपमा भौतिक संरचना निर्माण गर्नेदेखि सीमा स्तम्भ नै गायव बनाउनेसम्मका काममा भारतीयको संलग्नता पटकपटक दोहोरिँदै आएको छ ।
दक्षिणतर्फको १ हजार ८ सय ८० किमि सीमा क्षेत्रमा करिब ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर नेपाली भूभाग भारतीय अतिक्रमणमा परेको विवरण सरकारसँगै छ । भारतले १ हजार ८ सय २२ वटा सीमा स्तम्भ गायब पारेको र ९ सय ६१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको गोप्य रिपोर्ट सशस्त्र प्रहरी बलले गत कात्तिकमै गृह मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । सीमा स्तम्भहरूको नक्सांकन र त्यसलाई मिचेर भारतीयहरूले नेपाली भूमिमा आई गरेका गतिविधिका आधारमा उक्त रिपोर्ट तयार पारिएको हो ।
सीमा सुरक्षा र सीमा क्षेत्रका गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राख्ने मुख्य दायित्व रहेको सशस्त्रले बुझाएको उक्त रिपोर्ट सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
हाल भारततर्फ १ सय २० स्थानमा बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट’ (बीओपी) तैनाथ छन् । तिनमा ७ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । खुला सीमा सुरक्षामा यो जनशक्ति पर्याप्त नरहेको जानकारहरू बताउँछन् । । नेपालका एक बीओपीबाट अर्कोसम्मको दूरी १२ देखि १८ किलोमिटरसम्म छ । भारतले भने नेपालतर्फका सीमा नाकामा हरेक २ किलोमिटरमा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)को फौज खटाएको छ । भारतले नेपालतर्फ ५ सय ३० बीओपी राखेको छ ।
नेपाली सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति नभएका स्थानमा सबैभन्दा बढी अतिक्रमणका घटना हुने गरेको सशस्त्रका अधिकारीहरुले बताए । २०७६ कात्तिकमा भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले सीमा सुरक्षाका लागि बीओपीको संख्या १ सय ७ बाट बढाएर २ सय २० पुर्याउने निर्णय गरेको थियो । १ सय १३ बीओपी थप्न सरकारले स्वीकृति दिए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । ६ महिनाको अवधिमा चीनतर्फ संखुवासभाको किमाथांका नाकामा एकसहित १३ वटा मात्रै बीओपी स्थापना गरियो ।
अघिल्ला निर्णयहरु कार्यान्वयनमा नआउँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले केही दिनअघि आन्तरिक बैठकमा सीमा सुरक्षार्थ दक्षिणतर्फ बीओपीको संख्या ५ सय पुर्याउने गरी काम थाल्न निर्देशन दिए । तर त्यसअनुसार पनि न भौतिक संरचना निर्माण भयो न जनशक्ति पर्याप्त खटाइए ।
सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता प्रवीणकुमार श्रेष्ठले पछिल्लोपटक कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि खटिएकालाई अपवाद ठान्ने हो भने सीमा सुरक्षाका लागि भौतिक संरचना र जनशक्ति दुवै अभाव रहेको बताए । भारतसग प्रदेश–१ अन्तर्गत ४४० किमि, प्रदेश २ मा ४३५ किमि, वाग्मतीमा ८८ किमि, गण्डकीमा ४ किमि, प्रदेश ५ मा ४४५ किमि र सुदूरपश्चिममा ४६८ किमि सीमा छ ।
प्रदेश–१ मा २५, प्रदेश २ मा ५३, वाग्मतीमा ३, गण्डकीमा १, प्रदेश ५ मा २८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सीमावर्ती जिल्लामा १० वटा मात्रै बीओपी स्थापना गरिएका छन् । त्यसमध्ये पनि प्रदेश १ मा १६ वटा बीओपी मात्रै आफ्नै जग्गा र भवनमा छन् । ८ वटा सरकारी तथा सार्वजनिक र एउटा भाडाको घरमा राखिएको छ ।
प्रदेश–२ मा ५३ बीओपीमध्ये १४ वटा आफनै जग्गा तथा भवनमा, ३२ वटा सरकारी/सार्वजनिक जमिनमा र ७ वटा भाडामा छन् । वाग्मती प्रदेशका ३ र गण्डकी प्रदेशको एउटा बीओपी सरकारी संरचना ओगटेर राखिएको छ । प्रदेश ५ मा ९ वटा आफ्नै र १९ वटा सरकारी जग्गा तथा भवन र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ वटा आफ्नै र ६ वटा सरकारी तथा २ वटा भाटाका भौतिक संरचनामा बनेका छन् ।
पछिल्लो पटक कोरोना भाइरसको महामारीपछि भने भारतबाट नेपाल प्रवेश रोक्न सिमानामा १ हजार २ सय १३ चेकप्वाइन्ट खडा गरिएका छन् । खुला आकाश र पालमुनि राखिएका चेकप्वाइन्टका लागि अस्थायी प्रकृतिकै भए पनि आवास संरचना नभए छिट्टै हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी भारतसग सीमा जोडिएका ६ वटै प्रदेशका सशस्त्र प्रहरी बाहिनी मुख्यालयले हेडक्वार्टर हुँदै गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराइसकेका छन् । केही दिनअघि मात्रै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालसहितको टोलीले गृहमन्त्री थापालाई भेटेर सीमा क्षेत्रमा खटिएका जनशक्तिका लागि करिब ५ सय प्रिफ्याब हाउस अत्यावश्यक भइसकेको भन्दै त्यसको जोहो गरिदिन आग्रह गरेको थियो । कोरोना संक्रमणविरुद्ध नाका सिल गर्न स्थापना गरिएका चेकप्वाइन्टको भौतिक संरचना नभएकै कारण सीमापारिबाट घूसपैठ र आक्रमण गरेर नेपाल छिर्नेले हुलहुज्जत गरेको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।
सशस्त्रका ४२ स्थानका बीओपी मात्रै आफ्नै जमिन र भौतिक संरचनामा छन् । बाँकी ७८ स्थानका बीओपी कतै भाडा र कतै अस्थायी सरकारी संरचनामा राखिएको छ । ‘बासस्थान व्यवस्थित र भरपर्दो भए कामको नतिजा पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी हुन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले थुप्रै कठिनाइका बीच सशस्त्र प्रहरीले काम गरिरहेको बताए । ‘बीओपी संख्या निर्धारण गरिएका सबै युनिटलाई स्थायी र व्यवस्थित संरचनामा लैजाने सरकारको रणनीति र दीर्घकालीन सोच हो तर जग्गाजमिन नपाएका कारण समस्या परेको छ,’ प्रवक्ता शर्माले भने, ‘कुन ठाउँमा कति जग्गाजमिन पाइन्छ, त्यसको विस्तृत खाका पेस गर्न सशस्त्रलाई भनिसकेका छौं । मुख्य समस्या भनेको जग्गा अभाव नै हो । कतिपय स्थानमा वनको जग्गा प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यसलाई प्राप्त गर्न प्रक्रियागत ढिलाइले समस्या थपेको छ ।’
६ महिनाअघि थप गरिएका बीओपी स्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति, हातहतियारलगायतका साधनस्रोत र भौतिक संरचना व्यवस्थापन अझै हुन नसकेको उनको भनाइ छ । गृह प्रवक्ता शर्माले जग्गा पाउनेबित्तिकै थपिएका बीओपीको संरचना बनाउन बजेट उपलब्ध गराइने बताए ।
‘कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन गरिएको सीमा सिल र सोहीअनुसार भएको जनशक्ति परिचालनलाई अपवादका रूपमा लिन हो भने सीमा सुरक्षाका लागि भौतिक संरचना र जनशक्ति पर्याप्त छैन, फिल्डको वास्तविक वस्तुस्थितिबारे सरकारलाई स्पष्टरूपमा भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अझै वर्षायाममा त मौसमी प्रतिकूलताका कारण सीमा सुरक्षामा थप कठिनाइ व्यहोर्नुपरेको छ ।’ स्थायी प्रकृतिका बीओपी पनि भाडा र अरू नै कार्यालयका संरचनामा बस्नुपरेका कारण दीर्घकालीन रणनीति बनाएर परिचालन हुन कठिन भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
