०४ असार २०८३, बिहीबार
भारतले अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेको नेपालको भूभाग फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।
रिटमा नेपालले कूटनीतिक वार्ता, संवाद गरेर आफ्नो भूमि तत्काल फिर्ता ल्याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह, रक्षा, परराष्ट्र र भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रालय गरी पाँच वटा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी, दीपेन्द्र अधिकारी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा नेपालले कूटनीतिक वार्ता गरेर यदि भूमि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने कब्जा भएको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पनि माग गरिएको छ । नेपाल र भारत दुवै संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्य भएको र राष्ट्र संघको बडापत्र दुवै देशले पालना गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘वर्षौ वर्षदेखि भूमि कब्जा गरेर सडक निर्माण हुँदासम्म नेपाल सरकारले के हेरेर बस्यो भन्ने प्रश्न पनि रिटमा गरिएको छ,’ रिट दायर गर्ने मध्येका एक अधिवक्ता ओलीले लोकान्तरसँग भने, ‘यदि फिर्ता ल्याउन नसक्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी संयुक्त राष्ट्र संघमा निवेदन दिनुपर्ने, विवादको समाधान अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले गर्नुपर्छ भनेर माग गरिएको छ ।’
रिट सोमवार सर्वोच्च अदालतमा ०७६–डब्लुओ–०९४९ नम्बरमा यो रिट दर्ता भइको छ ।
