प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले सडक बनाएको बताएका छन्।

बुधबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले दार्चुलास्थित काली नदी वारीको भूमि नेपालकै रहेको, त्यसमा कुनै विवाद नरहे पनि भारतले सडक बनाएर भूमि कब्जा गरेकाे बताएका हुन्। 

भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक बनाएपछि नेपालले आपत्ति जनाइसकेकाे छ।

बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार ओलीले  ‘नेपालको पश्‍चिमी सीमा बिन्दु काली नदी भएकोमा कुनै दुई मत नरहेको र भारतले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने’ बताएका थिए।
बैठकमा नेताहरुले कुटनीतिक संवादमार्फत नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने बताएका थिए।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को एउटै बोली थियो। नेम्वाङका अनुसार बैठकमा प्रचण्डले सरकारको अहिलेको कदम ठीक रहेको बताएका थिए। ‘ओलीले जे गर्नुभयो राम्रो गर्नुभयो। प्रभावकारी ढंगले अघि बढौं। सिंगो देश एकठाउँमा उभिएको छ। कूटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक हिसाबले अघि बढ्नुपर्छ। वार्ताबाट समाधान भएन भने सोचौंला,’ प्रचण्डलाई उदृत गर्दै नेम्वाङले भने।

भारतले सडक बनाएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्यमार्फत ‘नेपाली भूमि रहेको र वार्ताबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने’ बताइसकेको छ, भने भारतीय राजदुतलाई बोलाएर नोट दिइसकेको छ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि काली नदीको पश्चिमको भूभाग नेपालको रहेको र भारतीय सेना फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले यो विषयमा सरकार अघि बढोस् आफूहरु साथ दिन तयार रहेको बताएका थिए। देउवाले एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्ने धाराणा राखेका थिए।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी दलका नेता डा बाबुराम भट्टराईले यो विषय कुटनीतिक, राजनीतिक तबरले हल गर्नुको अर्को विकल्प नरहेको बताएका थिए। भट्टराईको निजी सचिवालयले जनाए अनुसार उनले भारतसँगको सीमासम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन प्रधानमन्त्रीबाटै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर वार्ता र कुटनीतिक प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘राजनीतिक ढंगले र वार्ताको माध्यमबाटै हल गर्न हामीले पहिलो जोड दिनुपर्छ। औपचारिक वार्तासँगसँगै, ट्रयाक-टु डिप्लोमेसी भन्छन्, जनतासँगको बौद्धिकस्तरको सम्बन्ध पनि बनाएर ट्रयाक(टुको तरिका पनि अपनाउने ढंगले हामी जानुपर्छ,’ भट्टराईले भनेका थिए।
 
बैठकमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवाल कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए। सीमा विवादलाई तत्काल अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो। 

बैठकमा सहभागी अन्य नेताहरुको आशय भारतले नेपाली भूमिमा सडक बनाएर गलत गरेको ठहर गरेका थिए। सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्ने बताएका थिए।  भारतलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्ने सरकारको पहल सही रहेको उनीहरुको ठम्याइ छ।  

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, शेरबहादुर देउवा,  झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, डा. बाबुराम भट्टराई, मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी लगायत थिए।