०८ साउन २०८३, शुक्रबार
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा जग्गा नापजाँचका बाँकी काम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्मा पेश गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त कुरा उल्लेख गरेकी हुन् ।
'जग्गा नापजाँचका बाँकी कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ, भूमिको उपयोग गर्ने नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्य गरिनेछ, कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिनेछ,' राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् ।
परम्परागत जग्गा प्रशासनलाई आधुनिक डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने र आगामी आर्थिक वर्ष सबै मालपोत कार्यालयबाट अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह हुने पनि सरकारले जनाएको छ ।
आगामी ३ वर्षभित्र सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गरिने पनि सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गाको पूर्जा उपलब्ध गराउने गरी भूमि ऐनमा आठौं संशोधन समेत गरिएको छ ।
