सुदूरपश्चिम नागरिक समाजले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने सरकारको कार्यको स्वागत गरेको छ ।

समाजका तर्फबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कानून व्यवसायी, लेखक, अध्येता, बुद्धिजीवी एवं विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील नागरिक समाजका ४५ जना सदस्यले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको नक्सा जारी गर्ने कार्यको स्वागत एवं समर्थन गरेका छन् । 

जल विज्ञान, ऐतिहासिक नाप नक्सा, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको कुटी, नाभी र गुन्जीका वासिन्दाले नेपाली प्रशासन अन्तर्गत राजस्व तिरेका र त्यहाँका रैतीका नाममा राणाकालमा समेत सनद, इस्तिहार जारी गरेको अवस्थामा कालीको मुहान लिम्पियाधुरा रहेकोमा कुनै विवाद नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालसँग यथेष्ट प्रमाण रहेको भन्दै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘ईस्ट इन्डिया कम्पनी र सर्भे अफ इण्डियाबाट सन् १८१६, सन् १८१९, सन् १८२६, सन् १८२७, सन् १८३०, सन् १८३४, सन् १८३५ र १८५५–५६ मा प्रकाशित सम्पूर्ण नक्साहरूमा महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा नै किटान गरेका छन् । ईस्ट इन्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्यसचिव जे आदमले फेब्रुअरी ४, १८१७ का दिन काठमाडौंस्थित ब्रिटिश आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलको तर्फबाट पत्र लेख्दै लिम्पियाधुरा पूर्वको सम्पूर्ण भूमि र कुटी, नाभी, गुन्जी लगायतका गाउँहरू नेपाल सरकारको भूमि भएकाले सो भूमि नेपाल सरकारका सरकारी प्रतिनिधि चौतरिया बम शाहलाई हस्तान्तरण गर्नू भनी निर्देशन दिएका थिए । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मका गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँको विक्रम संवत् २०१८ सालसम्म जनगणना गराएको अभिलेख हामीसँग सुरक्षित छ ।’

समाजले नेपाल सरकारले कुनै पनि परिस्थितिबाट प्रभावित नभई सीमा अतिक्रमणको विषयलाई सम्मानजनक रुपमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय वा अन्य आवश्यक कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान पहिल्याओस् र चीन र भारतबीच सम्पन्न सन् २०१५ को सम्झौताको खारेजी र अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सीमा सुरक्षा बल यथाशीघ्र हट्ने वातावरण निर्माण गर्न माग गर्दै भारतीय पक्षबाट भएको नेपाली भूमि माथिको अतिक्रमण, हस्तक्षेप र थिचोमिचोयुक्त व्यवहार संयक्त राष्ट्र संघको वडापत्रले स्थापना गरेका सार्वभौम समानता र अहस्तक्षेपको सिद्धान्त एवं राज्यहरुको पारस्परिक व्यवहार निर्धारण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू एवं परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सार्वभौम मान्यता विपरीत भएकाले त्यस्तो व्यवहार पूर्णरुपमा अस्वीकार गर्दै निरन्तर उत्पीडनमा रहेको सुदूरपश्चिम क्षेत्रबाट भारतीय अतिक्रमण सधैंको लागि अन्त्य गर्न आवश्यक पर्ने प्रभावकारी कदम चाल्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध समेत गरेको छ ।