चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायले करिब पाँच अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट ‘सरेन्डर’ गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बजेट त्यसरी फिर्ता गर्नेमा राष्ट्रपति कार्यालयदेखि मन्त्रालय र आयोगसमेत छन् । हालै सार्वजनिक मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा धेरै बजेट सरेन्डर गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय सबैभन्दा अगाडि छ ।

रक्षाले दु्रत मार्गतर्फको दुई अर्ब ८३ करोड ६६ लाख र अन्य शीर्षकतर्फ पाँच करोड ६१ लाख गरी दुई अर्ब ८९ करोड रुपियाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ७२ करोड ६२ लाख, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५१ करोड ५७ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयले ३५ करोड ९१ लाख रुपियाँ बजेट फिर्ता गरेका छन् ।

राष्ट्रपति कार्यालयले नौ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट सरेन्डर गरेको छ । सवारी खरिदको समेत बजेट यसमा समावेश रहेकामा कोभिड १९ को महामारीको समयमा उक्त बजेट स्थगित गरेर कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट फिर्ता गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले पनि २० करोड ३१ लाख रुपियाँ बजेट फिर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले एक करोड, सार्वजनिक खर्च वित्तीय उत्तरदायित्वको सचिवालयले ९९ लाख ६२ हजार र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ५० लाख रुपियाँ बजेट फिर्ता गरेको छ । यो सबै गरेर चैत मसान्तसम्म चार अर्ब ८१ करोड ७० लाख रुपियाँ बजेट फिर्ता भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विनियोजन अनुसार तोकिएको समय र लक्ष्यअनुसार खर्च नभएपछि बजेट सरेन्डर गर्नुपर्ने निर्देशन अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नै दिएको थियो । मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म ५० प्रतिशत खर्च हुन नसकेमा र बाँकी अवधिमा पनि खर्च हुने नदेखिएमा तोकिएको कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फिर्ता गर्नुपर्ने जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखलाई गराएको थियो ।

मन्त्रालयको निर्देशनबमोजिम नै खर्च हुन नसकेका शीर्षकको बजेट यी निकायले अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरेका हुन् । खासगरी पुँजीगततर्फ बजेट विनियोजन हुने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्रालयले बजेटमार्फत नै सरेन्डरको नीति अख्तियार गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म चालूतर्फ चार खर्ब ९५ अर्ब रुपियाँ बजेट खर्च भएको छ । जब कि चालू आवको बजेटले यस शीर्षकमा नौ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य थियो ।

त्यस्तै पुँजीगततर्फ चार खर्ब आठ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकामा चैत मसान्तसम्म एक खर्ब पाँच अर्ब रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ । कोरोना सङ्क्रमण रोकथामको उपायस्वरूप चैत ११ गतेदेखि जारी बन्दाबन्दीका कारण सरकारको खर्च झन् कमजोर भएको छ । राजस्व उठतीमा समेत निकै प्रभाव परेको छ । यसैबीचमा सरकार बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।  गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।