२१ असार २०८३, आइतबार
गण्डकी प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको छैटौँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाका लागि अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।
भौतिक पूर्वाधारका सम्बन्धमा सङ्घीयतापछि गण्डकी प्रदेशमा सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै सबै जिल्लाबाट सेवा प्रवाह गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसअघि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने अवस्था रहेकामा अहिले ५८६ दरबन्दीबाट १२ जना घटाएर ५७४ दरबन्दी कायम गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार कार्यालयलाई ३३ बाट ३५ कार्यालय बनाएर सेवा प्रवाह गर्ने र २०७७ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ।
कोभिड-१९ को रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्दै ८० लाख दिने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्रलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याएर गण्डकी क्षयरोग केन्द्र पोखरा नामकरण गर्ने निर्णय भएको छ। केन्द्रको सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रदेश मातहतमा हुनेछ।
त्यसैगरी भानु नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। मुग्लिनमा नयाँ स्थापना हुने प्रहरी पोष्टको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नका लागि १४ लाख ९१ हजार रकम विनियोजन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
