रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि कर्णाली प्रदेशका किसानले पर्याप्त रासायनिक मल पाएका छैनन्। तर, किसानलाई मल विक्री गर्ने जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको मिलेमतोमा सरकारी अनुदानको मल  व्यापारीलाई विक्री गर्न दिइएको खुलेको छ।

कृषकले मल नपाइरहेका बेला लकडाउको अवधिमा बजारमा मलको कालोबजारी भइरहेको खुलेको हो। कार्यालयकै मिलेमतोमा वीरेन्द्रनगर ६ मा रहेको सुर्खेत खाद्य केन्द्रले खुल्मखुल्ला अनुदानको डिएपीलगायतका मल बिक्री गरिरहेको छ। 

पसल सञ्चालक देवबहादुर चुनाराले दाना डिएपी मल प्रतिकेजी ६० रुपैयाँको दरमा विक्री गर्दै आएका छन्। मल कहाँबाट ल्याएर विक्री गर्नुभएको हो भन्ने लोकान्तरको प्रश्नमा चुनाराले भने, ‘हामी एक÷दुई स्थानबाट खरिद गरेर केही बोरा मल विगतदेखि नै विक्री गर्दै आएका छौं।’ उनले जहाँबाट पाइन्छ त्यहिँबाट मल खरिद गर्दै आइरहेको बताए। ‘सुर्खेतमा सारा सबैले विक्री गर्दै आइरहेका छन्। दुनियाँ सबैले ल्याएर बेच्छन्,’ उनको तर्क छ। 

तर, मल कहाँबाट खरिद गरिएको भनेर उनले खुलाएनन्। उनको पसलमा बाहिर बाटै देखिने गरी दुवै निकायको १६ बोरा मल विक्रीका लागि राखिएको थियो।

कृषि सामाग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रमुख टोपाराम गौतमले बजारमा विक्री गर्न कसरी मल गयो भनेर थाहा नभएको र आफूहरुको संलग्नता नरहेको दाबी गरे। ‘त्यो (अनुदान) को मल बजारमा विक्री गर्न पाइदैन। सुर्खेतसम्म ल्याउँदा सरकारले ५० केजीको प्रतिबोरा ८ सय ८४ रुपैयाँ अनुदान हुन्छ ,’ उनले भने, ‘शुक्रबार मल आएको थियो। हामीले सहकारीलाई वितरण गरिसकेका छौं। मललाई गोदाममा पनि ल्याएका छैनौं।’ उनले आइतबार पनि विभिन्न सहकारीलाई मल वितरण गरिएको बताए।

उनका अनुसार वीरेन्द्रनगरका हरियो हिरा, शक्ति, हातेमालो कृषि सहकारी, उत्तरगंगा सामाजिक महिला उद्यमी सहकारी, साना किसान कृषि सहकारी वडा नम्बर ३ र ९, सन्देश कृृषि सहकारी, कृषि सहकारी संघ, मनिकापुर कृषि सहकारी, जनचेतना कृषि सहकारी, चेतना कृषि सहकारीलगायतलाई प्रतिसहकारी २४ बोरा डिएपी दिइएको थियो। ती सहकारीलाई ५ देखि ७ बोरा पोटास मल पनि विक्री गरिएको गौतमले बताए।

अनुदानको मल बजारमा विक्री गर्न नपाइने भएपनि कारबाही गर्ने संयन्त्र आफूहरुसँग नभएको उनले जिकिर गरे। पहिले अनुगमन र नियमनको काम जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट हुन्थ्यो । तर,अहिलेको कार्यविधि अनुसार नियमन गर्ने संयन्त्र नै नभएको गौतमले बताए।  

वीरेन्द्रनगर ३ का कमल शाहीले बजारमा मल पाइने तर आधिकारीक स्थानमा मल खरिद गर्न नपाइनुको कारण कालोबजारी र कर्मचारीको मिलेमतो नै रहेको दाबी गरे । ‘१६ रुपैयाँ ३२ पैसा पर्ने मललाई बजारमा ६० रुपैंयामा खुलेआम विक्री भइरहेको देख्दा हामी किसानहरु महँगो पैसा तिरेर मल लिन बाध्य भएका छौं ।’ उनले गुनासो गरे, ‘हामी किसानलाई सहयोग गर्ने त को रहेछन्, र ?’