गृहले ठूला माछा समातेको हो, थुनेर राख्ने जिम्मेवारी अदालतको हुन्छ : मन्त्री थापा
 गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले कोभिड–१९ प्रकोपले सिर्जना गरेको चुनौती सामना गर्न गृह मन्त्रालय र मातहतका निकाय सक्रिय भएर लागेको बताएका छन्।  

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत गृह मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी अग्रपङ्क्तिमा रहेर कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न खटिएको जानकारी दिए । 

मन्त्री थापाले भारतबाट आएका नागरिकलाई सुरक्षितरुपमा नेपाल भित्र्याउन क्वारेन्टिनको व्यवस्थापनमा सुरक्षा कर्मचारीले प्रभावकारीरुपमा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता विकास तथा खोज उद्धार सामग्री खरिद कार्यक्रमलाई यसवर्ष समावेश गरिएको बताए। 

मनसुनजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन समितिले काम गरिहेको बताउँदै उनले सीमा सुरक्षा व्यवस्थापनमा ५०० सुरक्षा चौकी स्थापना गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्ममा १२९ स्थानमा चौकी स्थापना भइसकेको जानकारी दिए। अहिले सीमावर्ती क्षेत्रमा झण्डै २३ हजार सशस्त्र प्रहरी सीमा क्षेत्रमा परिचालन गरिएको उनको भनाइ छ । 

नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन पाँच दिनको समय
प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छलफलमा रहेको नागरिकता विधेयकमा यथाशक्य छिटो राजनीति सहमति कायम गर्न सरकारलाई पाँच दिनको समयसीमा तोकेको छ।
 
समितिको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक सहमतिका लागि थप समयको आवश्यकताको सङ्केत गरेपछि समितिले विधेयकमा राजनीतिक सहमतिका लागि निर्णायक पहल गर्न थप पाँच दिनको समय प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।

नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक डेढ वर्षदेखि समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ। उक्त विधेयकमा खासगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई प्रदान गरिने अङ्गीकृत नागरिकता र अधिकारका विषयमा दलबीच मतैक्यता हुन सकेको छैन।
 
छलफलमा रहेको  विधेयकमा अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले छ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान छ। त्यस्ता विदेशी महिलाले विवाह गरेको सात वर्षपछि, विवाह गरेको छ महिनापछि तथा विवाह गरी विदेशी नागरिकता परित्यागको कारवाही चलाएपछि अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ वा सकिन्न अथवा केकस्ता अधिकार प्रदान गर्न सकिन्छ भन्नेमा दलबीच गम्भीर मतभेद छ। 
 
समितिका अधिकांश सदस्यले विवाह गरेको सात वर्षपछि साँस्कृतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने तर राजनीतिक अधिकार दिइनु हुन्न भन्ने ढङ्गबाट अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने मत राख्दै आउनुभएको छ।
 
प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने २०६३ सालकै नागरिकता ऐनकै आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नु ठीक हुने तर्क गर्दै आएको छ। समितिका अधिकांश सदस्यले मङ्गलबारकै बैठकबाट उक्त विधेयक पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरे पनि प्रतिपक्षका सांसदले भने दलको शीर्ष तहमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको भनी एक दिनको समय माग गरेपछि बैठक स्थगन भएको थियो
 
आजको बैठकमा धेरै सांसदहरुले जेजस्तो अवस्थामा छ विधेयक सदनमा पठाऔँ, त्यहीबाट समाधान खोजौँ भने धारणा राखे पनि अब फेरि अनगिन्ती समय लिने होइन, परिणाममुखी राजनीतिक सहमतिका लागि पहल गर्न सरकारलाई बढीमा पाँच दिनको समय प्रदान गर्ने निर्णय भएको सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । 

समितिले चालू अधिवेशनमै नागरिकता विधेयक सदनमा पेश गर्ने पहल गरिरहेको उनले बताइन्। नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले पनि विदेशी महिलाले प्राप्त गर्ने आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था हुनुपर्ने विचार पनि उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेको थियो।
 
नागरिकता संवेदनशील विषय भएकाले सहमतिका लागि गृहमन्त्रीले समय माग्नुभएको हो, यस्तो विषयमा राजनीतिक सहमति नै हुनुपर्छ भनेर समितिले यत्रो समय पर्खेको हो, होइन भने प्रक्रियाबाट पहिल्यै अघि बढाइन्थ्यो, फेरि पनि सहमति खोज्न सकिन्छ भनेर समितिले पाँच दिनभित्र सहमति खोज्न समय प्रदान गरिएको सभापति श्रेष्ठले बताइन्।

रक्षामन्त्रीको दाबी- सेनामार्फत खरिद गरिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको छैन
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले सैनिक सेवा नियमावलीमै नेपाली सेनाको संगठनलाई समावेशी बनाउने कानूनी प्रबन्ध गरिएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत रक्षा मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नियमावलीले विभिन्न जाति समुदायको आरक्षणसम्बन्धी कोटा निर्धारण गरेको बताए।
 
मन्त्री पोखरेलले भने, ‘एउटा कुरामा हामी प्रष्ट हुनुपर्छ, समूहगत बटालियन नेपाली सेनामा बन्दैन, जातिगत समूहको आधारमा क्लष्ट–क्लष्टर बन्दैन, तय गरेको योग्यतालाई मिट गर्ने र भर्ना हुन चाहने भर्ती हुन सक्छन्।’
 
कोभिड– १९ को जोखिम रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका लागि सेनाको व्यवस्थापनमा चीनबाट ल्याइनुपर्ने सबै स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण स्वदेश आइसकेको जानकारी दिँदै उनले भारतबाट पनि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर सामग्री ल्याउने प्रयास र तयारी भइरहेको बताए।

मन्त्री पोखरेलले वर्तमान अवस्था र गाम्भिर्यतालाई मनन गरी संसारका अन्य राष्ट्रले पनि कोभिडविरुद्धको प्रतिकार्यमा खरिद गर्न चाहेको परिमाणमा सामग्री आपूर्ति नभइरहेका अवस्थामा सेनासँग भएको जनशक्ति र औपचारिक जनसम्पर्क तथा कूटनीतिक माध्यमलाई प्रयोग गर्दै पारदर्शीता, प्रभावकारिता र छरितो ढङ्गबाट आपूर्ति गरी आम जनताको स्वास्थ्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर सरकार-सरकारबीच सेनामार्फत सामग्री खरिद गरिएको र यसमा कुनै अनियमितता नभएको बताए।
 
सांसदको एक प्रश्नको जवाफमा उनले कोभिडलगायत महामारी नियन्त्रणका लागि पृथक ऐनको आवश्यकता महसुस भए पनि अहिले पुरानै महामारीसम्बन्धी ऐनलाई टेकेर काम गरिएको बताए।  

'भारत' काे इच्छाशक्ति भएमा महामारीका बेला पनि वार्ता गर्न सकिन्छ : पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले वार्ताका माध्यमबाटै भारतसँगका सबै समस्या समाधान गर्न नेपाल दृढ रहेको दोहो¥याउँदै इच्छाशक्ति भएमा महामारीका बेला पनि वार्ता गर्न सकिने बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत परराष्ट्र मन्त्रालयमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले इतिहासदेखि थाँती रहेका विषयको निरुपण वार्ताबाटै हुने नेपालको मान्यता रहेको र इच्छाशक्ति भएमा महामारी त्यसको बाधक नहुने यथार्थलाई भारतले आत्मसात् गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए।

यद्यपि उनले भारतको नाम उच्चारण भने गरेनन्।

मन्त्री ज्ञवालीले नेपालको नयाँ राजनीतिक एवं प्रशासनिक मानचित्रमा समेटिएका भूभागमाथि नेपालको भोगचलन कायम गर्न सरकार दृढतापूर्वक अघि बढेको उल्लेख गर्दै त्यसनिम्ति कूटनीतिक प्रयासलाई अझ प्रभावकारी तुल्याइने बताए।

‘हामी सत्यको पक्षमा छौँ र इतिहासले दिएको दायित्व पूरा गर्न प्रतिबद्ध छौ,’ उनले भने, ‘ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, प्रमाण र तथ्यले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि भएको पुष्टि हुन्छ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले भारत र चीनसँग सुमधुर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने सरकारको घोषित नीति रहेको बताउँदै  उनीहरूका सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिँदै सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने नीतिबाट नेपाल अविचलित रहेको स्पष्ट गरे।

मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कामको प्रकृतिअनुसार चालू खर्च अधिक र पूँजीगत खर्च कम भएको स्पष्ट गर्दै उहाँले ‘पब्लिक डिप्लोमेसी’ प्रवद्र्धन गर्ने योजनामा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिए।