काठमाडौँ, ८ पुस -फास्टट्र्याक सडक निर्माणका लागि पूर्वाधार संरचना निर्माण र सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन २०६३ अनुसार प्रवद्र्धक कम्पनी आइएल एन्ड एफएससँग भएका सबै समझदारी र सहमति रद्द गरिएका छन्, आजको नयाँ पत्रिकाले खबर छापेको छ ।
भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्रालयले १० सेक्टेम्बर २०१४ मा जारी गरेकोे आशयपत्र आह्वान (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट) सूचनाका साथै त्यसपछि जारी गरिएको निर्माणको प्रस्ताव (रिक्वेस्ट फर प्रोपोजल)अनुसार आइएल एन्ड एफएस कम्पनीले गरेको प्रस्ताव र प्रक्रियासमेत रद्द गरेको छ ।
फास्टट्रयाकलाई सरकारले नै सार्वजनिक दु्रत सडक (पब्लिक वे एक्सप्रेस)का रूपमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोजनालाई अघि बढाई समयमै गुणस्तरीय सडक निर्माण गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझाब दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।
समितिले काम सुरु गरेको एक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाब दिनेछ । समितिका सदस्यमा आयोगकै पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने सदस्य प्रा. हिरेन्द्रमान प्रधान, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर गुरुङ, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. शान्तराज सुवेदी, कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगाना, सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्की छन् । फास्टट्रयाक आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्य समितिका सदस्यसचिव छन् ।
