वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षको समयसीमा तोक्नुपर्ने प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) राखेको छ ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आइतवार बसेको बसेको बैठकमा कांग्रेसका सांसदहरूले ५ बुँदे फरक मत राखेका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू दिलेन्द्र बडू, देवेन्द्रराज कंडेल, अमरेशकुमार सिंह, डा. डिला संग्रौला पन्त, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत राखेका हुन् । 

उनीहरूको फरक मतमा दलहरूको सहमतिमा बनेको नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै सोहीअनुरूप प्रस्तावित विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 

नेकपाको प्रस्ताव अनुसार विधेयक संशोधन गर्दा संवैधानिक, सामाजिक र पारिवारिक जटिलता उत्पन्न हुने कांग्रेसको तर्क छ । मधेशकेन्द्रित दलहरूले पनि ७ वर्षको प्रस्तावको विरोध जनाएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता नेपाली पुरुषसँग विवाह भएको ७ वर्षपछि मात्र दिन सकिने निर्णय शनिवार गरेको थियो ।

यही विवादका कारण नागरिकता विधेयक २ वर्षदेखि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको थियो ।

आइतवार नै मतदानमार्फत विधेयक पारित गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । समितिमा नेकपाको बहुमत छ ।