विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)को संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण नेपालका अधिकांश ग्रामीण भेगमा कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढेको पाइएको छ । रोजगारी/मजदूरीका लागि शहर छिरेका युवाहरू लकडाउनको समयमा गाउँ फर्केपछि कृषि पेशामा आकर्षित भएका हुन् । 

लकडाउनका कारण शहर छाडेर गाउँ पुगेका युवाले वर्षौंदेखि बाँझो रहेका जमिनमा समेत अन्नबाली लगाउन लागेका छन् । त्यसरी कृषि पेशामा आकर्षित युवा पुस्तालाई स्थानीय पालिकाहरूले प्रोत्साहनको नीति लिएका छन् । 

बाँझो जमिनमा खेतीबाली लगाउने किसानलाई कतिपय स्थानीय तहले नगद अनुदान दिएका छन् भने कतिपय स्थानीय तहले निःशुल्क बिउ वितरण गरेका छन् । रोजगारीको अवसर खोज्दै युवाहरू विदेश र शहर पलायन भएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा पहाडी क्षेत्रका खेतीबारी बाझिँदै गएका थिए । 

चैत्र ११ गते लकडाउन शुरू भएपछि शहरी क्षेत्रबाट मजदुरहरू पैदलै र सामान बोक्ने ट्रकमा चढेर गाउँ फर्केका थिए । 

मजदूरीका लागि भारत गएका लाखौं नेपाली लकडाउन शुरू भएपछि स्वदेश फर्केका छन् । 

जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा खेतीमा आकर्षण 

प्रदेश नम्बर १ अन्तर्गत खोटाङको जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा शहरबाट गाउँ फर्केकाहरू कृषि कर्ममा लागेका छन् । अध्यक्ष शंकरबहादुर राईका अनुसार अहिलेसम्म गाउँपालिकामा कसैलाई संक्रमण देखिएको छैन । भारतबाट आएका ११ जनाको पीसीआर नेगेटिभ आएपछि संक्रमण फैलिने खतरा कम भएको उनले बताए । 

‘अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकामा संक्रमण देखिएको छैन, धेरै सावधानी अपनाएका छौं । शहरबाट फर्केकाहरू खेती किसानीमा लागेका छन्,’ अध्यक्ष राईले लोकान्तरसँग भने ।

विदेशबाट फर्कने युवालाई कृषिमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउने योजना रहेको उनले बताए । 

सिँचाइको असुविधाका कारण जन्तेढुंगा गाउँपालिकामा धानभन्दा मकै, कोदो, आलु र फलफूल खेती हुने गरेको छ । ‘कोशी नदीमा पक्की पुल बनेपछि यहाँको तरकारी फलफूल उदयपुरको बेलटार लैजान सकिएमा बजार पाउने आशा राखेका छौं । गाउँपालिकालाई अर्ग्यानिक गाउँपालिका बनाउने योजनामा रासायनिक मल वितरण भन्दा भकारो सुधार अभियान थालेका छौं,’ अध्यक्ष राईले भने । 

४० क्विन्टल धानको बिउ बाँड्यौँ : दोर्दी गाउँपालिका अध्यक्ष 

लमजुङमा रहेको दोर्दी गाउँपालिकाले कोरोनाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य संकटलाई मध्यनजर राखी खाद्य सुरक्षाका कार्यक्रम शुरू गरेको छ । अध्यक्ष ओमबहादुर गुरुङका अनुसार गाउँपालिकामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छैन । ‘लमजुङमा ८ वटै स्थानीय तहले ४ ठाउमा क्वारेन्टीन बनाएको छ, बाहिरबाट आउनेलाई क्वारेन्टीनमा राखेर पठाउने गरेका छौं,’ गुरुङले भने । 

शहरबाट गाउँ फर्किनेहरू गाउँमा खेती किसानीमा लागेको उनले बताए । ‘खाद्य संकट नहोस् भन्नका लागि उन्नत जातको ४० क्विन्टल धानको बिउ बाँडेका छौं, फलफूलका बिरुवा बाँड्ने योजना बनाएका छौं,’ गुरुङले लोकान्तरसँग भने, ‘धेरै खेतबारी बाँझो छैन, भएका पनि जोत्ने क्रम बढ्ने अपेक्षा गरेका छौ ।’

अध्यक्ष गुरुङका अनुसार गाउँपालिकामा धान, मकै, कोदो र फापरको उत्पादन हुन्छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नभएको यो गाउँपालिकाले भोटेओडार र बेंसीशहरबाट जिपमा खाद्यान्न बोक्नुपर्ने अवस्था रहेको गुरुङ बताउँछन् । 

कपुरकोटमा गाउँ फर्केका ११ सय जना खेती किसानीमा 

कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत सल्यान जिल्लाको कपुरकोट गाउँपालिकामा देशका विभिन्न शहरबाट गाउँ फर्केकाहरू खेती किसानीमा लागेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष भीमबहादुर सेनका अनुसार लकडाउन शुरू भएपछि देशका विभिन्न भागबाट ११ सय जना गाउँपालिकामा फर्केका छन् । 

कपुरकोटका एक जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उनलाई जिल्ला अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा राखिएको छ । भारतबाट आएका २४ जना क्वारेन्टीनमा छन् भने ४६ जना क्वारेन्टीनको बसाइ सकाएर घर फर्केका छन् ।

कपुरकोटका अधिकांश स्थानीय खेती किसानी पेशामा आबद्ध छन् । 

‘यो क्षेत्र तरकारीको पकेट क्षेत्र हो, यहाँ उत्पादन गरेको चिज बजारसम्म पुर्‍याउन शुरूमा समस्या भयो । यहाँको तरकारी बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढीको बजारसम्म पुग्छ । पछिल्लो समयमा केन्द्र सरकारले कृषि उपजको ढुवानीमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेपछि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर आचारसंहिता बनाएर तरकारीको ढुवानी भइरहेको छ,’ अध्यक्ष सेनले लोकान्तरसँग भने । 

देश विदेशबाट फर्केकाहरू पनि खेती किसानीमा लागेका छन् । ‘अन्य रोजगारी नभएका कारण गाउँ फर्केकाहरू कृषि पेशामै लाग्नुभएको छ । विगतमा खेती नभएका बाँझा बारी खनिएका छन् । कुलमा १० प्रतिशत जमिन बाँझो रहेकोमा अहिले खेतीबाली लगाउने अभियान चलेको छ,’ अध्यक्ष सेनले भने ।   

गुल्मीको धुर्कोटमा कृषकलाई नगद अनुदान

कोरोना संक्रमणका कारण लकडाउन शुरू भएपछि गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले सबैभन्दा पहिला किसानलाई नगद अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो ।

गाउँपालिकाले गत वैशाख २ गते सूचना प्रकाशित गरेरै बाँझो जमिनमा फलफूल लगाए प्रतिरोपनी ३ हजार अनुदान, तरकारी लगाए प्रतिरोपनी ४ हजार अनुदान र खाद्यान्न बाली लगाएमा प्रतिरोपनी ५ हजार रूपैयाँ नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । 

गाउँपालिका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलका अनुसार १४ सय ४३ रोपनीको लागि दरखास्त परेको छ । ‘थामी नसक्नु माग भयो, यसवर्ष नै हामीहरूले ५० लाख अनुदान बाँड्नुपर्ने भयो । किसानहरूले बाली लगाइसके, असार भित्रै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ,’ पोखरेलले लोकान्तरसँग भने । 

गाउँपालिकाले दुई वर्ष खेती नगरेको बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलाई मात्र अनुदान दिने निर्णय गरको थियो । ‘धुर्कोटमा अब खेतीयोग्य बाँझो जमिन बाँकी रहँदैन,’ पोखरेलले भने ।