नेकपाभित्र चर्को विवाद र बहसको केन्द्र बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ३० जुन (असार १६) गतेसम्ममा संसदबाट पारित भइसक्नुपर्ने भनिएपनि संसद् बैठक असार १७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

मंगलवार नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक पारित भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक असार १७ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् ।​

मंगलवारको बैठकमै राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७७ पेश गरेकी थिइन् ।

सम्झौतालाई जुन ३० अर्थात् असार १६ गतेसम्म संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न एमसीसीले समयसीमा दिएको थियो । ‘जुन ३० सम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ भन्ने कुरा लिखित रूपमा त कहीँ उल्लेख छैन, तर दुई पक्ष (नेपाल सरकार र एमसीसी)बीचको समझदारीमा तय भएको डेडलाइन हो यो,’ सम्झौता प्रक्रियामा सहभागी एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

‘एमसीसी लामो समयदेखि अल्झिरहेको छ, यसमा विवाद पनि भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘अब पनि पारित भएन भने सम्झौता धरापमा पर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हो ।’

एमसीसीलाई लिएर नेकपाभित्र चर्को विवाद छ ।

‘असार १५ गतेभित्रै एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर अनौपचारिक कुराकानी चलेको थियो, तर यसबारे संसदीय दलमा छलफल भएको छैन,’ नेकपाका एक प्रभावशाली सांसदले लोकान्तरसँग भने, ‘पार्टीमा रडाको मच्चिएको विषयमा हामीले के बोल्नु ?’

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बाझिएको हकमा नेपालको प्रचलित कानूनभन्दा एमसीसी माथि रहने कुरा उक्त सम्झौतामा उल्लेख रहेकाले संसदबाट पारित नभई कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।

गत जेठ ६ गते संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी जसरी पनि पारित हुने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले यसो भने पनि सत्तारुढ दल नेकपाका सबैजसो कमिटीमा बहुमत सदस्यहरू एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् ।