पार्टीमा सहमति जुट्न नसकेपछि अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि सरकारले थप समय माग्ने करीब निश्चित भएको छ ।

एमसीसीको बजेट कार्यान्वयन इकाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए नेपाल) ले सरकारलाई संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्न दिएको म्याद असार १६ गते सकिँदैछ ।

नेकपाले यस विषयमा पार्टी स्थायी समिति बैठकमा छलफलको तयारी गरेको छ । नेकपाले बुधवारदेखि स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ६ महिनापछि बोलाइएको स्थायी समितिको ठोस एजेन्डासमेत नेताहरूले तय गर्न सकेका छैनन् । बैठकमै छलफल पछि एजेण्डा तय गरिने समझदारीपछि स्थायी समिति वैठक बस्न लागेको स्थायी समिति सदस्य हरिबोल गजुरेलले बताए ।

यसअघि मंगलवार २ अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य जर्नादन शर्माबीच भएको छलफलमा यसबारे समझदारी जुट्न सकेको थिएन ।

‘स्थायी समिति बैठकका एजेण्डा अझै तय भइसकेका छैनन् तर सरकार एवं पार्टी कामको समीक्षा, कोरोना, एमसीसी, नेपाल–भारत सम्बन्ध र नक्साका विषयमा केन्द्रीत रहेर मोटामोटी छलफल हुनेछ,’ गजुरेलले भने, ‘नेताहरूले एजेण्डा अझै फाइनल भएको छैन भन्नुभएको छ ।’

यो बैठक नेकपाभित्र मात्र होइन, इतर पार्टीका लागि पनि बहुप्रतिक्षित छ । संसदमा विगत १ वर्षदेखि विचाराधिन एमसीसी सम्झौतामा नेकपाले के निर्णय गर्ला भन्ने आम चासो छ । नेकपाभित्रै यो सम्झौता विवादमा परेपछि अध्ययनका लागि गत माघ १५ देखि १९ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो ।

कार्यदलले सम्झौता परिमार्जन विना संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री दबाबमा थिए । प्रतिवेदनमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भने फरक मत थियो । पार्टीभित्रै थप गिजोलिएपछि यसलाई रस्साकस्सीबीच नेताहरुले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर अनुमोदन गर्ने/नगर्नेभन्दा पनि थप समय लिएर जानेतिर नेताहरू करीब समझदारी नजिक पुग्न खोजेको देखिएको छ ।

‘६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको थप समय अनुमोदनका लागि मागेर जाने कि भन्नेतिर छलफल अगाडि बढेको छ । अब यस विषयमा स्थायी समितिमा थप छलफलपछि निर्णय हुन सक्छ,’ एक स्थायी समिति सदस्यले भने ।

पार्टीभित्रै चर्काे विवादमा परेको कम्प्याक्ट सम्झौता सदनबाट पारित गर्ने/नगर्नेमा नेकपाभित्र २ धार थियो । अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली सदनवाट जसरी हुन्छ पारित गर्ने पक्षमा छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले औल्याएका विषयमा संशोधन गरेर मात्र पारित गर्ने अडानमा छन् । उनलाई यसमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठले साथ दिएका छन् ।

एमसीसीलगायत विषयमा छलफल गर्न स्थायी समिति वैठकको मिति तोकेपछि आइतवारयता लगातार ३ दिन अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच छलफल भइरहेको छ । तर समझदारी जुटन नसकेपछि महासचिव विष्णु पौडेलले बीचको बाटो पहिल्याउन नेताहरूलाई सुझाएको स्रोतले जनायो । महासचिव पौडेलले कुनै एउटा पोजेक्टलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर पास र फेल गर्नेभन्दा पनि मध्यमार्गी बाटोबाट जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

पौडेलले थप समय लिएर बुझाइमा एकरुपता कायम गरी अनुमोदन गर्नसकिने प्रस्ताव ल्याएपछि नेताहरू त्यसैमा सहमति नजिक पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘पार्टी बैठक बुधवार शुरू हुन्छ । त्यहाँ एजेण्डाहरू प्रस्तुत हुन्छन् । बैठक कसरी शुरू गर्ने, के–के एजेण्डा राख्ने भन्नेमा उहाँहरू (अध्यक्षद्वय) ले कुरा राख्नुहुन्छ । त्यसपछि सबैको धारणा सुनेपछि मात्र कसरी जाने भन्ने केही कुरा आउला,’ स्थायी समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘बैठक शुरू भएकै दिन एमसीसीबारे वार की पार हुँदैन ।’ अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

नेकपामा स्थायी समिति बैठक बोलाउन गत वैशाख १० मै २० स्थायी समिति सदस्यले लिखित माग गरेका थिए । विधानतः कुनै कमिटीको २५ प्रतिशत सदस्यले लिखित रुपमा माग गरे केन्द्रीय समितिको हकमा १ महिना र अन्य कमिटीको हकमा १५ दिनभित्र बैठक बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेकपामा ४५ सदस्यीय स्थायी समिति छ । जसमध्ये १ जना सभामुख निर्वाचित भएकाले अहिले ४४ जना छन् । त्यसबेला २ पटक वैशाख २५ र ३१ गते स्थायी समिति बैठक बोलाएर पनि अन्तिम समयमा स्थगित हुन पुगेको थियो । त्यसपछि बैठक बस्न सकेको थिएन । बुधवार बस्ने बैठकमा नेताहरूवीच तीव्र धुव्रीकरण हुने आशंका गरिरहेकै बेला वालुवाटारमा ओली पक्षीय र दाहाल निवासमा दाहाल–नेपाल पक्षीय नेताहरूको अलग्गै छलफल भएको छ ।