प्रतिनिधि सभामा मंगलवार नागरिकता विधेयकका प्रावधानलाई लिएर सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरूबीच जुहारी चलेको छ ।

सत्तापक्षका सांसदहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्र दिनेलगायतका व्यवस्था गरेर मुलुकलाई ‘फिजी’ जस्तो हुनबाट जोगाउन खोजेको तर्क गरे ।

विपक्षी दल कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले भने उक्त प्रावधानले मधेशलाई फेरि होच्याएको दाबी गरे । राजपा र समाजवादीका सांसदहरूले विधेयकका उल्लिखित प्रावधान नसच्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । सत्तारूढ नेकपाका सांसदहरूले भने राज्य व्यवस्था समितिले गरेको निर्णयको स्वागत गरे ।

नेकपा सांसद मोहन बानियाँले अंगीकृत नगारिकता प्रदान गर्न ७ वर्षको प्रावधान राख्ने निर्णय गरेकामा नेकपा सचिवालयलाई धन्यवाद दिए र यसलाई पार्टीको ‘दमदार निर्णय’ भनि टिप्पणी गरे । उनले समितिबाट आएको प्रतिवेदन संसद्बाट हुबहु पारित गर्न माग गरे । नेकपाकी सांसद राधाकुमारी ज्ञवालीले विवाह भएलगत्तै नागरिकता दिने प्रावधान उचित नरहेको बताइन् । नेपाललाई दक्षिण र पूर्वमा भारतका तीनवटा राज्यले घेरेको उल्लेख गर्दै उनले १ सय ३० करोड जनसंख्या भएको मुलुकबाट विवाह भएर आएकालाई तत्कालै अंगीकृत नागरिकता दिन नहुने बताइन् । नेकपाकै सांसद दामोदर भण्डारीले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान स्वागतयोग्य भएको बताए ।

राजपाका सांसद महेन्द्रराय यादवले २०६२/६३ को आन्दोलनपछि कांग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादीले मधेसी मोर्चासँग गरेको सम्झौता नागरिकता विधेयकले तोडिएको आरोप लगाए । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्ष कुर्नुपर्ने व्यवस्था फिर्ता लिन माग गरे । उनले सम्झौता तोडेका कारण उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने बताए ।

‘बहुमतको सरकारले शान्ति र स्थिरता दिन सकेन,’ उनले भने, ‘आन्दोलन गर्न बाध्य नपारियोस् ।’ मधेसीलाई सधैँ शंकाको घेरामा राखिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए ।

समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्षको प्रावधान राखेर मधेसमाथि अन्याय गरिएको बताए । सरकारले यो प्रावधानबाट नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई बिगार्न खोजेको आरोप उनले लगाए । ‘दुई मुलुकबीचको युगौंयुगदेखिको सम्बन्धमा ठूलो प्रहार भएको छ,’ उनले भने । सांसद यादवले मधेसीलाई होच्याउने नियतले नागरिकता विधेयक ल्याइएको दाबी गरे । 

‘राज्य व्यवस्था समिति र नेकपा सचिवालयको निर्णय मधेसविरोधी छ,’ उनले भने, ‘यसले मधेसको संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको छ । निर्णय नसच्याए सडक र सदन चल्न सक्दैन ।’

राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् । करीब २ वर्षअघि संसद्मा दर्ता भएको विधेयक अन्तर्गत वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्नेसम्बन्धी विवाद आइतवार बहुमतले समाधान गरेपछि समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको हो ।

विधेयकमा ५४ जना सांसदले संशोधन राखेको जानकारी श्रेष्ठले दिइन् । समितिले ३४ वटा बैठक बसेर छलफल गरेको थियो । विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा अधिकांश विषयमा सहमति भएको थियो । वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान भने प्रतिपक्ष दलहरूको असहमतिमा सत्तापक्षका सांसदहरूको बहुमतले पारित गरेको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।