नेकपाभित्र चर्को विवाद र बहसको केन्द्र बनेको अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ३० जुन (असार १६) गतेसम्ममा संसदबाट पारित भइसक्नुपर्ने भनिएपनि संसद् बैठक असार १७ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

मंगलवार नागरिक लगानी कोष दोस्रो संशोधन विधेयक पारित भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक असार १७ गते दिउँसो १ बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन् ।​

मंगलवारको बैठकमै राज्य व्यवस्था समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७७ पेश गरेकी थिइन् ।

सम्झौतालाई जुन ३० अर्थात् असार १६ गतेसम्म संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न एमसीसीले समयसीमा दिएको थियो । ‘जुन ३० सम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ भन्ने कुरा लिखित रूपमा त कहीँ उल्लेख छैन, तर दुई पक्ष (नेपाल सरकार र एमसीसी)बीचको समझदारीमा तय भएको डेडलाइन हो यो,’ सम्झौता प्रक्रियामा सहभागी एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

‘एमसीसी लामो समयदेखि अल्झिरहेको छ, यसमा विवाद पनि भइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘अब पनि पारित भएन भने सम्झौता धरापमा पर्न सक्छ भन्ने चाहिँ हो ।’

एमसीसीलाई लिएर नेकपाभित्र चर्को विवाद छ । ‘असार १५ गतेभित्रै एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर अनौपचारिक कुराकानी चलेको थियो, तर यसबारे संसदीय दलमा छलफल भएको छैन,’ नेकपाका एक प्रभावशाली सांसदले लोकान्तरसँग भने, ‘पार्टीमा रडाको मच्चिएको विषयमा हामीले के बोल्नु ?’

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

बाझिएको हकमा नेपालको प्रचलित कानूनभन्दा एमसीसी माथि रहने कुरा उक्त सम्झौतामा उल्लेख रहेकाले संसदबाट पारित नभई कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।

गत जेठ ६ गते संसदमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी जसरी पनि पारित हुने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले यसो भने पनि सत्तारुढ दल नेकपाका सबैजसो कमिटीमा बहुमत सदस्यहरू एमसीसी पारित गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १० हजार 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५ सय ३८ जनामा कोरोनाको संक्रमण भेटिएको जनाएको छ ।

मंगलवार नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा ५ सय ३८ संक्रमित थपिएको बताएका हुन् ।

यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको जम्मा संख्या १० हजार ९९ पुगेको छ ।

डाक्टर गौतमले पछिल्लो २४ घण्टामा ७६ संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएको पनि जानकारी दिए ।

सरिता गिरीको हिन्दी भाषा विवाद सर्वाेच्च पुग्यो, संसदमा नेपाली मात्रै बोल्न परमादेश माग

प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद सरिता गिरीले हिन्दी भाषामा बोल्दा शुरू भएको विवाद सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको छ ।

मंगलवार सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली भएकाले संसदमा नेपाली भाषामै बोल्नुपर्ने परमादेशको माग गरिएको छ ।

निवेदकद्वय अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको रिट यसअघि मुख्य रजिस्ट्रारले दरपीठ गरेका थिए तर न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले दरपीठ बदर गरिदिएपछि रिट दर्ता भएको छ । 

रिटमा संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा हुने र संविधानको धारा १(२)  र धारा ४८(ख) मा संविधान र कानूनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने भनिएकाले विधायकहरू संघीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाजकै लागि भएको दाबी गरिएको छ । 

अधिवक्ताद्वयले संसदमा बोलेको कुरा इतिहाससम्म अभिलेख समेत हुने भएकाले दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको छ ।

यसअघि विधायक सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसदको अभिलेखबाट हटाउन (डिलिट) गर्न समेत निवेदनमा माग गरिएको छ । संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु/बोलाउनु भनी संघीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

नागरिकता विधेयकलाई लिएर सदनमा मधेशकेन्द्रित दलको आपत्ति– सरकारले आन्दोलनमा धकेलेको हो ?

मधेशकेन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षको समयसीमा राख्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

नागरिकतामा समयसीमाको निर्णयले नेपाल–भारत सम्बन्धमा असर पार्ने र मधेशको संस्कृतिमाथि आक्रमण भएको जसपाको दाबी छ । 

मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा राजपाका महेन्द्र यादवले मधेश आन्दोलन र मधेशी मोर्चासँग भएको सहमति विपरीत अंगीकृत नागरिकतामा ७ वर्षको प्रावधान राखेर सरकारले आफूहरूलाई आन्दोलनमा धकेलेको आरोप लगाए । 

‘कांग्रेस, एमाले र माओवादीले मधेशी मोर्चासँग गरेको सहमति तोड्न लागेको हो ? वैवाहिक अंगीकृतमा ७ वर्षको समय तोकेर आएको छ, गम्भीरता साथ छलफल गरेर निकाश खोज्नुपर्नेमा सरकारले आन्दोलनमा जाऊ भन्न खोजेको हो ?’ यादवले भने, ‘कालापानीमा राष्ट्रिय एकताको भावना व्यक्त गर्‍यौं, अहिले सरकारले अंगीकृत नागरिकताका कारण नेपाल–भारतसँगको सम्बन्ध तोड्न चाहन्छ ?’

यादवले सरकारले मधेशमा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना गरिदिएको आरोप लगाए । ‘नेपालमा पानी दक्षिणतिर बग्छ, अहिले उत्तरतिर बग्न खोजेको छ । सरकार उल्टो गतिमा जान खोज्छ भने सरकारको दिन पनि उल्टो हुन सक्छ । नागरिकता समस्या समाधान गरोस्, नागरिकताको समयसीमाबारे गम्भीर बनोस्,’ यादवले भने । 

समाजवादी पार्टीका प्रदीप यादवले नागरिकता विधेयकमार्फत मधेशमाथि प्रहार भएको बताए । 

‘भारत र नेपाल, मधेश र बिहार यूपीमा नागरिक–नागरिकबीचको वैवाहिक सम्बन्ध यो कुनै सरकारले बनाएको होइन । प्राचीनकालको सम्बन्ध हो । युगौंदेखिको सम्बन्धमाथि ठूलो प्रहार भएको छ,’ यादवले भने, ‘जुन प्रकारले मधेशीमाथि टार्गेट गरेर नेकपा सरकारले वार गरिरहेको छ, मधेशको जग्गा–जमिन नेपालको मधेशमा बस्ने नागरिक भारतीय जस्तो गरेको छ । हामी रहेपनि नरहेपनि मधेशको मुद्दा रहिरहन्छ ।’

यादवले राज्य व्यवस्था समिति र नेकपालाई निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्दै अन्यथा आफूहरू आन्दोलनमा जान बाध्य रहेको बताए । 

‘विधेयक मधेशविरोधी छ, मधेशको संस्कृतिमाथि प्रहार भएको छ । मधेशमा शोषण अत्याचार गर्न षड्यन्त्र गरेको छ, यो सच्चिएन भने सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुन्छौं,’ यादवले भने । 

कोरोना 'जोखिम भत्ता' नलिने बुटवलका कर्मचारीको निर्णय, ५१ लाख हाराहारी राज्यलाई बचत

बुटवल उपमहानगरपालिका कर्मचारीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीविरुद्ध प्रभावकारी काम गरिरहेका छन् । उपमहानगरमा फ्रन्टलाइनमा खटिएका कर्मचारीले महामारी अवधिको भत्ता नलिने भएका छन् । 

महामारीविरुद्ध जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र निजी क्षेत्रले समेत सहकार्य गरेको छ । कोरोना महामारीविरुद्ध बुटवलका प्रमुख शिवराज सुवेदीले कठिन समयमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । जनप्रतिनिधिले यसअघि नै बैठक लगायतका भत्ता नलिने निर्णय गरेका थिए ।

त्यसलगत्तै उपमहानगरका कर्मचारीले कोरोना विरुद्धको महामारीमा खटिने तर त्यसबापत कुनै पनि जोखिम भत्ता नलिने निर्णय गरेका हुन् । उपमहानगरका अधिकृतस्तरका कर्मचारीले कोभिड कोषबाट कुनै पनि भत्ता नलिने घोषणा गरेको उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले जानकारी दिए । 

कोरोना महामारीले देशमा आर्थिक संकट बढ्दै गएको र राज्यकोषमा समेत रकम अभाव भइरहेको बेला बुटवलबाट केही सन्देश दिनुपर्छ भन्ने उद्धेश्यले अधिकृतस्तरका कर्मचारीबाट जोखिम भत्ता नलिने निर्णय गरिएको शर्माले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमणको महामारीको बेला क्वारेन्टीन तथा आइसोलेसन व्यवस्थापनमा दैनिक खटिएका कर्मचारीले सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको भत्ता रकम नलिने घोषणा गरेको उनले बताए ।

सरकारले लकडाउनको अवधिमा कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा उपचारमा फ्रन्टलाइनमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीलाई तलबको ५० प्रतिशत रकम प्रोत्साहन भत्तास्वरूप दिने निर्णय गरेको थियो । बुटवलका सबै अधिकृतस्तरका र अरु समेत गरी झण्डै ४०० कर्मचारी रहेका छन् । अधिकृत स्तरका कर्मचारीले महामारी अवधिको कुनै पनि प्रोत्साहन भत्ता नलिने निर्णय गरेका हुन् । 

‘महामारीविरुद्ध खटिएका सबै तहका कर्मचारीले कोभिड कोषबाट उपलब्ध हुने कुनै पनि रकमबाट भत्ता नलिने निर्णय गरेका छौं, सरकारलाई आर्थिक संकट परेको बेला हाम्रो लागि छुट्याएको रकम पनि कोभिड नियन्त्रणमै प्रयोग होस् भन्ने हाम्रो उद्धेश्य हो,’ उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले भने ।

उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँगै ६ जना महाशाखा प्रमुख र २४ जना शाखा प्रमुख गरी ३१ जना अधिकृतस्तरका र बाँकी समेत गरी ४०० जना कर्मचारी छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता मात्रै झण्डै ५१ लाख रुपैयाँ हाराहारी हुन आउने शर्माले जानकारी दिए । उपमहानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन फोकल पर्सन र स्वास्थ्य शाखा प्रमुखलाई भने उपलब्ध गराइने शर्माले जानकारी दिए ।

अधिकृतस्तर, खानेपानी, विद्युत् र सरसफाइ, स्वास्थ्य, दमकल र प्रशासन शाखामा कार्यरत सबै कर्मचारीले जेखिममा खटिएबापत प्रोत्साहन भत्ता लिने छैनन् । ‘यो महामारीको बेला हो, राज्यको कोषमा हाम्रो पनि केही योगदान रहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या महाशाखाका प्रमुख मित्रमणि खनालले भने ।

सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको २ महिना २० दिनको अधिकृत स्तरका कर्मचारीको मात्रै १३ लाख ६५ हजारभन्दा बढी रकम प्रोत्साहन भत्ताको हिसाब हुन आउने जनाइएको छ । सरकारले सम्बोधन नगरेको सफाइकर्मीको लागि भने उपमहानगरपालिकाले तलबको २५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ । 

महामारीको समयमा समेत उपमहानगरको बजार, सडक, नाली तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा जोखिम मोलेर दिनरात सफाइमा खटिने सफाइकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।

‘फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने कर्मचारीसँगै सफाइकर्मी पनि जोखिम मोलेर काममा खटिएका हुन्छन्, उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु उपमहानगरपालिकाको दायित्व पनि हो,’ उनले भने । उपमहानगरपालिकामा ४० जना सफाइकर्मी छन् । उपमहानगरले पीपीई सहितका स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको छ ।