१५औं पञ्चवर्षीय योजनाले अब काम गर्दैन, अर्थतन्त्रको संरचना नै बदल्नुपर्छ– हरि रोका

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लोकान्तरकर्मी देवकोटा आर्थिक विषयवस्तुमा कलम चलाउँछन् ।

विशेष गरी सन् १९८४ को डिसेम्बरदेखि यता नेपाल विश्व अर्थतन्त्रसँग गाँसिएर आएको हो । संरचनागत परिवर्तनको सट्टा संरचनागत समायोजन कार्यक्रम ‘स्टकचरल एडजस्टमेन्ट’मार्फत विश्व अर्थतन्त्रसँग नेपालको अर्थतन्त्र गाँसिएको हो । यसमा गाँसिनु भनेको उदारवादको पछिल्लो चरण नवउदारवादउन्मुख अवधारणा हो, जसबाट राष्ट्रिय राज्यको अवधारणालाई छाडेर भन्सार दर कम गर्ने, विश्व बजारमा उत्पादित वस्तुलाई निर्वाध रूपमा आयात हुन दिने, अरूको पूँजी, प्रविधि र विकासलाई निर्वाध रूपमा मुलुकमा भित्र्याउने जस्ता नीतिलाई अपनाइयो ।

सन् १९८५ देखि १९९० सम्म लगातार पाँच वर्षसम्म हामीले पञ्चवर्षीय योजना शुरू गर्‍यौं । त्यसलगत्तै आन्दोलन भयो, पञ्चायती व्यवस्था सकियो, बहुदल आयो । वि.सं. २०४८ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भयो र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसपछि तत्कालीन सरकारले नवउदारवादको दोस्रो फेजको कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो । 


Advertisement

नवउदारीकरण भनेको पहिलो फेजको काम जस्तै संसारका वस्तु तथा सेवा निर्वाध मुलुक भित्रिन दिने हो । नव उदारवादको दोस्रो फेजमा निजीकरणलाई प्राथमिकतामा राखियो । हामीसँग भएका सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको निजीकरण, सार्वजनिक क्षेत्रमा गरिने खर्चहरू जस्तै शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने खर्चमा पनि कटौती गर्ने, मल बिउमा किसानलाई दिँदै आएको सहुलियत कटौती गर्नेदेखि खाद्यान्न भण्डार बन्द गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी नगर्ने जस्ता नीति अघिल्लो चरणको कार्यक्रम हो । 

यसले पर्याप्त मात्रामा बैंकहरू भित्रिए । निर्वाध रूपमा बाहिरी मुलुकबाट वित्त भित्रियो र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सा बन्न पुग्यो । सरकारले निजीकरणको नीति लिएर झण्डै ६८/६९ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमा नाम चलेका, क्षमता भएका, नगद भएका र जमिन धेरै भएकालाई निजीकरणमा लगियो । यो हाम्रो अर्थतन्त्रको अन्तर्राष्ट्रियकरणको पाटो हो । 


Advertisement

अहिले पछिल्लो चरणमा हामीसँग २ वटा कुराहरू आए । सबैभन्दा ठूलो कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रमा व्यापक परिवर्तन आयो । किसानहरूलाई आफ्नो बालबच्चालाई स्कूल पठाउन समस्या हुन थाल्यो । औषधोपचारका लागि समस्या भयो, किनभने सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्षमता वृद्धि गरेन  । सरकारले पछिल्लो जनसांख्यिक आवश्यकताअनुसार स्कूल तथा अस्पतालको विस्तार गरेन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि बाटो खुला गर्‍यो । 

यसपछि निजी क्षेत्रहरू लगानी गर्न आए । हजारौंको संख्यामा बोर्डिङ स्कूलहरू, विद्यालयहरू खोलिए । निजी क्षेत्रमा दर्जनौंको संख्यामा शिक्षण अस्पतालहरू खोलिए । जसका कारण लगानी ‘डाइभर्ट’ भएर उद्योग र उत्पादनमाभन्दा पनि खास गरेर सेवामूलक शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी हुन थाल्यो । 

यसपछि कृषकहरूले लगानी गर्न नसकेर कृषिबाट बाहिर निस्किन नसक्ने स्थिति बन्यो । संरचनागत परिवर्तन नभएका कारण उनीहरूले धेरै ठूलो उत्पादन गर्न सक्ने पनि अवस्था भएन । सरकारले मल बिउबिजन लगायतका कुरामा दिने सहुलियतमा पनि कटौती गर्न थाल्यो । कृषि उत्पादनको लागत महँगियो र अस्वाभाविक रूपमा खर्च बढ्न थालेपनि कृषकहरू पनि वैदेशिक रोजगारतर्फ उन्मुख भए । 

हाम्रो अर्थतन्त्रमा कृषि छाडेर हिँड्ने मानिसहरूको लाम लाग्यो । उनीहरू वैदेशिक रोजगारतर्फ आकार्षित भए, एउटा ट्रेन्ड त्यो भयो । त्यसकारण कृषिमा बढीभन्दा बढी उत्पादन गर्नुपर्ने ल्याकत निर्माण भएन । दोस्रो, बाहिरबाट आउने लगानी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाग्यो ।

तेस्रो, हाम्रो मुलुकमा जसले उत्पादन गदर्थे उनीहरूको लगानी उद्योग छाडेर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा आयो । यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स)मा आधारित अर्थतन्त्र हुन पुग्यो । यो नै हाम्रो अहिलेसम्म भएको अर्थतन्त्रको ट्रेन्ड हो ।

यसले हामीलाई शोधानान्तर घाटामा पुर्‍याइदियो । उत्पादन घट्यो भने आयात बढ्न थाल्यो । यहाँ आउने उद्यमीहरूले आफूलाई राष्ट्रिय पूँजीपतिबाट परिवर्तन गरेर एजेन्सीहरू लिए । जस्तो, चौधरी ग्रुप भनेको उद्योगपति पनि हो । तर उसको काम बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवा नेपालमा भित्र्याउन एजेन्सीको काम पनि गरे । यसले गर्दा हाम्रा उद्योगपतिमा पनि परिवर्तन आयो । 

उद्योगीहरू उत्पादन गर्ने नभई बाहिरबाट आयात गर्ने धन्दामा लागे । यतै मात्रै नभई बाहिर रोजगारीमा गएका मानिसहरूले कमाएको विप्रेषण व्यवस्थित गर्ने धन्दामा उनीहरू लागे । 

यसरी हाम्रो अर्थतन्त्र हाम्रो उत्पादनमा भन्दा पनि बढी विप्रेषणमा आश्रित व्यापारमा बढी केन्द्रित भयो । यता मुलुकभित्र सेवाको विस्तार हुन थाल्यो । जसबाट सेवा क्षेत्रमा राज्य बिमुख बन्दै गयो ।  यसो हुँदा सरकारले कहाँ उत्पादन भएन, कहाँ स्कूल, अस्पताल भएन भन्ने कुरा हेर्नु परेन । 

माथि उल्लेखित कुराहरूका कारण कृषि अवरुद्ध बन्न पुग्यो । मजदूर पनि बाँकी रहेनन् । मलबिउ पनि उपलब्ध भएन र सरकराले सहुलियत कटौती गरे, खेती गर्नेमा जग्गा भएन  । 

सेवा क्षेत्रमा ठूला व्यापारीहरूको हातमा शिक्षा र स्वास्थ्य गयो । यी क्षेत्रमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेन । सरकारले लगानी गर्न नै छाडिदियो । यसो हुँदा सर्वसाधारणको पहुँचमा शिक्षा र स्वास्थ्य पुगेन । 

रोजगारीको सिर्जना भएन । यहाँ उत्पादित जनशक्ति बाह्य मुलुकमा काम गर्नका लागि तयार पारिएको जस्तो भयो । यसले हामीलाई आयात गर्ने मात्रैमा पुग्यौं । उत्पादन गर्न सकेनौं । जसका कारण हाम्रो मुद्राको मूल्य पनि क्रमशः घट्दै गयो । यो अझै घट्दै जान्छ । 

अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचना नेपालमा दुई दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको छ । एक सरकारले जे गरेको छ ठीक गरेको छ भन्ने र निजीकरणलाई नै प्रोत्साहन गर्ने । उनीहरूको भनाइ बाहिरको लगानी ल्याएर यहाँ उद्योग खोल्नुपर्छ । यसपछि रोजगारी सिर्जना हुन्छ । कमाइ हुन्छ र कर तिर्छन्, यसो हुँदा सरकारको आय बढ्छ र अर्थतन्त्र पनि माथि जान्छ भन्ने छ । 

अर्को दृष्टिकोण भनेको हामीलाई अहिले अर्थतन्त्रको संरचना नै बदल्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने छ । हामीले सन् १९९० मै संरचनागत परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो, तर सकेनौं । विकासका मोडल पश्चिमा मोडलमात्रै हैन हाम्रा लागि पूर्वीया पूँजीवादी मोडल सही हुन्छ ।

पूर्वीय मोडल भन्नाले अहिलेको नवऔद्योगिक राष्ट्रहरू कोरिया, जापान, चीन, मलेसिया लगायतका मुलुकहरूले जुन खालको अर्थतन्त्र विकासको संरचना बनाए त्यो पूँजीवादी फ्रेम नियमनकारी, प्रदेशसँगको समन्वयमा सहज, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा राज्यको चासोजस्ता कुराहरूमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो पूँजीवादी मोडेल पनि पश्चिमा मुलुक युरोप र अमेरिकाको जस्तो हैन नियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने खालको विचार छ । 

यो आउनुपछाडि अर्को कारण छ । आममानिस बेरोजगार भए । सबै मानिस मलेसिया वा खाडी जाने स्थिति रहेन, त्यसकारण धेरै मानिस सडकमा आइपुगे । त्यसपछि युद्ध शुरू भयो । त्यो युद्ध भनेको तत्कालीन नेकपा माओवादीले गरेको युद्ध हो । र यही हाम्रो यथार्थता हो । 

त्यसकारण हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हेर्ने एक पाखे दृष्टिकोण बनाउनु हुँदैन । नेपालको भूगोल, राजनीति, समाज, खान नपाउने मानिसहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ । समाजवादी अर्थतन्त्र लागू गर्न सकिँदैन भनेपनि समाजवाद उन्मुख वा समाजवाद मिश्रित अर्थतन्त्र लागू गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण एकथरी अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका छन् । 

माथि उल्लेख गरिएका दृष्टिकोणमध्ये अगाडिको दृष्टिकोण बढी ‘डोमिनेटेड’ छन् । अहिलेका अर्थमन्त्री (डा. युवराज खतिवडा) पनि नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्ने, विश्व बैंक लगायतको पक्षपोषण गर्ने, उनीहरूले दिएको प्रेस्किप्सनअनुसार नै अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिने गर्छन् । 

झण्डै सन् १९८५ देखि नवउदारवादी बजार  अर्थतन्त्रको दोस्रो फेज कांग्रेसले लागू गर्‍यो । तेस्रो फेजको काम गर्नका लागि अहिलेका अर्थमन्त्री उपस्थित भएका छन् । उनको अर्थतन्त्रलाई हामीले ‘ओलीनोमिक्स’ पनि भन्न सक्छौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अर्थतन्त्र । यो अर्थतन्त्रले हामीलाई भूमि बैंक खोल्नेतिर, एमसीसी ल्याउनेतिर, साना उद्यम तथा व्यापारहरू (रिटेल ट्रेड)मा पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कसरतमा वर्तमान सरकार लागि परेको छ । 

यो स्थिति हुँदाहुँदै अहिले कोरोना महामारी आयो । हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या अहिले आएको हैन मंसिरमा नै आइसकेको थियो । जब अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मध्याह्नमा बजेटको आकार १० प्रतिशतले घटाएका थिए । ७ प्रतिशतले राजस्वको आकार घटाए । यसबाट सहजै के पुष्टि हुन्छ भने हामी निकै गम्भीर आर्थिक अवरुद्धतामा गएका छौं ।  

यसको अर्थ भनेको हामी यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा पुगिसकेका छौं कि हाम्रो अर्थतन्त्र पुनर्संरचना नगर्ने हो भने, नयाँ फ्रेमबाट नसोच्ने हो भने अब काम छैन भन्ने अवस्था आइसकेको छ । यस्तो अवस्था गत मंसिरमै  आएको हो । त्यतिखेर कोरोना भाइरसको महामारी आइसकेको थिएन । 

अब अहिले कोरोना पनि आइसक्यो ।  यो विश्वव्यापी रुपमा आउँदा कोरोना संक्रमणबाट फैलिने महामारीलाई रोक्न सरकारले जेजति काम गर्नुपथ्र्यो त्यो गर्न सकेन । यो पाटोमा हामी अहिले नजाऔं ।  लकडाउनको एक सय एक दिन पुगिसकेको छ । हामीसँग अहिले अर्थतन्त्रका २१ वटा क्षेत्रहरू रहेका छन् । त्यसमध्ये १५ वटा क्षेत्र सबैभन्दा सक्रिय क्षेत्र हुन् । त्यसमध्येमा पनि कृषि र वन, उद्योग, निर्माण, पर्यटन लगायतका सबै संरचनामा नै असर पार्ने कामहरू बन्द हुन पुगे । जसका कारण हाम्रो अर्थतन्त्र नै धरासायी हुँदै गएको छ ।

अर्को कुरा, सय वर्षको इतिहासमा हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा धेरै ठूलो मजदूर जम्मा हुँदैछन् । यस्तो अवस्थामा बाहिरी मुलुकमा रोजगारी गर्ने मजदूरहरू, भारतमा रहेर वर्षौं काम गरेकाहरू नेपाल फर्कंदै छन् । धेरैको रोजगारी खोसिएको छ । उनीहरू फर्किने प्रतिक्षामा छन् । 

हामीसँगै शहरमा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरहरू गाउँ फर्किएका छन् । यस्तै मोफसलका शहरबाट पनि फर्किएका छन् । करीब २० लाख मानिसहरू शहरबाट गाउँ फर्किएका छन् भने कात्तिक/मंसिरमा ५० लाखको हाराहारीमा भारतलगायत बाह्य मुलुकबाट स्वदेश फर्कंदै छन् ।

उनीहरूले पुनः काममा जानका लागि तुरुन्तै अवसर पाउने अवस्था हुँदैन । यसो हुँदा हामीले हाम्रै मुलुकभित्र रोजगारी खोज्नुपर्ने, मानिसलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने र यही दरिद्र हालतबाट अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर हाम्रो चरित्रमा परिवर्तन आएको छैन, त्यसकारण अब हाम्रो अर्थतन्त्र अवरुद्ध भएको छ । 

यो अवस्थालाई सुधार्नका तीन खाले प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राज्यले अर्थतन्त्रको संरचना नै बदल्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले ल्याएको १५औं पञ्चवर्षीय योजनाले अब काम गर्दैन । हिजोको मजदूर वा जनशक्तिलाई ध्यानमा राखेर विप्रेषण आयात गरौं भन्ने उद्देश्यले बनाइएको पञ्चवर्षीय योजनाले अब काम गर्दैन । अनुमान गरिएको कुरा केही पनि पूरा हुँदैन । त्यसकारण पूरा अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नका लागि राज्य तयार हुनुपर्छ । राज्यले आफैंभित्र पुनःरोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने कुराको खाका तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । 

निजी क्षेत्रले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सेवा क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्नुहुँदैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रले लगानी फर्काउनुपर्छ । सामान्य उत्पादनका कुरा मात्र नभई, कृषि, उद्यम, निर्माणसँग आधारित उद्योगहरूमा उनीहरूको सहभागिताको खाँचो छ । 

सहकारी संस्थाहरूले कृषिलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि लैजानुपर्छ । कृषिमा कसरी रोजगारी उत्पन्न गर्ने लगायतका कुरामा सहकारी क्षेत्रले व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राज्यले सहकारी र निजी क्षेत्रलाई सहजीकरणका लागि ऋण, सहुलियत, सुरक्षा, संरक्षण लगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । 

अमेरिकीहरूले चिनियाँ उद्योगबाट उत्पादित वस्तुले हाम्रो आफ्नो उत्पादनलाई नोक्सान पार्‍यो भनेर उसले सो सामानमा २ सय प्रतिशत भन्सार महसुल वृद्धि गर्‍यो भने हामीले हाम्रो उद्यमलाई भारतीय, कोरियन, चाइनिज उत्पादनसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं र ? त्यसकारण विश्वमा जुन खालको परिवर्तन आएको छ त्यो परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेर हाम्रो अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । 

अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाका लागि हाम्रो अवस्थाबारे जानकारी राख्नुपर्छ, योजना कस्तो बनाउनुपर्छ, योजना कार्यान्वयनका लागि कस्ता संस्था चाहिन्छन्, त्यसको कुरा हुनुपर्छ । कस्तो कुराले आम मानिसलाई रोजगारमूलक बनाउन सक्छौं भन्ने बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र खाका तयार गर्नुपर्छ । 

(लोकान्तरकर्मी परिवर्तन देवकोटासँग अर्थविद् हरि रोकाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

 


 


 

परिवर्तन देवकोटा
परिवर्तन देवकोटा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्