कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले खेतीपातीलाई प्रोत्साहन गर्न गत जेठ १ गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा मकै छरे । 

कोरोना भाइरसको आतंकले कर्णालीमा भोक संकट आइलाग्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, प्रदेश प्रहरी कार्यालय बीचको सरकारी जग्गामा मकै छरे पनि अहिले अलपत्र परेको छ ।

मकै छर्ने सरकारी कर्मकाण्डमा दलबलसहित सहभागिता थियो । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी, उद्योग, पर्यटन मन्त्री दल रावल, सरकारका प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, उच्च पदस्थ अधिकारी मकै छर्ने कार्यक्रममा सहभागी भए ।

‘कर्णालीमा जहिल्यै भोकमरी पर्ने भएका कारण बाँझो जमिन कर्णालीमा नराख्ने र कर्णालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजनासहित हामीले बाँझो जग्गामा खेती गर्ने काम शुरू गरेका हौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले मकै छर्दै भनेका थिए, ‘विदेशमा पनि कोरोना आतंक छाइरहेको समयमा अन्य देशबाट खाद्यान्न आपूर्ति गर्न हामीलाई समस्या आउन सक्छ, त्यसैले जमिन बाँझो नराखौं ।’

कर्णाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्ने गरी मुख्यमन्त्री शाहीले छरेको मकै अहिले फौजी कीराको आक्रमणमा परेको छ । सरकारी जग्गामा रोपिएको मकैमा फौजी कीराको आक्रमण हुँदा पनि सरोकारवाला निकाय बेखबर छ ।

मकैखेती व्यवस्थित पनि छैन । कतै बाक्लो छरिएको छ भने कतै पातलो । गोडमेल गरिएको छैन । कहिले गाईले मकै खाइदिन्छन्, अहिले रोगले आक्रमण गरेको छ ।

‘सरकारले रोपेको मकैले राम्रो उत्पादन देला भन्ने अपेक्षा हो । कृषि विज्ञ भएका स्थानमा पनि अवस्था यस्तो छ भने अन्यत्र किसानको बारीमा के हालत होला ?’ वीरेन्द्रनगर–७ का कृषक राजकुमार विश्वकर्माले भने, ‘यो त सरकारमाथि फौजी आक्रमण नै भयो । अग्र्यानिक प्रदेश बनाउने भनिए पनि त्यो अहिले सम्भव नै भएन । सरकार आफैं विषादी र रासायनिक मल प्रयोग गरिरहेको छ ।’

सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले फौजी कीराको प्रभाव कम गर्न औषधि वितरण गरिएको बताइन् । उनका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले विरोध गरेका कारण सरकारले धेरै चासो नदिएको हो । ‘नगरपालिकाको विज्ञप्ति आएको तपाईंलाई थाहै छ । त्यही विरोध भएका कारण हामी ब्याक भएका हौं,’ उनी भन्छिन्, ‘अब साउन १ गतेको श्रम दिवसमा त्यहाँ गोडमेल गर्ने, अन्य काम गर्ने तयारी गरेका छौं ।’