काठमाडौँ, १८ वैशाख - सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदको हस्ताक्षरमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि व्यवस्थापिका संसद््मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
महाभियोग प्रक्रिया बारे गोरखापत्र लेख्छ- संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीको नियम १६८ अनुसार दर्ता भएको प्रस्ताव परिपक्व हुन एक साताको समय लाग्नेछ । एक सातापछि सभामुखले प्रस्तावमाथि सामान्य छलफलको समय तोक्नुहुनेछ । संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा पनि १५ दिनभित्र अधिवेशन बोलाई प्रस्ताव छलफल गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
सभामुखले तोक्नुभएको बैठकमा प्रस्तावकलाई सूचना ससद्मा पेस गर्ने समय दिइनेछ । यसरी पेस भएको प्रस्तावमा प्रस्तावकले महाभियोग लगाउनका कारण सदनमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावकले सदनमा विषय प्रवेश गराएपछि सभामुखले प्रस्तावमाथि छलफलका लागि समय तोक्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
सदनमा सूचनामाथिको छलफलपछि प्रस्तावका रूपमा महाभियोग सिफारिस समितिमा पेस हुनेछ । महाभियोग सिफारिस समितिले बढीमा एक महिनासम्ममा प्रस्तावित पदाधिकारीलाई महाभियोग लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा रायसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदन तयारीका क्रममा समितिले आरोपित पदाधिकारी, घटनासँग प्रमाण रहेका सम्बद्ध व्यक्तिलाई पनि बयानका लागि बोलाउन सक्नेछ ।
समितिले रायसहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरेपछि सदनमा प्रतिवेदनउपर छलफल हुनेछ । छलफलपछि समिति सभापतिले प्रतिवेदनसहितको प्रस्ताव पारित गर्न संसद््मा पेस गर्नुपर्नेछ । यसरी संसद्मा पेश भएको प्रस्ताव सदनको दुई तिहाईले अनुमोदन गरेमा प्रस्तावित पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । प्रस्तावमाथि मत विभाजन हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
महाभियोगको प्रक्रियाअनुसार छिटोमा डेढ महिनामा जारी प्रक्रिया सकिनेछ । तर, प्रधानन्यायाधीश कार्कीको कार्यकाल भने अब ३७ दिनमात्र बाँकी छ । सम्भवतः निलम्बनकै अवस्थामा कार्कीको कार्यकाल सकिनेछ ।