अदालतको न्याय निरूपणमा नयाँ अभ्यास : फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन

महेश शर्मा पौडेल
महेश शर्मा पौडेल

पौडेल उच्च अदालत विराटनगरमा कार्यरत न्यायाधीश हुन् ।

अदालतमा पनि अन्य संगठन जस्तै जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक र आर्थिक व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, इजलास व्यवस्थापन, बहस व्यवस्थापन, समय व्यवस्थापन र मुद्दा व्यवस्थापन जस्ता व्यवस्थापनका विभिन्न आयामहरूलाई आत्मसात र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।  

अदालतमा उल्लिखित सबै किसिमका व्यवस्थापनका पक्षहरू जरुरी भए पनि मुद्दा व्यवस्थापन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैले मुद्दा व्यवस्थापनलाई अदालत व्यवस्थापनको मुटुको रूपमा वा केन्द्रीय पक्षको रूपमा लिइन्छ ।


Advertisement

मुद्दाको दर्तादेखि फैसला नहुँदासम्मको अवधिमा मुद्दामा गरिने सबै काम कारवाहीलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्न अबलम्बन गरिने प्रक्रिया नै मुद्दा व्यवस्थापन हो । यसलाई मुद्दा प्रवाह व्यवस्थापनको संज्ञा पनि दिने गरेको पाइन्छ । 

अदालतमा विभिन्न किसिमले मुद्दा व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको भए पनि मुद्दालाई शीघ्र रूपमा सम्पादित गर्न अमेरिकाका कतिपय अदालतमा बीसौं शताब्दीको सत्तरीको दशकका हाराहारीमा मुद्दाका प्रकृतिका आधारमा मुद्दालाई विभिन्न मार्गमा विभाजन गरी मुद्दाको व्यवस्थापन गर्ने फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापनको अभ्यास आरम्भ भएको र यसैबाट फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति विकास भएको र अन्य मुलुकमा समेत विस्तार भएको पाइन्छ । 


Advertisement

प्रत्येक मुद्दाको प्रकृति र जटिलता अनुसार त्यस्ता मुद्दाको कारवाहीमा फरक–फरक तरिकाले मुद्दाको व्यवस्थापन गर्ने पद्धति नै फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापन (डिफ्रेन्टेड केस म्यानेजमेन्ट–डीसीएम) हो ।

अदालतमा विवादको रूपमा उपस्थित हुने मुद्दाहरू समान किसिम र एउटै प्रकृतिका हुँदैनन् । कतिपय मुद्दाको कारवाही र किनारा शीघ्र गर्न सकिने हुन्छ भने कतिपय मुद्दामा अलिक बढी समय लाग्न सक्ने हुन्छ । मुद्दाको जटिलता, निरूपण हुनुपर्ने विषयवस्तु एवं प्रक्रियामा लाग्ने समय समेतका आधारमा मुद्दाहरू फरक–फरक हुने भएकाले सबै मुद्दामा एकै किसिमको व्यवस्थापकीय प्रबन्ध उपयुक्त हुँदैन ।

स–साना र गम्भीर प्रकृतिका सबै मुद्दामा एकै किसिमको व्यवस्थापकीय प्रबन्ध वैज्ञानिक, व्यावहारिक र कुशल व्यवस्थापनका दृष्टिले समेत मनासिब हुँदैन । यस्ता विविध प्रकृतिका मुद्दामा भिन्न–भिन्न किसिमले प्रक्रियाका समयहरू व्यवस्थित गरी मुद्दाको व्यवस्थापन पनि फरक रूपमा गर्दा नै मुद्दाका कारबाही र प्रक्रियामा चुस्तता आई शीघ्र न्यायको मर्म साकार र सार्थक हुने हुन्छ ।

जसरी चिकित्सकले उपचारका लागि आउने बिरामीलाई उसको रोगका प्रकृतिका आधारमा फरक किसिमले उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी नै उपचारका लागि अदालतसमक्ष प्रस्तुत हुने प्रत्येक मुद्दालाई पनि चिकित्सकले जस्तै फरक–फरक तरिकाले मुद्दाको व्यवस्थापन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । मानिसका स्वभावका आधारमा फरक किसिमले व्यवहार गरे जस्तै प्रत्येक मुद्दामा अन्तरनिहीत प्रकृति अनुसार फरक किसिमले व्यवहार गर्नु नै फरक व्यवस्थापनको मर्म हो ।

कतिपय मुद्दाहरू समान नामका त हुन्छन् तर ती मुद्दाहरूमा रहेका पक्षहरूको संख्या, निरूपण हुनुपर्ने विषय, कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गर्न तथा निर्णय गर्ने कार्यसम्पन्न गर्न लाग्ने समय फरक हुन सक्छ । यसैले मुद्दाको नामका आधारमा मात्र पनि मुद्दा समान नभई फरक हुने हुँदा यस्ता मुद्दाहरूलाई पनि फरक–फरक रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

कतिपय मुद्दाहरू देवानी र फौजदारी तथा सरकारवादी र दुनियाँवादी भनी कानूनबाट नै फरक प्रकृति छुट्टिए पनि त्यस्ता मुद्दाहरूमा पनि भिन्न–भिन्न प्रकृति, अवस्था, गम्भीरता र कार्यविधि पूरा गर्न आवश्यक पर्ने समय फरक हुन सक्छ । त्यसैले यस्ता मुद्दाहरूलाई पनि अझै समूहीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । मूलतः यस किसिमको व्यवस्थापनमा अदालतले प्रत्येक मुद्दालाई वैयक्तिकीकरण गर्ने पद्धति अवलम्बन गरी फरक किसिमका मुद्दालाई फरक रूपमा व्यवहार र व्यवस्थापन गरिन्छ तर कानूनले व्यवस्था गरेका कार्यविधि र प्रक्रियामा कुनै सम्झौता भने गरिँदैन ।

स–साना र गम्भीर प्रकृतिका सबै मुद्दामा एकै किसिमको व्यवस्थापकीय प्रबन्ध वैज्ञानिक, व्यावहारिक र कुशल व्यवस्थापनका दृष्टिले समेत मनासिब हुँदैन । यस्ता विविध प्रकृतिका मुद्दामा भिन्न–भिन्न किसिमले प्रक्रियाका समयहरू व्यवस्थित गरी मुद्दाको व्यवस्थापन पनि फरक रूपमा गर्दा नै मुद्दाका कारबाही र प्रक्रियामा चुस्तता आई शीघ्र न्यायको मर्म साकार र सार्थक हुने हुन्छ ।

यसमा मुद्दाको प्रकृति र कारबाही गर्न लाग्ने समय समेतका आधारमा विभिन्न समूहमा विभाजन गरी त्यसरी विभाजन गरिएका मुद्दाको मार्गहरू निर्धारण गरिन्छ । प्रत्येक मार्गको लागि कारवाही र किनारा गर्ने छुट्टाछुट्टै समय सीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । मुद्दाको गम्भीरता, मुद्दामा संलग्न पक्षको संख्या, म्याद सूचना तामेल गर्न लाग्ने समय, मुद्दामा अवलम्बन गरिने कार्यविधि, मुद्दामा सुनुवाइ गर्दा लाग्ने समय र मुद्दालाई दिनुपर्ने प्राथमिकता समेतका आलोक र आधारमा मुद्दामा समूह विभाजन र सो समूह बमोजिम मार्ग निर्धारण गरिन्छ । कति मार्ग अवलम्बन गर्ने भन्ने विश्वमा निरपेक्ष सिद्धान्त र अभ्यासमा एकरूपता देखिँदैन । मुलुकका अदालतका आवश्यकताका आधारमा यस्ता मार्ग तय गरिन्छ ।

नेपालमा जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापनका लागि छुट्टाछुट्टै दिग्दर्शनहरू जारी भएका छन् । यी दिग्दर्शनमा मुद्दा अनुसार कुनैमा सरल, सामान्य र विशेषगरी ३ वटा मार्ग र कुनैमा सरल र सामान्य २ वटा मात्र मार्ग व्यवस्था गरिएको छ । सरल मार्गमा स–साना प्रकृतिका कम समय लाग्ने मुद्दा, सामान्य मार्गमा तुलनात्मक रूपमा मध्यम खालको समय लाग्ने मुद्दा र विशेष मार्गमा कारबाही किनारामा अलिक बढी समय लाग्ने तथा तुलनात्मक रूपमा जटिल प्रकृतिका मुद्दाहरू पर्छन् । 

उच्च अदालतमा देवानी मुद्दा र दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाको शुरू कारबाही तथा पुनरावेदन र रिटमा सरल र सामान्य गरी २ वटा मार्ग तथा फौजदारी मुद्दामा सरल, सामान्य र विशेष मार्गमा सरकार वादी मुद्दाको शुरू कारबाही र पुनरावेदनलाई समावेश गरिएको छ ।

जिल्ला अदालतमा शुरू कारबाहीका सबै किसिमका देवानी र फौजदारी मुद्दामा ३ वटै मार्ग र पुनरावेदकीय रूपमा हेरिने मुद्दामा सरल र सामान्य २ किसिमका मार्ग मात्र रहेका छन् । सरल मार्गका मुद्दाहरू ६ महिनाभित्र, सामान्य मार्गका मुद्दाहरू १२ महिनाभित्र र विशेष मार्गका मुद्दामा १८ महिनाभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने गरी समय सीमा निर्धारण गरिएको छ । आवश्यकता अनुसार मार्गहरू परिवर्तन पनि गर्न सकिन्छ । 

मार्ग विभाजन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरणका लागि जिल्ला अदालतमा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाउने मुद्दा, विशेष अदालतको कार्यविधि अपनाउने मुद्दा, निरन्तर सुनुवाइ हुने मुद्दा, प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा, निषेधाज्ञाको निवेदन, वादी वा निजको कानून व्यवसायीले प्रतिवादीका नामको म्याद तामेल गर्न माग गरेको मुद्दा, अभियोगपत्र साथ सबै प्रतिवादी पेश भएको मुद्दा, मुलतवी तामेलीबाट जागेको, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको अनुसूची ३ का मुद्दा, जिल्ला अदालतबाट कारबाही हुने सबै पुनरावेदन र २ जनासम्म प्रतिवादी वा २ वटासम्म लगाउ भएका मुद्दाहरू सरल मार्गमा र ३ देखि १० जनासम्म प्रतिवादीहरू वा ३ देखि १० थानसम्म लगाउ भएका मुद्दाहरू सामान्य मार्गमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । १० जनाभन्दा बढी प्रतिवादीहरू वा १० थानभन्दा बढी मुद्दा लगाउ भएमा र विदेशमा प्रतिवादीलाई म्याद पठाउनुपर्ने अवस्था रहेमा भने विशेष मार्गमा राखिन्छ ।

मुद्दामा गर्नुपर्ने मुद्दा दर्तादेखि फैसलासम्मका कामहरू कति दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनी प्रत्येक मुद्दामा मार्ग समूहका आधारमा कार्यतालिका बनाउनुपर्ने हुन्छ । यो कार्यतालिकालाई अनुशरण पनि गर्नुपर्छ । कार्यतालिकाका लागि स्फ्टवयर नै विकास भएकाले यसले कार्यतालिकालाई निश्चितता दिन्छ । सामान्यतयाः तारेख लगायतका काम सफ्टवेयरले देखाएकै समयमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसैले कुन दिनमा के काम गर्ने वा तारिख कहिले दिने भन्ने जस्ता कुरामा व्यक्तिले नभई प्रविधिले नै निर्दिष्ट गर्ने भएकाले मुद्दाको कारबाहीलाई अनुमान योग्य बनाउन, सम्पादित कारबाहीमा बढी पारदर्शीता गराउन, मुद्दामा समय श्रमको बचत र शीघ्रता ल्याउने अवस्था रहन्छ । यसबाट अदालतबाट सम्पादित हुने कार्यहरू बढी प्रणालीबद्ध र वैज्ञानिक समेत हुने हुन्छ ।

नेपालमा अदालतबाट भएका मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति विकास सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०६६ समेतका अध्ययन प्रतिवेदनले फरक–फरक मुद्दामा फरक व्यवस्थापन पद्धति लागू गर्न सुझाव दिएका थिए । न्यायपालिकाको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०६६/६७–२०७१/७२) मा पनि यो विषयले प्रवेश पनि पाएको थियो तर यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।

मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति विकाससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७५ ले सुझाएको फरक मुद्दामा फरक व्यवस्थापन लागू गर्ने विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५/११/१५ को पूर्ण बैठकको निर्णयले अनुमोदन भएको थियो ।

यसैअनुरूप न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनामा यो विषय समावेश गरिएको थियो । फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति आज २०७७ साउन १ गतेदेखि सबै जिल्ला अदालतहरूमा लागू भएको छ भने यही भदौदेखि सबै उच्च अदालतमा यस किसिमको व्यवस्थापन लागू हुन गइरहेको छ । 

फरक मुद्दाको फरक व्यवस्थापनको मुख्य उद्देश्य भनेको व्यवस्थित रूपमा र शीघ्रतापूर्वक मुद्दाको काम कारवाही सम्पादित तथा सम्पन्न गर्नु हो । यसले मुद्दाको कारवाहीलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन मद्दत समेत गर्दछ । अदालतले तालिकाबद्ध रूपमा काम गर्ने एक औजारको रूपमा पनि यसलाई लिन सकिन्छ । यसले अदालतको फैसला लगायतका काम कारवाही गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाई अदालतप्रतिको जनआस्थामा अभिवृद्धि गरी न्यायमा पहुँच बढाउने अपेक्षा समेत गरिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतबाट दिगदर्शन निर्माण, नियमावलीहरूमा परिमार्जन, सफ्टवेयर निर्माण र अनलाइनका माध्यमबाट प्रशिक्षण जस्ता कार्य सम्पन्न भइसकेका छन् । यो व्यवस्थापन पद्धति हाम्रा लागि नयाँ अभ्यासको शुरूआत भएकाले प्रत्येक अदालतबाट सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई यस पद्धति लागू हुने र यसका विषयवस्तुबारे सूचनाहरू सम्प्रषेण गरी अधिकतम रूपमा सरोकारवालाबाट सहयोग लिनु र समन्वय कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

सम्बद्ध न्यायिक जनशक्तिलाई यसका विषयवस्तु र सफ्टवेयरमा जानकार तथा अभ्यस्त बनाउन पनि जरुरी हुन्छ । हालसम्म राखिँदै आएका अभिलेखहरूको ढाँचा तथा फाँटहरूमा समेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसको कार्यान्वयनका लागि सबै अदालतबाट सक्रियतापूर्वक भूमिक निर्वहन गरिनुपर्छ ।

महेश शर्मा पौडेल
महेश शर्मा पौडेल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्