मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्याकेज: कर्जा भुक्तानीको म्याद थप, जागिर गुमाएमा ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण
कोरोनाभाइरस (कोभिड– १९)बाट थिलोथिलो बनेको व्यवसायलाई उकास्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा केही महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण भएको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुन:तालिकीकरणको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत गरेको छ ।

कोरोनाबाट प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवं निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएकाहरूलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

हेर्नुहोस्, कोरोना रिलेटेड राहत प्याकेज :

– कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित उद्योग–व्यवसाय सुचारू गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले ऋणीको आवश्यकता र परियोजना/व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालू पूँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नेपाल सरकारको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थापना हुने रु. ५० अर्बको कोष परिचालनमार्फत निश्चित मापदण्डको आधारमा कोरोनाप्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवं निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अतिप्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरूलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।

कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप, कर्जा पुनरसंरचना तथा पुन:तालिकीकरण

– कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जन लगायत सबै पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुन:तालिकीकरणको व्यवस्था गरिनेछ ।

– २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जाहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न सकिनेगरी नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– कोभिड–१९ बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ । 

– कोभिड–१९ बाट मध्यम रूपमा प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– कोभिड–१९ वाट अति प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने सावाँको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– कोभिड–१९ को कारण पुन:स्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्र लगायतका अतिप्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकताअनुसार थप समय प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय बर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी एकपटकका लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुन:तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुन:संरचना तथा पुन:तालिकीकरणमार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी Private Equity, Venture Capital, Debt Equity Conversion, Special Purpose Vehicle लगायतका माध्यमबाट पुन:संरचना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पूँजीकरण गर्न राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति पाइसकेका कर्जाको हकमा २०७७ पुस मसान्तसम्म पूँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न/सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम २ वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा १ वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एकपटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने छ ।

– २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारू हुन लाग्ने समय मुल्यांकन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।

बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले ल्यायो यस्तो प्याकेज

वित्तीय स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिन प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभिनका लागि प्रोत्साहन गरिने भएको छ ।

एउटै व्यक्ति वा परिवारको नियन्त्रणमा रहेका संस्था र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । यस्तै २०७८ असारसम्म बाणिज्य बैंकहरुले एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने नीतिगत व्यवस्था अनुसार संयुक्त कारोबार सञ्चालन गरेमा सो कारोबार शुरु गरेको मितिदेखि नै लागू हुने गरी विशेष सुविधा प्रदान गरिने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार नियमित सुविधाका अतिरिक्त २०७९ असारसम्म अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशत बिन्दुले छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, तोकिएको संस्थागत मुद्दती निक्षेप सङ्कलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने, प्रति संस्था निक्षेप सङ्कलन सीमामा ५ प्रतिशत विन्दुले थप गर्ने सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतीत नभई यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नगरिनेछ ।

यस्तै, संस्थागत निक्षेपकर्ताले राख्ने बैंकअनुसारको निक्षेपको सीमा समायोजन गर्न सम्बन्धित संस्थासँग समेत समन्वय गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले गत आवदेखि शुरु भएको ‘बिग मर्जर’लाई थप प्रोत्साहन हुने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि एक आपसमा गाभिने नीति अपरिहार्य रहेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट माग भई आएको छ ।

गत आवमा ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक एक आपसमा गाभिएको थियो । यस्तै ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले विभिन्न विकास बैंकसमेत गाभेर सबल संस्था बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीको आधार सुदृढ तुल्याउन एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गरिने भएको छ । वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई आवश्यकतानुसार समसामयिक बनाउँदै ‘बैकिङ कसुर ऐन, २०६४’ र ‘विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४’ को संशोधन प्रस्ताव नेपाल सरकारसमक्ष पेश गरिने भएको छ ।

कोरोना प्रभावितलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरी राहत केन्द्रीय बैंकले कोरोना प्रभावितलाई विशेष राहतसहितको व्यवस्था गरेको छ । नीतिले कोभिड–१९ को नियन्त्रण र रोकथामका लागि चालिएका कदमको कारण पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मनोरञ्जनलगायत पेशा, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने समय अवधि थप भएको छ ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्जा भुक्तानी अवधिको म्याद थप र कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणको व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले २०७७ असार महिनासम्म भुक्तानी अवधि भएका डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिटलगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालु पूँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको अवस्था विश्लेषण गरी २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नसक्ने गरी नवीकरण गने व्यवस्था मिलाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले कम, मध्यम, अति र पुनःस्थापना हुन समय लाग्ने गरी विभिन्न चार वर्गमा विभाजन गरी साँवा तथा व्याज भुक्तानीको व्यवस्था गरेको छ । कोरोनाका कारण कमै प्रभावित भएको पेशा÷व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए ।

कोरोनाका कारण मध्यम रुपमा प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जा गत असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र व्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै कोरोनाका कारण अति प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र व्याज रकम एक वर्षपछि तिर्ने गरी नीतिमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

सो अनुसार गत असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा व्याजको किस्ता २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरे हुने भएको छ । त्यस्तै, कोरोना कारण पुनस्र्थापित हुन समय लाग्ने पर्यटन क्षेत्रलगायतका अति प्रभावित उद्योग व्यवसायमा रहेको कर्जा भुक्तानीका लागि आवश्यकतानुसार थप समय प्रदान गरिने व्यवस्था नीतिमा समावेश गरिएको छ ।

बैंकका अनुसार २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले आगामी पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोको विश्लेषण गरी न्यूनतम १० प्रतिशत व्याज असुल उपर गरी एक पटकका लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्नसक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत छुट दिइएको छ ।

अति प्रभावित क्षेत्रका परियोजनामा प्रवाह भएको कर्जालाई पुनरसंरचना तथा पुर्नतालिकीकरणमार्फत पुनरुत्थान गर्न पर्याप्त नभएमा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, डेब्ट इक्विटी इक्विटी कन्भर्सन, स्पेसियल पर्पोज भेइकललगायतका माध्यमबाट पुनरसंरचना गर्नसकिने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था नीतिले गरेको छ ।

निर्माणाधीन पूर्वाधार आयोजनामा प्रवाहित कर्जाको ग्रेस अवधिमा पाकेको व्याज पूँजीकरण गर्न यस बैंकबाट पूर्वस्वीकृति पाइसकेका कर्जालाई आगामी पुस मसान्तसम्म पूँजीकरण गर्नसकिने व्यवस्था मिलाएको छ । होटललाई थप सुविधा यस्तै राष्ट्र बैंकले नीतिमार्फत कोरोनाका कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न÷सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटकस्तरीय होटलको हकमा अधिकतम दुई वर्षसम्म थप समय दिने भएको छ ।

अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा नौ महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महिनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्नसकिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।

गत २०७७ असार मसान्तसम्म असुल हुन नसकेको लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको किस्ता ऋणीको आवश्यकता र व्यवसाय सुचारु हुन लाग्ने समय मुल्याङ्कन गरी बढीमा ६ महिनासम्म भाखा सार्नसक्ने व्यवस्था मिलाउने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाललाई हालसम्मकै ठूलो ऋण सहायता, विश्व बैंकबाट ५४ अर्ब ऋण सहयोग
नेपालको यातायात पूर्वाधारको क्षमताका साथै सुरक्षा सुधार, सीमापार व्यापार दक्षता अभिवृद्धि र रणनीतिक सडक सञ्जाल व्यवस्थापनका परियोजना सञ्चालनका निम्ति विश्व बैंकको नेपाल सरकारलाई रु ५४ अर्ब ऋण सहयोग उपलव्ध गराउने भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा आज अर्थ मन्त्रालयमा नेपालका लागि विश्व बैंकका देशीय प्रबन्धक फारिस हदाद जर्भोस र अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले ऋण सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामापत्रमा हस्ताक्षर गरे ।

त्यस अवसरमा सङ्क्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै मन्त्री खतिवडाले सीमापार व्यापार तथा सडक सञ्जाल विस्तारसँगै कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपालको आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय एकीकरणमा परियोजनाबाट मद्दत मिल्ने र त्यसले दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने बताए ।

बैंकले उपलब्ध गराउने उक्त रकम हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ऋण सहायता हो ।

स्थायी कमिटी बैठक स्थगित गरेर नेकपाले बोलायो सचिवालय बैठक
स्थायी कमिटी बस्न नसकेर लगातार स्थगित भइरहेका बेला नेकपाले सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।

असार १० गतेबाट शुरू भएको स्थायी कमिटी बैठक असार १८ गते यता बस्न नसकिरहेको अवस्थामा नेकपाले शनिवार बस्ने गरी सचिवालय बैठक बोलाएको हो ।

बैठक शनिवार दिउँसो ३ बजेका लागि बोलाइएको नेकपाका एक सचिवालय सदस्यले जानकारी दिए ।

यसअघि शुक्रवार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक ३ बजेका लागि सरेर पर्सि आइतवारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो ।

अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहको माग तथा राजीनामा नदिने ओलीको अडानका कारण नेकपामा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन ।

अध्यक्षद्वयबीच सहमतिको प्रयासका लागि भन्दै स्थायी कमिटी बैठक असार १८ गतेदेखि स्थगित हुँदै आएको छ ।

साउन १० गते शुरू स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरिएपछि नेकपाभित्रको विवाद बल्झिएको थियो ।

ओली र प्रचण्डबीच शुक्रवार पनि छलफल भएको थियो ।

यसअघि बुधवार संक्षिप्त भेट भएको थियो भने बिहीवार माधवकुमार नेपालसहित तीन नेताबीच लामो छलफल भएपनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन ।​

अर्काको एटीएम प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्ने बैंकहरूको निर्णय उल्टियो, कोरोना अवधिभर लिन नपाइने
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाभाइरस (कोभिड- १९) को असर कायम रहेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको एटीएमको अन्तरआबद्धतालाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कोभिड- १९ को असर रहेसम्मका लागि एउटा बैंकको कार्ड प्रयोग गरी अर्को बैंकको एटीएम मेसिनबाट पैसा झिक्दा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने घोषणा गरेका हुन् ।

'बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एटीएमको कारोबारबीच अन्तरआबद्धता हुने व्यवस्था गरिनेछ । कोभिड– १९ को असर रहेसम्मका लागि एक संस्थाको एटीएम कार्ड अर्को संस्थाको एटीएममा प्रयोग गरेमा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाइने छ,' मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

कोरोना संकटकाबीच लागू भएको यो व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आजकै मितिबाट हटाउने घोषणा बिहीवार मात्र गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई उल्ट्याइदिएको छ ।

पछिल्लो २४ घण्टामा थपिए १ सय १ कोरोना संक्रमित, २ सय ८५ डिस्चार्ज
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो २४ घण्टामा १ सय १ कोरोना संक्रमित थपिएको जनाएको छ ।

शुक्रवार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो २४ घन्टामा गरिएको परीक्षणमा १ सय १मा  संक्रमण पुष्टि भएको बताए ।

यससँगै नेपालमा जम्मा संक्रमितको संख्या १७ हजार ४ सय ४५ पुगेको छ भने हालसम्म ११ हजार ५ सय ३४ जना संक्रमणमुक्त भएर डिस्चार्ज भइसकेका छन् ।

पछिल्लो २४ घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या २ सय ८५ रहेको छ । 

कोरोनाका कारण ७३ वर्षीय वृद्धको मृत्यु

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोनाका करण ७३ वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ । शुक्रवार नियमित प्रेस ब्रिफिङमा बोल्दै मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सप्तरीको राजविराज नगरपालिका वडा नम्बर १ बस्ने उनको मृत्यु भएको बताएका हुन् ।

डा. गौतमले उनी मधुमेह र मुटुको रोगीसमेत भएको बताए । 'उहाँको यसअघि २ पटकसम्म मुटुमा स्टेन राखिएको थियो,' उनले भने ।

उनलाई असार १ गतेदेखि खोकी र ज्वरो आउन शुरू भएको थियो । बीपी कोइराला अस्पतालमा उनलाई भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गरिएको थियो ।

उनको मृत्यु बिहीवार राति सवा दश बजे भएको हो ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत बन्द, विद्युतीय कारोवारलाई प्रोत्साहन 

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजत दिने कार्यमा रोक लगाएको छ। 

शुक्रबार सार्वजनिक चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अनुमतिको प्रक्रियामा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको इजाजत प्रक्रियासमेत खारेज गरिएको छ। लघुवित्त संस्थाको सङ्ख्या बढी भएको ठहर गर्दै तत्कालका लागि रोक लगाइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

प्रदेशस्तरमा कारोवार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाले तोकिएको प्रदेश बाहेकका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका शाखा कार्यालय विक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी एउटै प्रदेशमा सीमित गर्ने समय २०७८ असार मसान्त कायम गरिएको छ। 

यस्तै तोकिएका कृषि, लघु उद्यम तथा व्यवसाय गर्ने विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति, फर्म वा समूहलाई प्रदान गरिने कर्जा सीमा रु सात लाखबाट बढाई १५ लाख कायम गरिएको छ। 

लघु वित्त वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकसँग लिने व्याजदर अधिकतम १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। त्यस्ता संस्थाको आधार दर गणना विधि तय गरी व्याजदर निर्धारणलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।