वर्षासँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा आउनसक्ने बाढीपहिरो र डुबान समस्या रोकथामका लागि बजेट व्यवस्थापन हुने भएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको सरोकारवाला निकायका उच्च पदाधिकारीको बैठकले तत्काल बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको सहजीकरण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गरेका थिए।

आपतकालीन अवस्थामा प्रकोप नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्थान नहुँदा बाढीपहिरो नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको गुनासो आएपछि मन्त्री पुनले सरोकारवालाहरुको बैठक डाकेका हुन्। 

तत्कालका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपद् जाेखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत रोकथामका काम अघि बढाउने निर्णय बैठकले गरेको छ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले जिल्लास्थित प्रदेश सरकारअन्तर्गतका जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तत्कालको समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए।

आपतकालीन बजेट तथा सबै जिल्लामा संघीय सरकारको सिंचाइ विभाग अन्तर्गतका निकायको अभावमा जोखिम न्यूनीकरणको काम गर्न नसकिएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए।

प्राधिकरणमा विपद व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेटसमेत रहेकाले उसैको समन्वयमा काम गर्न सजिलो हुने मन्त्री पुनको भनाइ छ।

प्राधिकरणको बैठक तत्काल बसेर रकम निकासा गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ।

त्यसका लागि अर्थमन्त्रालयले सहमति दिने अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए।

जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागका उपमहानिर्देशक प्रदीपकुमार थापाले तराईसहित सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, गुल्मी, म्याग्दी, बागलुङ, बझाङ लगायत जिल्लाबाट सम्भावित जोखिम रोक्नका लागि बजेट माग भएको जानकारी दिए।

थापाले तत्कालका लागि ३३ करोड र दीर्घकालका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने बताए। बैठकमा मन्त्री पुनका साथै अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ, जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागका उप–महानिर्देशक प्रदीपकुमार थापा र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल सहभागी थिए।